8th Pay Commission : केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी मोठी बातमी समोर येत आहे. ८ वा वेतन आयोग, जो बऱ्याच काळापासून चर्चेत आहे, त्याच्या अटी आणि शर्ती, म्हणजेच संदर्भ अटी (टीओआर) लवकरच मंजूर होऊ शकतात. नॅशनल कौन्सिल-जॉइंट कन्सल्टेटिव्ह मशिनरी (NC-JCM) च्या वरिष्ठ सदस्यांनी सांगितल्याप्रमाणे, केंद्र सरकार लवकरच टीओआरला हिरवा कंदील देण्याची शक्यता आहे.
जानेवारीमध्ये, सरकारने कर्मचाऱ्यांकडून टीओआरवर सूचना मागवल्या होत्या, एनसी-जेसीएमने एक मसुदा सादर केला होता ज्यामध्ये अनेक महत्त्वाच्या मागण्यांचा समावेश होता. सर्वात मोठी मागणी म्हणजे किमान वेतनाची नवीन गणना, ज्यामध्ये आतापर्यंत ३ युनिटऐवजी ५ युनिट आधार म्हणून घेण्याचे म्हटले गेले आहे.
यावर शिव गोपाल मिश्रा म्हणाले की, आजची सामाजिक आणि कौटुंबिक रचना बदलली आहे. पालकांची काळजी घेणे ही केवळ नैतिक जबाबदारी नाही तर कायदेशीर जबाबदारी देखील आहे. त्यांनी पालक आणि ज्येष्ठ नागरिकांच्या देखभालीचा कायदा, २०२२ चा हवाला देत हा मुद्दा मांडला.
प्रमुख मागण्या
कर्मचाऱ्यांच्या पदोन्नतीत अडथळा येऊ नये म्हणून कमी वेतन पातळीचे विलीनीकरण – जसे की स्तर १ आणि स्तर २ आणि त्याचप्रमाणे स्तर ३ आणि ४.
पेन्शनमध्ये बदल – १२ वर्षांनी कम्युटेड पेन्शन पुनर्संचयित केले पाहिजे आणि दर ५ वर्षांनी पेन्शनचा आढावा घेतला पाहिजे.
महागाई भत्त्याचे मूळ वेतनात एकत्रीकरण – पाचव्या वेतन आयोगात अवलंबलेली पद्धत पुन्हा सुरू करावी.
दरम्यान, जानेवारी २०२४ मध्ये केंद्र सरकारने ८ व्या वेतन आयोगाला तत्वतः मान्यता दिली असली तरी, अद्यापपर्यंत त्याचे पॅनेल स्थापन झालेले नाही. त्याच्या अंमलबजावणीची तात्पुरती तारीख १ जानेवारी २०२६ आहे, परंतु जर टीओआर आणि निर्मिती प्रक्रिया विलंबित राहिली तर त्याचे प्रक्षेपण २०२७ पर्यंत पुढे ढकलले जाऊ शकते.
आठवा वेतन आयोग का महत्त्वाचा आहे?
भारतात, दर दहा वर्षांनी एकदा वेतन आयोग स्थापन केला जातो, जो एक कोटीहून अधिक केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना प्रभावित करतो. या कमिशनचा थेट परिणाम केवळ पगारावरच नाही तर कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्ती वेतन, पेन्शन आणि राहणीमानावरही होतो. आता सर्वांच्या नजरा केंद्र सरकारच्या पुढील घोषणेकडे लागल्या आहेत.
