१९ मे २०२३ रोजी रिझर्व्ह बँकेने जाहीर केलेल्या निर्णयानुसार ३० सप्टेंबर २०२३ नंतर सध्या उपयोगात असलेल्या २००० रुपयांच्या चलनी नोटा उपयोगात आणता येणार नाहीत. त्यामुळे एकेकाळी घेतलेल्या निर्णयाची तार्किक अखेर होत आहे.
एकापेक्षा जास्त अर्थाने हा निर्णय चर्चेचा विषय बनणार आहे हे निश्चितच ! अलिकडच्या काळातील काहीं निवडणुकांचे निकाल आणि आगामी काळातील निवडणुका यांचाही ( निष्कारण ) संदर्भ त्यासाठी कदाचित ऐकायला मिळणार ! याबाबत विचार करत असताना सगळ्यात पहिल्यांदा लक्षात घ्यावी लागणारी गोष्ट म्हणजे ही नोटाबंदी नाही ; असलीच तर फार फार तर नोटा बदली आहे.
दुसरी गोष्ट म्हणजे हा पूर्णपणे प्रशासकीय स्वरूपाचा निर्णय आहे.
या नोटाचा अस्तित्व काल ५ वर्षांचा आहे हे रिझर्व्ह बँक आधीपासून सांगत होते. २०१८ सालापासून ज्याची नवीन छपाई थांबवली आहे ती नोट पूर्वसूचना देवून काढण्यात काय चूक आहे ?
त्यामुळे जे कधी ना कधीतरी होणारच होते ; ते आता होते आहे इतकेच !
सूतोवाच आधीच झाले होते…. कार्यवाही आता होते आहे
तिसरी गोष्ट म्हणजे आता डिजीटल रूपया अस्तित्वात आला आहे. देशाचे सार्वभौम चलन कागदी आणि डिजीटल अशा दोन्ही स्वरूपात असणारा जगातला आपला एकमेव देश आहे. जगातील १९ देशांनी त्याला मान्यता दिली आहे. डिजीटल रूपया उपयोगात आणताना त्याचे मूल्य ( Denomination ) हा घटकच उरत नाही. अशावेळी कागदी चलनातील एक प्रकार कमी करण्यात काय चूक आहे ?
चौथी गोष्ट म्हणजे तसेही आपल्या देशात इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात आर्थिक व्यवहार होण्याचे प्रमाण लक्षणीय आहे. २०१६ च्या Demonitisation ने त्याची सुरुवात झाली. कोरोना काळापासून त्याची पुढची पायरी गाठली गेली. खरं म्हणजे , असंही म्हणता येईल की जे आणि ज्या प्रमाणात हे Demonitisation ला जमले नाही ते कोरोनाने साध्य केले. अक्षरशः रिक्षाच्या भाड्याच्या १०-२० रुपयांपासून ते मोठ्या व्यवहारातही आज भीम पे – गुगल पे वापरले जात आहे. आणि तेही अगदी खेड्या – पाड्यापासून ते महानगरा पर्यन्त!
अमेरिका – इंग्लंड सारख्या देशांत जे आजही या प्रमाणात नाही ते आपल्या देशात होते आहे.
अशावेळी चलनाचे एक Denomination कमी करण्यात काय गैर आहे ?
पाचवी गोष्ट म्हणजे २००० रुपयांच्या नोटांची मान्यता काढून घेण्याचा निर्णय हा काहीं आपली राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था किंवा राष्ट्रीय चलन कमकुवत झाल्याचा परिणाम म्हणून घेण्यात आलेला नाही. कमकुवत आथिर्क व्यवस्थेत भारतीय नागरिकांच्या खरेदीचे प्रमाण , सातत्य , वेग नियंत्रित करण्याचाही कोणताही उद्देश यामागे नाही. आपल्या आजूबाजूच्या देशांत अलिकडच्या काळातील टंचाई आणि महागाई यांची स्थिती इथे आवर्जून लक्षात घेण्याजोगी आहे. अशी कोणतीही पार्श्वभूमी रिझर्व्ह बँकेच्या १९ मे २०२३ च्या निर्णयामागें नाही .
सहावी गोष्ट म्हणजे अलिकडच्या काळात या २००० रुपयांच्या नोटा फारशा चलनात अथवा वापरात नव्हत्याच. २०१८ पासूनच रिझर्व्ह बँकेने त्यांची छपाई थांबवली आहे हे त्याचे प्रमुख कारण आहे. तसेही किरकोळ व्यवहारात सुटे नाहीत या सबबीखाली तशीही ती फारशी वापरात नव्हती. त्यामुळे ती २००० रुपयाची नोट मागे घेतली जाण्यातून सर्वसामान्य भारतीय नागरिकाला काहीही फरक पडत नाही. ” ना सोहर , ना सूतक ” अशा स्वरूपाचा हा निर्णय आहे.
सातवी गोष्ट म्हणजे २०१६ साली त्यावेळी चलनात असणाऱ्या ५०० आणि १००० रुपयांच्या नोटा रद्द केल्या गेल्या होत्या. पण त्याचवेळी या आणि अशा २००० रुपयांच्या नोटा नोव्हेंबर २०१६ पासून अस्तित्वात आल्या.
आणि म्हणून रिझर्व्ह बँकेने २००० रुपयांच्या नोटा ३० सप्टेंबर २०२३ पासून मागे घ्यायचा घेतलेला निर्णय म्हणजे “२००० च्या नोटेची तार्किक अखेर ” !
– चन्द्रशेखर टिळक
