सफरचंद उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी आहे. राज्य सरकारच्या मागणीवरून केंद्र सरकारने नाफेडमार्फत सफरचंद खरेदीसाठी समिती स्थापन केली आहे. ही समिती राज्य सरकारच्या मागणीचा आढावा घेईल आणि त्यानंतर केंद्र सरकारला अहवाल सादर करेल. या अहवालाच्या आधारे केंद्र सरकार धान आणि गव्हाप्रमाणेच नाफेडमार्फत शेतकऱ्यांकडून सफरचंद आयात करण्याचा निर्णय घेऊ शकते, असे सांगण्यात येत आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना सफरचंदांना रास्त दर मिळू शकणार आहे.
वास्तविक, यंदा हिमाचल प्रदेशात सफरचंद पिकांचे मोठे नुकसान झाले आहे. अतिवृष्टीमुळे अनेक सफरचंद बागांना भूस्खलनाचा फटका बसला. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे आर्थिक नुकसान झाले आहे. याशिवाय अवकाळी पावसामुळे सफरचंदाची फळेही झाडावरच कुजली. त्यामुळे उत्पादनावरही परिणाम झाला आहे. याशिवाय हिमाचल प्रदेशात पावसामुळे अनेक रस्ते उद्ध्वस्त झाले आहेत. त्यामुळे फळबागांमधून सफरचंद वेळेवर बाजारपेठेत पोहोचू शकत नाहीत.
आधी हवामानामुळे पिकाची नासाडी झाली आणि आता सफरचंदांना बाजारात रास्त दर मिळत नसल्याचे स्थानिक शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे. यामुळे त्यांचे नुकसान होत आहे. अशा परिस्थितीत केंद्र सरकारनेही धान आणि गव्हाच्या धर्तीवर थेट शेतकऱ्यांकडून सफरचंद खरेदी करावी. यामुळेच शेतकऱ्यांच्या मागणीनुसार हिमाचल सरकारने केंद्राकडे नाफेडमार्फत सफरचंद खरेदी सुरू करण्याची मागणी केली आहे. यानंतर केंद्र सरकारने एक समिती स्थापन केली.
काश्मीरनंतर सफरचंदाचे सर्वाधिक उत्पादन हिमाचल प्रदेशात होते. सफरचंद उत्पादनाच्या बाबतीत ते देशात दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. हिमाचली सफरचंद देशातच नाही तर शेजारील देश नेपाळमध्येही पुरवले जाते. विशेष म्हणजे देशात उत्पादित होणाऱ्या एकूण सफरचंदांमध्ये हिमाचल प्रदेशचा वाटा २५ टक्के आहे.
