नवी दिल्ली : भोपाळमध्ये भाजप बूथ कार्यकर्त्यांशी संवाद साधताना पंतप्रधान मोदींनी समान नागरी संहितेचा पुरस्कार केला होता. त्यानंतर आता केंद्र सरकारने या दिशेने एक पाऊल पुढे टाकले आहे. या संदर्भात काही मंत्र्यांनी भाजप अध्यक्ष जेपी नड्डा यांचीही भेट घेतली. संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात समान नागरी संहिता विधेयक सादर करण्याचा केंद्रातील मोदी सरकारचा मानस असल्याचे सांगितले जात आहे.
मोदी सरकारने समान नागरी संहितेवर काम करण्यासाठी केंद्रीय मंत्र्यांची एक समिती स्थापन करण्यात आली आहे. यामध्ये वरिष्ठ मंत्र्यांना स्थान देण्यात आले आहे. या समितीचे अध्यक्ष किरेन रिजिजू असतील. तर या समितीत स्मृती इराणी, जी. किशन रेड्डी आणि अर्जुन राम मेघवाल हे सदस्य असणार आहे. हे केंद्रीय मंत्री समान नागरी संहितेशी संबंधित विविध मुद्द्यांवर चर्चा करतील. आदिवासी समाजाच्या मुद्द्यांवर किरेन रिजिजू, स्मृती इराणी महिला अधिकारांशी संबंधित मुद्द्यांवर, जी किशन रेड्डी ईशान्येकडील राज्यांशी संबंधित मुद्द्यांवर चर्चा करणार आहेत.
समान नागरी संहिता हा भारतीय संविधानाच्या कलम ४४ चा भाग आहे. संविधानातील राज्य धोरणाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये याचा समावेश करण्यात आला आहे. सर्व नागरिकांसाठी समान नागरी संहिता लागू करणे ही सरकारची जबाबदारी आहे, असे घटनेच्या कलम ४४ मध्ये नमूद करण्यात आले आहे. अनुच्छेद ४४ हे उत्तराधिकार, संपत्तीचे अधिकार, विवाह, घटस्फोट आणि मुलांचा ताबा यासंबंधी समान कायद्याच्या संकल्पनेवर आधारित आहे.
