जळगाव : महाराष्ट्रात समाजकार्य महाविद्यालयातील कर्मचाऱ्यांची वेतनातून कपात केलेली जीपीएफ व डीसीपीएस रकमेची माहिती किंवा त्याचे अद्ययावत असे रेकॉर्डच उपलब्ध नसल्याची माहिती समाज कल्याण विभागाच्या सहायक आयुक्तांनी जळगांव समाजकार्य महाविद्यालयातील प्रा. उमेश वाणी यांनी माहिती अधिकारात मागविलेल्या माहितीत दिली आहे.
महाराष्ट्रात अनुदानित 52 समाजकार्य महाविद्यालये आहेत. यातील सर्व शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची जीपीएफ व डीसीपीएस ची रक्कम वेतनातून कपात केली जाते.
कपातीचे रेकॉर्डच नाही. प्रत्येक जिल्ह्यात समाजकल्याण सहायक आयुक्त हे समाजकार्य महाविद्यालयांच्या कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातून जीपीएफ आणि डीसीपीएस ची रक्कम कापून घेतात. मात्र त्याचे कोणतेही अद्ययावत रेकॉर्ड सहायक आयुक्त समाज कल्याण, संबंधित समाजकार्य महाविद्यालय अथवा जिल्हा कोषागार येथे उपलब्ध नाही. प्रत्येक कर्मचाऱ्याला प्रॉव्हिडंट फंडाची कापण्यात आलेली रक्कम आणि डीसीपीएस ची कापण्यात आलेली रक्कम याबद्दलचे स्टेटमेंट मिळणे हा त्यांचा हक्क आहे.
आयकर विवरण भरण्यासाठी यांची दरवर्षी आवश्यकता भासते. जळगांव समाजकार्य महाविद्यालयातील प्रा. उमेश वाणी यांनी माहिती अधिकार कायद्या अंतर्गत माहिती अधिकारी, तथा सहाय्यक आयुक्त योगेश पाटील यांना माहिती मागितली. सदर माहितीत आजतागायत जीपीएफ द्वारे कापून घेण्यात आलेली रक्कम आणि मिळालेले व्याज याबाबत माहिती विचारली असता माहिती उपलब्ध नसल्याचे कळविले आहे.
माहिती तपासणीसाठी समाज कल्याणकडे
याबाबतची माहिती तपासणीसाठी सहायक आयुक्त समाज कल्याण जळगाव यांचेकडे दिल्याचा खुलासा महाविद्यालयाने केलेला आहे. महाविद्यालयातून निवृत्त कर्मचाऱ्यांना सुध्दा आजतागायत जीपीएफ रक्कम मिळालेली नाही.
अधिकाऱ्यांवर कारवाई होईल का ?
कर्तव्यात कसूर केल्याप्रकरणी संबंधित अधिकारी यांचेवर महालेखापाल मुंबई आणि समाजकल्याण मंत्री एकनाथराव शिंदे यांनी तात्काळ कार्यवाही करावी अशी विनंती प्रा. उमेश वाणी यांनी एका निवेदनाद्वारे केली आहे. अशी परिस्थिती प्रत्येक जिल्ह्यात असून समाजकल्याण विभाग म्हणजे फक्त आर्थिक हितसंबंध विभाग झाला असल्याचा आरोपही होत आहे.
