नवी दिल्ली : ‘दिल्ली चलो’चा नारा देत हरयाणातील अंबाला येथील शंभू बॉर्डरवर शेतकरी ठाण मांडून बसले आहेत. शेतकरी आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर दिल्लीच्या सीमा सील करण्यात आल्या आहेत. हे आंदोलन दीर्घकाळ सुरू राहिल्यास दररोज ५०० कोटी रुपयांचे नुकसान होईल, असा अंदाज पीएचडी चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्री (PHDCCI) या उद्योग संघटनेने व्यक्त केला आहे. शेतकरी आंदोलनामुळे रोजगारावरही मोठा परिणाम होणार आहे.
पीएचडीसीसीआयचे प्रमुख संजीव अग्रवाल म्हणाले की, शेतकऱ्यांचे आंदोलन दीर्घकाळ सुरू राहिल्यास उत्तर भारतीय राज्यांच्या, विशेषतः हरयाणा, पंजाब आणि दिल्लीच्या चौथ्या तिमाहीतील जीएसडीपीवर होईल. याचबरोबर, शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाचा पंजाब, दिल्ली, हरयाणा, उत्तर प्रदेश आणि राजस्थानमधील काही भागातील एमएसएमईवर गंभीर परिणाम होत आहे.
काय आहेत आंदोलक शेतकऱ्यांच्या मागण्या?
– किमान आधारभूत किंमत (MSP) साठी कायदा करणे. ही शेतकऱ्यांची सर्वात महत्त्वाची मागणी आहे.
– स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशी लागू करणे.
– आंदोलनात सहभागी शेतकऱ्यांचे कृषी कर्ज माफ करणे.
– कृषी वस्तू, दुग्धजन्य पदार्थ, फळे, भाजीपाला आणि मांसावरील आयात शुल्क कमी करण्यासाठी भत्ता वाढवणे.
– ५८ वर्षांवरील शेतकरी आणि शेतमजुरांना पेन्शन योजना लागू करून दरमहा १०,००० रुपये पेन्शन मिळावी.
– भूसंपादन कायदा, २०१३ याच पद्धतीने लागू करण्यात यावा आणि केंद्र सरकारने भूसंपादनाबाबत राज्यांना दिलेल्या सूचना रद्द करण्यात याव्यात.
– लखीमपूर खेरी हिंसाचारातील पीडितांना न्याय मिळावा.
– प्रधानमंत्री फसल विमा योजनेत सुधारणा करण्यासाठी विम्याचा हप्ता सरकारने स्वतः भरणे.
– नुकसानीचे मूल्यांकन करताना शेत एकराचा एक घटक म्हणून विचार करून नुकसानीचे मूल्यांकन करणे.
