मुंबई : गेल्या अनेक दिवसांपासून प्रतिक्षा असलेल्या राज्यातील सत्तासंघर्षाचा निकाल अखेर सुप्रीम कोर्टाने सुनावला आहे. बहुमत चाचणीला सामोरे न जाता उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा दिला त्यामुळे आता त्यांना पुन्हा मुख्यमंत्री बनवता येत नाही. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी दिलेला राजीनामा शिवसेना ठाकरे गटासाठी आणि महाविकास आघाडी सरकारसाठी महत्त्वाचा ठरला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयात हाच राजीनाम्याचा मुद्दा महत्त्वाचा ठरला असून सरकार वाचले आहे. त्याचसोबत १६ आमदारांच्या अपात्रतेबाबत विधानसभा अध्यक्षच निर्णय घेतील असा निकाल सुप्रीम कोर्टाने दिला आहे.
भाजपाच्या पाठिंब्याने एकनाथ शिंदे सरकार स्थापनेत हस्तक्षेप करण्यास सुप्रीम कोर्टाने नकार दिला, कारण उद्धव ठाकरे यांनी बहुमत चाचणीला सामोरे न जाता राजीनामा दिला. परिस्थिती पूर्ववत करता येणार नाही. उद्धव ठाकरेंनी राजीनामा दिल्याने राज्यपालांनी सर्वात मोठा पक्ष असलेल्या भाजपाच्या पाठिंब्याने एकनाथ शिंदे यांना राज्यपालांनी शपथ देणे योग्य आहे असं सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी म्हटलं आहे.
सुप्रीम कोर्टातील महत्त्वाचे मुद्दे
उद्धव ठाकरे सरकारच्या पुनर्स्थापनेचे आदेश देऊ शकत नाहीत कारण त्यांनी बहुमत चाचणीला सामोरे न जाता राजीनामा दिला आहे
राज्यपालांचा बहुमत चाचणी निर्णय चुकीचा होता तसेच एकनाथ शिंदे गटाने पक्षाचा व्हिप नियुक्त करण्यात अध्यक्ष चुकीचे होते.
राज्यपालांना राजकीय क्षेत्रात उतरण्याचा आणि पक्षांतर्गत वादात भूमिका बजावण्याचा अधिकार राज्यपालांना नाही किंवा कायदा नाही.
राज्यपालांनी स्वेच्छेचा वापर करणे संविधानाला अनुसरून नव्हते.
देवेंद्र फडणवीस आणि ७ आमदार अविश्वास ठराव मांडू शकले असते. ते करण्यापासून काहीही रोखले नाही. राज्यपालांनी या पत्रावर विसंबून राहायला नको होते. ठाकरे यांचा पाठिंबा कमी झाल्याचे या पत्राने सूचित केले नाही.
ठाकरे यांनी बहुसंख्य आमदारांचा पाठिंबा गमावला असल्याचा निष्कर्ष काढण्यासाठी शिवसेना आमदारांच्या गटाच्या ठरावावर अवलंबून राहण्यात राज्यपालांनी चूक केली.
पक्षांतर्गत वाद सोडवण्यासाठी बहुमत चाचणी वापरली जाऊ शकत नाही.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे ९ मुख्य भाग
१. नबम रेबिया प्रकरणातील तरतुदी इथे लागू होतात की नाही याचा निर्णय सात सदस्यीय मोठ्या खंडपीठासमोर होईल.
२. आमदारांच्या अपात्रतेच्या निर्णयात हे न्यायालय हस्तक्षेप करू शकत नाही. विधानसभा अध्यक्षांनी लवकरात लवकर आमदार अपात्रतेबाबत निर्णय घ्यावा.
३. अपात्रतेसंदर्भातली नोटीस बजावलेली असतानाही कोणताही आमदार सभागृहाच्या कामकाजाच सहभागी होऊ शकतो. त्यामुळे सभागृहात झालेल्या कामकाजाची वैधता आमदारांच्या अपात्रतेबाबत होणार्‍या निर्णयावर अवलंबून असू शकत नाही.
४. विधिमंडळ पक्ष नसून राजकीय पक्षच प्रतोदाची नियुक्ती करत असतो. विशिष्ट पद्धतीने मतदान करणं किंवा अनुपस्थित राहाणं याचे आदेश राजकीय पक्ष देत असतो, विधिमंडळ पक्ष नाही. त्यामुळे विधानसभा अध्यक्षांनी शिंदे गटाकडून नियुक्त केलेल्या प्रतोदांना मान्यता देणं बेकायदेशीर होतं.
५. विधानसभा अध्यक्ष आणि निवडणूक आयोगाला त्यांच्यासमोर आलेल्या प्रकरणांवर निर्णय घेण्याचा अधिकार आहे.
६. यासंदर्भात निर्णय घेताना निवडणूक आयोगाने त्यासाठी सर्वाधिक लागू होणार्‍या पद्धतीनुसार निर्णय घ्यायला हवा.
७. पक्षफुटीनंतर आमदारांना अपात्रतेसं संरक्षण मिळण्याची सूट या प्रकरणात राहात नाही. विधानसभा अध्यक्षांनी राजकीय पक्ष कोणता आहे हे ठरवून त्यावर आधारीत अपात्रतेसंदर्भातला निर्णय घ्यावा. दहाव्या परिशिष्टातील दुसर्‍या परिच्छेदाचा संदर्भ घ्यावा, जिथे दोन किंवा अधिक गट संबंधित राजकीय पक्ष असल्याचा दावा करत असतील.
८. राज्यपालांनी बहुमत चाचणीचा आदेश उद्धव ठाकरेंना देणं बेकायदेशीर होतं. त्यांच्यासमोर सबळ पुरावे नव्हते. पण उद्धव ठाकरेंना आता पुन्हा मुख्यमंत्री करता येणार नाही कारण उद्धव ठाकरेंनी बहुमत चाचणीला सामोरे न जाता त्यांचा राजीनामा सादर केला होता.
९. उद्धव ठाकरेंनी राजीनामा दिल्यामुळेच भाजपाच्या पाठिंब्यावर एकनाथ शिंदेंना सरकार स्थापन करण्यासाठी पाचारण करण्याचा राज्यपालांना निर्णय योग्य ठरतो.
