नवी दिल्ली । सर्वोच्च न्यायालयाने एससी-एसटी म्हणजेच अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती आरक्षणासंदर्भात मोठा निर्णय दिला आहे.न्यायालयाने अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती प्रवर्गासाठी उपवर्गीकरण करण्याची परवानगी दिली आहे.यामुळे आता राज्य सरकारला याबाबत वर्गीकरण करता येणार आहे.
एससी-एसटी आरक्षणामध्ये राज्यांना उप-वर्गीकरण करण्याची परवानगी देता येईल का? यावर सर्वोच्च न्यायालयाचे 7 न्यायाधीशांच्या घटनापीठासमोर सुनावणी पार पडली होती.
यावेळी अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीमध्ये वर्गीकरण करणं योग्य असल्याचं सर्वोच्च न्यायालयाने ठरवलंय. सर्वोच्च न्यायालयाच्या सात न्यायमूर्तींनी ६ विरुद्ध १ अशा बहुमताने हा निकाल दिलाय. बहुसंख्य मताने खंडपीठाने अनुसूचित जातीच्या उप-वर्गीकरणाच्या विरोधात निर्णय देणारा चिन्नैया खटल्यातील 2004 चा सुप्रीम कोर्टाचा निकाल रद्द केला.
त्या निर्णयात सर्वोच्च न्यायालयाने SC/ST जमातींमध्ये उपश्रेणी निर्माण करता येणार नाहीत असे म्हटले होते. मात्र आजच्या निकालात न्यायालयाने म्हटले आहे की अनुसूचित जाती आणि जमातींमध्ये उप-श्रेणी तयार केली जाऊ शकते.न्यायालयाच्या या निकालानंतर आता राज्य सरकारला याबाबत वर्गीकरण करता येणार आहे.
