भारत, समान नागरी कायदा, विधी आयोग, राजकीय पक्ष, UCC, समानता
सध्या विधी आयोगाने समान नागरी कायद्याविषयी देशवासीयांच्या, सर्व जातीधर्म बांधवांच्या सूचना मागविल्यामुळे देशभर पुन्हा एकदा या कायद्याविषयी चर्चा रंगली आहे. तसेच काही मुस्लीम संघटनांनी आणि राजकीय पक्षांनीही समान नागरी संहितेला विरोध दर्शविला आहे.
त्यानिमित्ताने समान नागरी कायदा हा सामाजिक एकतेच्या दिशेने टाकलेले पहिले पाऊल कसे ठरु शकतो, याचा उहापोह करणारा हा लेख…
भारताच्या २२व्या विधी आयोगाने अलीकडेच सार्वजनिक आणि धार्मिक संस्थांसह विविध भागधारकांकडून समान नागरी संहिता (युसीसी)वर नवीन शिफारसी आमंत्रित केल्या आहेत. या विषयावरील मागील कायदा आयोगाचा सल्लामसलत दस्तावेज तीन वर्षांहून अधिक जुना असल्याने, समितीने नव्याने शिफारशींची विनंती केली आहे. विवाह, घटस्फोट, वारसा, देखभाल आणि दत्तक यांसारख्या बाबींमध्ये, ‘युसीसी’ राष्ट्रासाठी एकच कायदा तयार करण्याचे आवाहन करते, जो सर्व धार्मिक समुदायांना लागू होईल.
परंतु, मुस्लीम संघटना ‘जमियत उलेमा-ए-हिंद’ने जाहीर केले की, ‘समान नागरी संहिता घटनात्मक हमी दिलेल्या धार्मिक स्वातंत्र्याचे उल्लंघन करते. तरीही निषेध करण्यासाठी आम्ही रस्त्यावर उतरणार नाही. परंतु, सर्व कायदेशीर मार्गांनी समान नागरी संहितेचा विरोध मात्र केला जाईल.’ ‘युसीसी’वर चर्चा करताना वरील मुस्लीम संघटनेचा दृष्टिकोन तसा नवीन नक्कीच नाही. कारण, समान नागरी संहितेला १९४६ सालीसुद्धा विरोध झाला होता. स्वतंत्र भारताने आपल्या संविधानाचा मसुदा तयार करण्यासाठी १९४६ मध्ये संविधान सभा स्थापन केली, ज्यामध्ये दोन प्रकारचे सदस्य होते; ज्यांना समान नागरी संहिता स्वीकारून समाज सुधारण्याची इच्छा होती, जसे की डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि इतर प्रामुख्याने मुस्लीम प्रतिनिधी ज्यांनी वैयक्तिक कायदे कायम ठेवण्याचा आग्रह धरला. याशिवाय संविधान सभेतील अल्पसंख्याक गट समान नागरी संहितेच्या समर्थकांच्या विरोधात लढले. परिणामी, संविधानातील ‘डीपीएसपी’ (राज्य धोरणाची निर्देशक तत्त्वे) भाग चारच्या कलम ‘४४’ मधून फक्त एक ओळ नमूद करण्यात आली आहे.
स्वामी विवेकानंदांच्या मते, ‘प्रत्येक माणसाला, प्रत्येक राष्ट्राला महान बनवण्यासाठी तीन गोष्टी आवश्यक आहेत आणि ते म्हणजे चांगुलपणाच्या सामर्थ्यावर आपला दृढ विश्वास, मत्सर आणि शंका नसणे आणि जे चांगले करण्याचा प्रयत्न करीत आहेत, त्यांना मदत करणे आवश्यक आहे.’ भारतीय म्हणून आम्ही आशा करतो की, मुस्लीम संघटना अशांततेला प्रोत्साहन देणार नाहीत; हे लक्षात ठेवून की एकसंध राष्ट्र आणि सर्वांसाठी समान हक्क यापेक्षा काहीही महत्त्वाचे नाही. राष्ट्रीय भावनेचा भंग करणारे कोणतेही आचरण डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी त्यांच्या पाकिस्तान किंवा भारताचे विभाजन या पुस्तकात जे लिहिले आहे, ते हेच प्रतिबिंबित करते, हे खरे नाही का? कारण, शेवटी कोणत्याही पंथाच्या आधी माणुसकी महत्त्वाची!
