नवी दिल्ली : गेल्या ११ महिन्यांपासून महाराष्ट्रात सुरू असलेल्या सत्तासंघर्षावर अखेर सर्वोच्च न्यायालयाने आपला निकाल सुनावला आहे. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी सत्तासंघर्षावरील निकालाचं वाचन केलं आहे. या निकालामध्ये सुप्रीम कोर्टाने विविध मुद्यांवर महत्त्वपूर्ण टिप्पणी करताना शिंदे गटाला धक्का दिला आहे. सुप्रीम कोर्टाने राज्यपालांवर ताशेरे ओढले आहेत. राज्यपालांकडे बहुमत चाचणी बोलावण्याची गरज नव्हती, असेही सुप्रीम कोर्टाने सुनावले आहे. पक्षांतर्गत वाद मिटवण्यासाठी बहुमत चाचणीचा वापर करता येता कामा नये, असंही निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवलं.
१४ फेब्रुवारी २०२३ पासून याप्रकरणी नियमित सुनावणी घेण्यात आली. शिंदे गट आणि ठाकरे गट या दोन्ही बाजूचे युक्तिवाद पूर्ण झाल्यानंतर १६ मार्च रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल राखून ठेवला होता. यावर आता सरन्यायाधीश डी. व्हाय. चंद्रचूड, न्यायमूर्ती एम आर शाह, न्यायमूर्ती कृष्ण मुरारी, न्यायमूर्ती हिमा कोहली आणि न्यायमूर्ती पी एस नरसिंहा यांच्या पाच सदस्यीय घटनापीठाने निकाल दिला.
शिवसेनेत झालेल्या फुटीनंतर एकनाथ शिंदे गटाने भरत गोगावले यांची शिवसेना प्रतोदपदी निवड केली होती. गोगावले प्रतोदपदी असल्याने त्यांना व्हिप जारी करण्याचा अधिकार शिंदेंच्या शिवसेनेने दिला होता. परंतु भरत गोगावले यांची निवड ही बेकायदेशीर असल्याचा निर्वाळा सुप्रीम कोर्टाने दिला आहे. सुप्रीम कोर्टाचे सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी निकालात म्हटलं की, शिंदे गटाचे समर्थक भरत गोगावले यांना शिवसेना पक्षाचा व्हीप म्हणून नियुक्त करण्याचा अध्यक्षांचा निर्णय बेकायदेशीर आहे. सुनील प्रभू आणि भरत गोगावले या दोन व्यक्तींपैकी कोणाला राजकीय पक्षाने अधिकृत व्हिप दिलेला आहे हे ओळखण्याचा अध्यक्षांनी प्रयत्न केला नाही. राजकीय पक्षाने नेमलेला व्हीपच अध्यक्षांनी ग्राह्य मानला पाहिजे. ३ जुलै २०२२ रोजी जेव्हा अध्यक्षांनी नवीन व्हिप नियुक्त केला तेव्हा विधीमंडळ पक्षात दोन गट निर्माण झाल्याची माहिती त्यांना होती असं कोर्टाने म्हटलं.
तसेच नोव्हेंबर २०१९ मध्ये आमदारांनी एकमताने उद्धव ठाकरे यांची पक्षनेतेपदी आणि एकनाथ शिंदे यांची गटनेतेपदी नियुक्ती करण्याचा ठराव केला होता. व्हीप नेमणारा विधीमंडळ पक्ष आहे असे मानणे म्हणजे राजकीय पक्षाशी असलेली नाळ तोडण्यासारखे आहे. याचा अर्थ आमदारांचा गट राजकीय पक्षापासून डिस्कनेक्ट होऊ शकतो. दहाव्या सूचीनुसार राजकीय पक्षाचा व्हीप नियुक्त करणे महत्त्वाचे असते असं सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केले. त्यामुळे शिंदे गटाला धक्का बसला आहे.
