जिल्हा परिषदेच्या महिला व बालकल्याण विभागामार्फत बालकांसाठी व महिलांसाठी विशेष योजना राबविण्यात येतात. परंतु त्यांच्या अंमलबजावणी आणि जनजागृतीअभावी जनतेपर्यंत त्या पोहचत नाहीत. जनतेपर्यंत पोहचल्या तर अर्ज करूनही अर्ध्या तपानंतरही लाभार्थ्यांना वंचितच राहण्याची वेळ येते. या विभागातील तत्कालिन वरिष्ठ लिपीकाच्या उदासिनतेमुळे गेल्या सहा वर्षांपासून लाभार्थ्यांना लाभ मिळाला नसल्याची बाब उघड झाली. मात्र त्यानंतर सीईओंनी अ‍ॅक्शन मोडवर उपाययोजना करीत संबंधित विभागाला आठवडभरात योजनेच्या लाभार्थ्यांना लाभ देण्याचे आदेशही दिले. त्यामुळे या लाभार्थ्यांचा सहा वर्षांपासूनचा वनवास सीईओ डॉ.पंकज आशिया यांच्या तत्परतेने आठवडभरात संपण्याच्या आशा पल्लवीत झाल्या आहेत. परंतु महिला बालकल्याण विभागाच्या ‘माझी कन्या भाग्यश्री योजने’च्या अंमलबजावणीत तत्कालीन अधिकारी, कर्मचारी यांनी केलेल्या दिरंगाईची शिक्षा मात्र सध्या लाभार्थी भोगत आहेत. त्यामुळे मात्र ‘सरकारी काम आणि सहा वर्ष थांब’ असे म्हणण्याची वेळ या लाभार्थ्यावर आली आहे.
निधी असूनही लाभार्थी योजनेच्या लाभापासून वंचित..
माझी कन्या भाग्यश्री योजनेच्या लाभार्थ्यांना एक किवा दोन मुलींवर कुटुंब नियोजन शस्त्र्रक्रिया केल्यानंतर पालकाच्या मुलीच्या नावाने 50 हजारांची रक्कम डिपॉझिट ठेवण्यात येते. ती 17 वर्षांनंतर संबंधित मुलीला त्यांच्या व्याजासह एक लाख रुपये प्राप्त होतात. मात्र या विभागातील टेबल असलेला लिपीक तडवी याने सलग तीन ते चार वर्ष दुर्लक्ष केल्याने लाभार्थींना या योजनेपासून वंचित राहावे लागल्याची वस्तुस्थिती नाकारता येणार नाही. जिल्ह्याला या योजनेसाठी राज्य शासनाकडून 15 लाखांचा निधी प्राप्त असूनही योजनेच्या लाभापासून लाभार्थी अर्ज करूनही वंचित राहिल्याने जनतेतून रोष व्यक्त होत आहे.
योजनांच्या माहितीचा सर्वसामान्यांमध्ये अभाव
जिल्ह्यात सद्य:स्थितीत 2019 पासून आजपर्यंत अर्ज दाखल केलेल्या एकाही लाभार्थ्यास लाभ देण्यात आलेला नाही. तसेच या योजनेची ग्रामिण भागातून जि.प.त कुणी पालक दाखल झाल्यास या विभागातील अधिकारी, कर्मचार्‍यांकडून सकारात्मक माहिती दिली जात नसल्याचे तक्रारदार लाभार्थ्यांकडून सांगितले जात आहे. त्यामुळे जनतेपर्यंत ही योजना पोहचत नसल्याचे दिसून येते. त्यासाठी जि.प.च्या महिला व बालकल्याण विभागाने योजनांची माहिती कागदावर न ठेवता सर्वसामान्यापर्यंत त्यांची माहिती कशी पोहचेल यासाठी पुढाकार घेण्याची आवश्यकता आहे. जिल्ह्यात या योजनेसाठी चार वर्षांत 103 प्रस्ताव प्राप्त होणे हा आकडाही तोकडाच आहे. जिल्ह्यातील एक किंवा दोन मुलींवर कुटुंब नियोजन शस्त्रक्रिया करणार्‍या पालकांची संख्याही मोठी आहे. त्यामुळे जनजागृती झाल्याशिवाय या योजनेला पालकांचा प्रतिसाद अपेक्षित तेवढा प्रतिसाद मिळणे सध्या तरी कठीण आहे.
शासनाकडून या योजनेच्या लाभार्थ्यांसाठी निधी मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध करण्यात येतो. मात्र तरीही मोजक्या प्रमाणात असलेल्या लाभार्थ्यांनाही त्यांच्या लाभासाठी प्रतीक्षाच नशिबी आली आहे. माध्यमांनी या विषयावर लक्ष केंद्रीत केल्याने सीईओंनी दखल घेतल्याने या येाजनेच्या लाभार्थ्यांना आठवडाभरात न्याय मिळण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
जिल्ह्यात कुपोषित बालकांसाठी विशेष मोहीम
जिल्ह्यात जिल्हा परिषदेचा महिला व बालकल्याण विभाग आणि आरोग्य विभाग यांनी संयुक्त मोहीम राबवून कुपोषित बालकांचे सर्वेक्षण केले. कुपोषित बालकांच्या पोषणासाठी विशेष मोहीम राबविण्यात आली. त्यात अधिकारी व लोकप्रतिनिधी यांनी कुपोषित बालकांना सकस, पोैष्टीक आहार मिळावा यासाठी विशेष नियोजन केेले. तसेच कुपोषित व तीव्र कुपोषित बालकांचा शोध घेऊन त्यांच्यासाठी विशेष आहार देण्याचे नियोजन सीईओ डॉ.पंकज आशिया यांच्या मार्गदर्शनाखाली करण्यात आले. त्यासाठी खान्देशतील पाककृती व इतर आहाराचा त्यात समावेश करण्यात आला. परिणामी जिल्ह्यातील कुपोषित बालकांची संख्याही कमी झाली आहे. महिला व बालकल्याण विभागाने केलेल्या विविध उपाययोजनांचे हे फलित असल्याचे दिसून येते. महिला व बालकल्याण विभागाने राबविलेला हा उपक्रम इतर जिल्ह्यासाठी मार्गदर्शक ठरणार आहे. त्यामुळे या विभागाने कुपोषणावर केलेले काम कौतुकास्पद आहे. परंतु इतर योजना राबविण्यात हा विभाग पिछाडीवर असल्याचे दिसून येते.
जि.प. कर्मचार्‍यांचे प्रश्न लागले मार्गी
सीईओंनी जि.प.चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून पदभार घेतल्यानंतर जि.प.तील बहुतांश प्रश्न सोडवून तडीस नेले आहेत. त्यात अनुकंपा भरती, कालबध्द पदोन्नती आदी विषय वर्षांनुवर्षापासून जिल्हा परिषदेत प्रलंबित होते. मात्र सीईओंनी हे प्रश्न सोडविण्यास विशेष प्राधान्य दिले. कर्मचार्‍यांचे प्रलंबित सर्व विषय त्यांनी अतिरिक्त वेळ देऊन मार्गी लावले. तसेच काही कामांसंदर्भात तक्रारी झाल्यास तातडीने चौकशी लावून कारवाई करण्यासाठी सीईओंची आग्रही भूमिका नेहमीच असते.
