मोदी सरकार देशातील करोडो जनतेसाठी विविध योजना राबवत आहे. यातील काही योजना अशा आहेत ज्यांचा लाभ देशातील ग्रामीण जनतेला मिळत आहे. उज्ज्वला योजना असो की जनधन, अशा सरकारी योजनांचा देशातील महिला, वृद्ध आणि मध्यमवर्गीय लोकांना खूप फायदा झाला आहे. आता अशीच एक योजना समोर येत आहे. या योजनेचे संपूर्ण सत्य काय आहे ते जाणून घेऊया.
सध्या सोशल मीडियावर एक पोस्ट खूप व्हायरल होत आहे. यामध्ये मोदी सरकारने एक योजना सुरू केल्याचे सांगण्यात आले आहे. मोफत स्मार्टफोन योजना असे या योजनेचे नाव आहे. या योजनेअंतर्गत सरकार शिधापत्रिकाधारकांना मोफत स्मार्टफोन देत आहे.
काय आहे संपूर्ण प्रकरण
अशी योजना मोदी सरकारने चालवली आहे, असे व्हायरल पोस्टमध्ये म्हटले होते. ज्यामध्ये प्रत्येक कुटुंबातील किमान 2 सदस्यांना स्मार्टफोन दिला जाईल. आणि यासोबत 10,200 रुपयांची रक्कमही दिली जाणार आहे. या योजनेच्या लाभार्थ्याकडे शिधापत्रिका असणे बंधनकारक असल्याचे सांगण्यात आले आहे. मतलॅब शिधापत्रिकाधारकाच्या कुटुंबालाच ही सुविधा मिळणार आहे.
हे वास्तव आहे
तथ्य तपासणी विभाग पीआयबीने सरकारच्या वतीने तपास केला असता, इंटरनेटवर व्हायरल होत असलेला हा दावा खोटा असल्याचे आढळून आले. अशी कोणतीही योजना मोदी सरकारने चालवली नसल्याचे पीआयबीने स्पष्ट केले. यूट्यूब चॅनलने हा दावा केल्याचे पीआयबीच्या तथ्य तपासणी विभागाला आढळून आले. सरकारी ब्लॉग नावाच्या या यूट्यूब चॅनलने सरकार अशी योजना चालवत असल्याचा दावा केला आहे. जे पीआयबीमध्ये बनावट असल्याचे म्हटले आहे.
