नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने मोठी घोषणा केली असून लॅपटॉप, टॅबलेट आणि कॉम्प्युटरच्या आयातीवर बंदी घातली आहे. परदेशी व्यापार संचालनालयाच्यामते ( DGFT ) सरकारने इलेक्ट्रॉनिक्स संबंधीत लॅपटॉप, संगणक आदी सर्व वस्तूंच्या सरसकट आयातीवर अंकुश आणला आहे. हा निर्णय अशावेळी घेतला जात आहे. जेव्हा सरकार ‘मेक इन इंडीया’ मोहिमेवर जोर देत आहे. दरम्यान, या निर्णयाचा चीनला सर्वात मोठा फटका बसणार असल्याचे बोलले जात आहे.
मे महिन्यात, GTRI च्या अहवालात म्हटले आहे की चीनमधून लॅपटॉप, वैयक्तिक संगणक, इंटिग्रेटेड सर्किट्स आणि सोलर सेलसारख्या इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंची आयात गेल्या आर्थिक वर्षात कमी झाली आहे. ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव्हच्या वतीने असे सांगण्यात आले की, इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंच्या आयातीत घट त्या क्षेत्रांमध्ये जास्त दिसून आली आहे जिथे पीएलआय योजना सुरू झाली आहे. यासह, सौर सेलच्या आयातीत 70.9 टक्के घट झाली आहे. या कालावधीत लॅपटॉप, पर्सनल कॉम्प्युटर (पीसी) ची आयात 23.1 टक्‍क्‍यांनी तर मोबाईल फोनच्‍या आयातीत 4.1 टक्‍क्‍यांनी घट झाली आहे.
लॅपटॉप, पर्सनल कॉम्प्युटर, मोबाईल फोन या इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंच्या आयातीवर बंदी घातल्यानंतर त्याचा परिणाम अर्थव्यवस्थेवरही दिसून येईल. देशाची व्यापारी तूट कमी होईल. यासोबतच योग्य वस्तू देशातच बनवल्या जातात आणि जागतिक पुरवठा साखळीत स्थानिक पुरवठा साखळीसोबत सहकार्य वाढले तर देशाच्या अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल. सध्या भारताची सर्वात मोठी व्यापारी तूट चीन आणि अमेरिकेसोबत आहे. तसे पाहता भारत सरकारने चीनला डोळ्यासमोर ठेवून ही बंदी घातली आहे.
