नवी दिल्ली : इलेक्ट्रोल बाँड प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने स्टेट बँक ऑफ इंडियाला पुन्हा फटकारले आहे. इलेक्टोरल बाँड प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी स्टेट बँक ऑफ इंडियाला नोटीस बजावून रोख्यांची संख्या का जाहीर केली नाही, अशी विचारणा केली. बँकेने युनिक कोड नंबर का जाहीर केला नाही आणि संपूर्ण डेटा का जाहीर केला नाही ? न्यायालयाने एसबीआयला बाँड क्रमांक जाहीर करण्याचे आदेश दिले असून सीलबंद कव्हरमध्ये ठेवलेला डेटा निवडणूक आयोगाला द्यावा, असे म्हटले आहे.
न्यायालयाने सांगितले की, डेटा EC मध्ये अपलोड करणे आवश्यक आहे. आता या प्रकरणाची पुढील सुनावणी सोमवारी म्हणजेच १८ मार्च रोजी होणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार, निवडणूक आयोगाने 2019 पासून राजकीय पक्षांना 12 हजार कोटींहून अधिक रक्कम इलेक्टोरल बाँडद्वारे दिली आहे.
SBI कडून मिळालेला डेटा निवडणूक आयोगाने गुरुवारीच आपल्या वेबसाइटवर सार्वजनिक केला. सुप्रीम कोर्टाने यापूर्वी इलेक्टोरल बाँड योजना घटनाबाह्य घोषित केली होती. 1 लाख, 10 लाख आणि 1 कोटी रुपयांचे इलेक्टोरल बाँड खरेदी करण्यात आले आहेत.
मात्र, दिलेल्या माहितीमध्ये कोणत्या कंपनीने कोणत्या पक्षाला देणगी दिली हे कळण्यास मार्ग नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या 5 न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने 15 फेब्रुवारी रोजी निवडणूक रोख्यांच्या विक्रीवर बंदी घातली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने एसबीआयला मंगळवारी संध्याकाळपर्यंत निवडणूक रोख्यांची संपूर्ण माहिती सादर करण्यास सांगितले होते.
