नंदुरबार : येथे विविध आदिवासी संघटनांनी बोगस आदिवासी अधिकारी / बोगस कर्मचाऱ्यांना महाराष्ट्र शासनाने दिलेले सेवा संरक्षण व धनगर जातीचे अनुसूचित जमाती मधील संभाव्य समावेशनास विरोध म्हणून शासनास जाग आणण्यासाठी, शासनाचा जाहिर निषेध म्हणून आज जनआक्रोश मोर्चा काढला. या मोर्चाला दहा हजारावर आदिवासी महिला-पुरूष व युवक-युवतींनी उत्स्फूर्तपणे सहभागी होत जिल्हाधिकाऱ्यांना मागण्यांचे निवेदन सादर केले.
निवेदनात म्हटले आहे की, महाराष्ट्रात अनुसूचित जमातीला शासकीय व निमशासकीय सेवेत व शैक्षणिक अभ्यासक्रमाला ७ टक्के आरक्षण ठेवलेले आहे व केंद्रशासनाने ७.५ टक्के आरक्षण अनुसूचित जमातीला दिलेले आहे. महाराष्ट्रात जे आरक्षण अनुसूचित जमातीला शासकीय व निमशासकीय सेवेत दिलेले आहे. त्या आरक्षणाचा लाभ असूचित जमातीच्या नसलेल्या व्यक्ती घेत आहे. सामान्य प्रशासन विभागाने अशा कर्मचाऱ्यांना दि. १५/०६/१९९५ पासून सेवा संरक्षण दिलेले आहे. त्यानंतर वेळोवेळी शासन निर्णय निर्गमीत करुन संरक्षण वाढवले आहे. याबाबत दि. ०६/०७/२०१७ रोजी मा. सर्वोच्च न्यायालयाने जगदिश बहिरा प्रकरणात जातीचा दावा अवैध ठरला असल्यास अश्या कर्मचाऱ्यांना सेवेत ठेवू नये असा स्पष्ट आदेश दिलेला असतांना महाराष्ट्र शासनाने दिनांक १४ डिसेंबर २०२२ च्या निर्णयान्वये सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय डावलुन तसेच राज्य शासनाचा प्रचलित कायदाही डावलून बोगसांना सेवा संरक्षण दिले आहे. त्याचप्रमाणे यापुर्वीच भटक्या जमातीत समावेश असलेल्या धनगर जातीचा अनुसूचित जमातीमध्ये (आदिवासी) समावेश करण्याच्या हालचाली शासनस्तरावर गतीमान केल्या आहेत.
शासनाचे वरील दोन्ही निर्णय हे संपूर्ण आदिवासी समाजाच्या आरक्षणावर शैक्षणिक व आर्थीक विकासावर आघात करणारे आहेत. त्यामुळे संपुर्ण आदिवासी समाजाचे अतोनात नुकसान होणार आहे. याचे उत्तर शासनाने आदिवासी समाजाला द्यावे,म्हणून आजचा आक्रोश व जवाब दो महामोर्चा शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी काढण्यात आल्याचे म्हटले आहे. दिनांक ०६ जुलै २०१७ रोजी ‘प्रकरणात दिलेल्या निबजावणी तातडीने करण्या यावी, धनगर जातीचे अनुसूचित जमाती (आदिवासी) मधील संचा समावेशनाच्या शासन स्तरावर गतीमान झालेल्या हालचाली थांबवाव्या. धनगर जातीस मूळ आदिवासीमध्ये समावेश करण्यास आमचा तिव्र विरोध आहे., आदिवासींच्या हक्काची विशेष नोकर भरती तात्काळ सुरु करावी,आदिवासींच्या जागा बळकावलेल्या बोगसांवर कायदेशिर कारवाई व्हावी, आदिवासी संशोधक विद्याथ्यांसाठी फेलोशिप योजना लवकर सुरु करावी आणि आदिवासी विद्यार्थ्यांची थकीत असलेली शिष्यवृत्ती तातडीने सबंधित विद्यार्थ्याचा बँक खात्यावर जमाकारावी व यापुढे ती नियमित पणे प्रदान करण्यात यावी, पदोन्नती आरक्षणातील मार्ग मोकळा करुन लाभार्थीना आरक्षणाचा लाभ मिळावा, उपमुख्यमंत्री यांनी जाहीर केलेली अनुसूचितजमातीच्या ७५ हजार रिक्त जागांची भरती सुरु करावी, आदिवासी वसतिगृहांतील सर्व प्रश्न तात्काळ सोडवावेत, भोजनासाठी डीबीटी योजना रद्द करून मेस (खानावळ) पध्दती सुरु करावी. महागाई निदेशकांनुसार साहित्यभत्ता व इतर खर्चाच्या निधीत वाढ करण्यात यावी. ,आदिवासी विद्यार्थ्याच्या हिताच्या दृष्टीने आदिवासी मुला-मुलीसाठी प्रत्येक जिल्ह्यात पोलीस भरती पूर्व प्रशिक्षण केंद्र सुरु करावीत. आदिवासी मुला-मुलींसाठी प्रत्येक जिल्ह्यात स्पर्धा परिक्षा केंद्र सुरु करावीत. वसतिगृहातील विद्याथ्र्यांना मोफत एमएससीआयटी व टंकलेखन कोर्सेस सुरु करावेत. आश्रमशाळा, वसतिगृहे व आदिवासी विकास विभागातील कर्मचाऱ्यांची रिक्तपदे त्वरीत भरावी., प्रलंबित वनहक्क दावे तात्काळ मंजुर करावेत. चुकीचे पदध्दतीने ‘फेटाळलेले दावे मंजुर करावेत, गायरान जमिनी १९९० च्या कायद्यानुसर कसणाऱ्यांनानावे करा. आदिवासी विकास महामंडळाद्वारे बाळहिरडा खरेदी सुरु करावी. बाळहिरड्याला रास्त हमीभाव जाहीर करावा. निसर्ग चक्रीवादळात बाळहिरड्याची झालेली नकसानभरपाई अद्याप शेतकऱ्यांना मिळाली नाही, ती त्वरित मिळावी यासह विविध मागण्यांचा समावेश आहे.
याप्रसंगी आ. कॉ. विनोद निकोल, आ.आमश्‍या पाडवी, माजी आमदार जीवा गावित, माजी मंत्री ॲड पद्माकर वळवी, माजी जिल्हा परीषद अध्यक्षा सीमा वळवी, अरविंद वळवी, सदानंद गावित , डॉ. भरत वळवी , बी. ई. वसावे , वाहारु सोनवणे, जयसिंग माळी, कृष्णा गावित, अनेश वळवी, ऍड.भगतसिंग पाडवी, मालती वळवी, नामदेव पटेल, ऍड.जयकुमार पवार, अभिजीत वसावे, रामू वळवी, मोहन वसावे, अजित वळवी यांच्यासह माकपचे राज्य सेक्रेटरी उदय नारकर उपस्थित होते.
