…तर रेशनकार्ड होणार रद्द, जाणून घ्या सविस्तर

नंदुरबार : स्वस्त धान्याचा लाभ गरिबांना असतो. कोणताही शासकीय कर्मचारी या धान्याचा लाभ घेऊ शकत नाही. शासकीय कर्मचारी स्वस्त धान्याचा लाभ घेत असेल आणि ते निदर्शनास आले तर त्यावर कायदेशीर कारवाई केली जाऊ शकते. पुरवठा विभागाकडून सध्या रेशनकार्डाच्या ई-केवायसी करण्याचे काम सुरू आहे. यात शासकीय कर्मचारी असलेल्या व्यक्तीने धान्य घेतल्याचे आढळून आल्यास शासनाकडून कठोर कारवाई करण्यात येणार आहे.

जिल्ह्यात २ लाख ९४ हजार १४१ रेशनकार्डधारक आहेत. रेशनकार्डधारक ‘केवायसी’ करण्यासाठी पुढे येत आहेत. रेशनकार्ड घेणाऱ्या नागरिकांनी योग्य कागदपत्रे देत रेशनकार्ड घ्यावे व कालांतराने ते केवायसी करून घ्यावे, असे आदेश दिले आहेत. जिल्हा पुरवठा विभागाच्या वतीने दर महिन्याला स्वस्त धान्य लाभार्थ्यांची तपासणी केली जाते. एखाद्या लाभार्थ्याचे निधन झाले असेल तर त्याचे नाव त्यातून वगळण्यात येते.

याचबरोबर स्वस्त धान्य दुकानदारांना कळविण्यात येते. यासाठी कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. जिल्ह्यात यापूर्वी १ हजार ८५१ शासकीय कर्मचारी रेशन घेत असल्याचे समोर आले होते. यातून त्यांचे रेशन बंद करण्यात आले आहे. या कारवाईनंतर गेल्या दीड वर्षात आजवर एकही सरकारी कर्मचारी रेशन घेत असल्याचे समोर आले नसल्याची माहिती देण्यात आली आहे.

शासकीय कर्मचारी असेल तर रेशनकार्ड होणार रद्द

जिल्हा पुरवठा विभागाच्या वतीने दर महिन्याला लाभार्थ्यांची तपासणी केली जाते. गरिबांना धान्य द्यावे, अशी सूचनाही केली आहे. जिल्ह्यात दीड वर्षात एकही शासकीय कर्मचारी रेशन घेताना आढळलेला नाही.

येत्या काळात शासकीय कर्मचारी धान्य घेताना आढळून आल्यास त्याचे रेशनकार्ड रद्द करण्यासह त्याच्याकडून वसुली करण्याच्या सूचना शासनाच्या आहेत. या नियमाची जिल्ह्यात काटेकोरपणे अंमलबजावणी सध्या सुरू असल्याची माहिती आहे.