समान नागरी कायद्याच्या अंमलबजावणी संदर्भात मोदी सरकारने उचललं मोठं पाऊल

नवी दिल्ली : संघ परिवार व भारतीय जनता पक्षाच्या दृष्टीने संवेदनशील विषय असलेल्या समान नागरी कायद्याबद्दल केंद्रीय विधी व न्याय आयोगाने बुधवारपासून सल्लामसलतीची प्रक्रिया सुरू केली आहे. याबाबत सार्वजनिक आणि धार्मिक क्षेत्रातील संघटनांकडून मते मागवण्यात आली असून, येत्या महिनाभरात त्या आयोगाकडे नोंदवायच्या आहेत. उत्तराखंड आणि गुजरातसारख्या भाजपशासित राज्यांनी तर समान नागरी कायद्याची अंमलबजावणी करण्याच्या दिशेनेही ठोस पावले उचलली आहेत.

भारताच्या २२व्या कायदा आयोगाने समान नागरी कायद्याबद्दल मान्यताप्राप्त सामाजिक व धार्मिक संघटनांची मते पुन्हा जाणून घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. इच्छुकांनी आपली मते येत्या ३० दिवसांमध्ये टपालाद्वारे किंवा किंवा ाशालशीीशलीशींरीू-श्रलळर्सेीं.ळप या ईमेल आयडीवर आयोगाकडे पाठवावीत, असे या निवेदनात म्हटले आहे.

यापूर्वी २१व्या न्याय आयोगानेही या विषयाचा अभ्यास केला होता. आता पुन्हा नव्याने प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. समान नागरी कायदा लागू करण्याबाबत अद्याप निर्णय घेण्यात आलेला नसल्याचे केंद्रातील मोदी सरकारने यापूर्वी राज्यसभेत सांगितले होते. मात्र २२वा न्याय आयोग या कायद्याशी संबंधित विषयावर विचार करू शकतो. २१व्या आयोगाचा कार्यकाळ ३१ ऑगस्ट, २०१८ रोजी संपला. त्या आयोगानेही या प्रकरणावर दोन वेळा सर्व भागधारकांचे मत जाणून घेतले होते. ती प्रक्रिया आता पुन्हा सुरू करण्यात आली आहे.