केंद्र सरकार सर्वसामान्यांच्या हितासाठी अनेक प्रकारच्या योजना राबवते. लोक या योजनांची माहिती यूट्यूब, वेबसाइट आणि सोशल मीडियावर देतात. त्याचबरोबर काही घोटाळेबाज सरकारी योजना आणि सरकारच्या नावाने दिशाभूल करणाऱ्या बातम्याही शेअर करू लागतात. नुकताच सोशल मीडियावर एक व्हिडिओ व्हायरल होत आहे, ज्यामध्ये सरकार दरमहा १८ हजार रुपये देणार असल्याचा दावा केला जात आहे. आता या मेसेजमध्ये कितपत तथ्य आहे ते जाणून घेऊया.
खरं तर, यूट्यूब चॅनल sarkarikhabar21 च्या व्हिडिओ थंबनेलमध्ये असा दावा करण्यात आला आहे की 24 एप्रिल 2024 पासून सरकार प्रत्येक व्यक्तीला प्रत्येक महिन्याला 18 हजार रुपये देणार आहे. भारत सरकारची प्रेस एजन्सी प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्युरो किंवा पीआयबीने या व्हायरल मेसेजची सत्यता जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला. या व्हायरल मेसेजवर पीआयबीने काय खुलासा केला आहे ते आम्ही तुम्हाला सांगतो.
काय आहे संपूर्ण प्रकरण
पीआयबीमध्ये झाले उघड
सरकारची प्रेस एजन्सी पीआयबीने या दाव्याच्या तळापर्यंत जाण्याचा प्रयत्न केला तेव्हा त्यांनी एक अतिशय धक्कादायक खुलासा केला. पीआयबीने सोशल मीडियावर व्हायरल होत असलेला हा दावा पूर्णपणे खोटा असल्याचे म्हटले आहे.
पीआयबीने लोकांना सांगितले आहे की, सरकारने अशी कोणतीही घोषणा केलेली नाही. याशिवाय अशा दिशाभूल करणाऱ्या पोस्ट आणि व्हिडिओपासून दूर राहण्याचे आवाहनही सरकारी संस्थेने केले आहे. अशा मेसेजला बळी पडून तुम्ही फसवणुकीला बळी पडू शकता, असा त्यांचा विश्वास आहे. सरकार स्वतः आपल्या सर्व योजनांची माहिती देणारी प्रेस रीलिझ जारी करते.
तक्रार कुठे करायची?
सरकारशी संबंधित कोणतीही दिशाभूल करणारी बातमी जाणून घेण्यासाठी तुम्ही PIB Fact Check ची मदत देखील घेऊ शकता. कोणतीही व्यक्ती 8799711259 या WhatsApp क्रमांकावर PIB फॅक्ट चेकला दिशाभूल करणाऱ्या बातमीचा स्क्रीनशॉट, ट्विट, फेसबुक पोस्ट किंवा URL पाठवू शकते किंवा [email protected] वर मेल करू शकते.
