नवी दिल्ली । सर्वोच्च न्यायालयाने आज एक मोठा निर्णय दिला आहे. तो म्हणजेच न्यायालायने 14 वर्षीय बलात्कार पीडितेला गर्भपात करण्यास परवानगी दिली आहे. यासोबतच सर्वोच्च न्यायालयाने मुलीला गर्भपाताची परवानगी न देण्याचा मुंबई उच्च न्यायालयाचा निर्णयही रद्दबातल ठरवला. डॉक्टरांच्या तज्ञ समितीच्या नेतृत्वाखाली पीडितेची गर्भधारणा संपुष्टात आणण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले.
सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने या प्रकरणात घटनेच्या कलम 142 नुसार आपला विशेषाधिकार वापरला. सर्वोच्च न्यायालयाने सायन, मुंबई येथील लोकमान्य टिळक महानगरपालिका सामान्य रुग्णालय आणि वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या (एलटीएमजीएच) डीनला अल्पवयीन मुलाच्या गर्भपातासाठी तातडीने डॉक्टरांची एक टीम तयार करण्याचे निर्देश दिले.
एका १४ वर्षीय बलात्कार पीडितेला गर्भपाताची परवानगी मुंबई हायकोर्टाने नाकारली होती. ही बलात्कार पीडिता ३० आठवड्यांची गरोदर आहे. मुंबई हायकोर्टाच्या या निर्णयाला आव्हान देत पीडितेच्या आईने सुप्रीम कोर्टात धाव घेत याचिका दाखल केली होती. सुप्रीम कोर्टाने याप्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान पीडितेला गर्भपात करण्यास परवानगी दिली आहे.