मोहम्मद अहमद खान विरुद्ध शाहबानो बेगम (१९८५) केस
शाहबानोला तिच्या पतीने तिहेरी तलाक देऊन घटस्फोट दिला होता आणि त्यानंतर पोटगी देण्यासही नकार दिला होता. पतीपासून घटस्फोट घेतल्यानंतर शाहबानोने स्वतःच्या आणि पाच मुलांच्या उदरनिर्वाहासाठी पोटगी मिळावी, यासाठी न्यायालयात याचिका दाखल केली. सर्वोच्च न्यायालयाने अखिल भारतीय फौजदारी संहितेच्या ‘पत्नी, मुले आणि पालकांचे पालनपोषण तरतुदी, कलम १२५’अंतर्गत तिच्या बाजूने निर्णय दिला, जो धर्माचा विचार न करता सर्व नागरिकांना लागू होतो. मानक नागरी संहिता स्थापन करावी, असेही न्यायालयाने त्यावेळी सुचवले. त्यानंतर शाहबानोच्या पतीने सर्वोच्च न्यायालयात अपील दाखल केले आणि दावा केला की, त्याने तिच्या सर्व इस्लामिक कायद्याच्या आवश्यकता पूर्ण केल्या आहेत. न्यायालयाच्या निर्णयानंतर देशभरात निदर्शने आणि आंदोलने झाली. त्यानंतर दबावाखाली तत्कालीन राजीव गांधी सरकारने १९८६ मध्ये मुस्लीम महिला (घटस्फोटापासून संरक्षणाचा अधिकार) कायदा संमत केला, ज्यात मुस्लीम महिलांच्या संरक्षणासाठी फौजदारी प्रक्रिया संहितेचे कलम ‘१२५’ लागू केले नाही. हे योग्य आहे का?
समान नागरी कायदा हा धर्माची पर्वा न करता सर्वांना सरसकट लागू होतो. दुसर्‍या, तिसर्‍या किंवा चौथ्या लग्नासाठी पतीकडून धमकावलेल्या आणि सतत चिंतेत असलेल्या स्त्रीच्या परिस्थितीचा विचार करा. ती संपूर्ण आयुष्य अनावश्यक ताणतणावात जगते, ज्याचा तिच्या आरोग्यावर नकारात्मक परिणाम होतो. मग असे असेल तर आपण स्वतःला माणूस म्हणू शकतो का? हा आयुष्यभराचा मानसिक छळ नाही का? म्हणूनच सभ्यता, समानता, अखंडता आणि मानवतेसाठी संविधानावर आधारित समान नागरी कायदा ही काळाची गरज आहे.
दिवाणी आणि फौजदारी कायद्यातील फरक
भारतातील फौजदारी कायदे एकसमान आहेत आणि धार्मिक विचारांची पर्वा न करता सर्व नागरिकांना समान रितीने लागू आहेत. मात्र, नागरी कायदे धर्माने प्रभावित आहेत. धार्मिक स्रोतांचा प्रभाव असूनही, नागरी विवादांमध्ये लागू केलेले वैयक्तिक कायदे नेहमीच घटनात्मक मानकांनुसार लागू केले जातात.
समान नागरी संहितेचा काय परिणाम होईल?
समान नागरी संहितेचा महिला आणि धार्मिक अल्पसंख्याकांसह वंचित गटांचे संरक्षण करण्यासाठी, नक्कीच फायदा होईल. जेव्हा समान नागरी कायदा देशभरात लागू केला जाईल, तेव्हा ‘हिंदू कोड बिल’, ‘शरिया कायदा’ आणि यांसारख्या धार्मिक विचारांच्या आधारावर सध्या विभागलेले कायदे रद्द ठरतील. विवाह, घटस्फोट, वारसा आणि दत्तक यासंबंधीचे जटिल कायदे सर्वांसाठी समान असतील. म्हणजेच मग धर्माचा विचार न करता, सर्व भारतीय नागरिकांना समान नागरी कायदा लागू होईल.
समान नागरी संहितेचे फायदे
जर समान नागरी संहिता लागू झाली आणि त्याची अंमलबजावणी झाली, तर ही बाब नक्कीच राष्ट्रीय एकात्मतेला गती देणारी ठरेल. समान नागरी संहितेमुळे वैयक्तिक कायद्यांमुळे होणारे खटले कमी होतील. हे एकतेची भावना आणि राष्ट्रीय भावना पुन्हा जागृत करेल आणि कोणत्याही अडथळ्यांना तोंड देण्यासाठी, शेवटी जातीय आणि फुटीरतावादी शक्तींना पराभूत करण्यासाठी साहाय्य करेल.
भारतात सध्या ‘व्होट बँक’ सापेक्ष धर्मनिरपेक्षता आहे. याचाच अर्थ आम्ही काही क्षेत्रांमध्ये धर्मनिरपेक्ष आहोत, परंतु इतरांमध्ये नाही. समान नागरी संहिता म्हणजे हिंदू, मुस्लीम, ख्रिश्चन किंवा शीख सर्व भारतीय नागरिकांनी समान नियमांचे पालन केले पाहिजे, ते न्याय्य आणि धर्मनिरपेक्ष दिसते. सुसंगत नागरी कायदा लोकांना त्यांच्या धर्माचे पालन करण्याच्या क्षमतेस बाधा आणत नाही; याचाच अर्थ सर्वांना समान वागणूक दिली जाईल आणि हीच खरी धर्मनिरपेक्षता आहे.
या अद्भुत राष्ट्राचे नागरिक या नात्याने आपली जबाबदारी आहे की, या महत्त्वाच्या कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी धर्माची पर्वा न करता, ई-मेल पाठवून किंवा सरकारने प्रदान केलेल्या इतर मार्गांनी आपण आपला सहभाग जरुर नोंदवला पाहिजे.
पंकज जयस्वाल
७८७५२१२१६१
