दिलासादायक ! घरकूल सर्वेक्षणाला तिसऱ्यांदा मुदतवाढ

PM Housing Scheme Survey : पंतप्रधान आवास योजनेच्या (ग्रामीण) दुसऱ्या टप्प्यातील सर्वेक्षणाला ३१ जुलै २०२५ पर्यंत तिसऱ्यांदा मुदतवाढ मिळाली आहे. बेघर कुटुंबांना स्वतःच्या घराचे स्वप्न साकार करण्याची ही एक महत्त्वपूर्ण आणि शेवटची संधी आहे.

यापूर्वी मे महिन्यात सुरू झालेल्या या सर्वेक्षणाला शासनाने ३१ मेपर्यंत, त्यानंतर १७ जूनपर्यंत अशी दोनवेळा मुदतवाढ दिली होती. मात्र, अनेक गरजू कुटुंबे विविध कारणांमुळे, विशेषतः उन्हाळ्यात मजुरीसाठी केलेल्या स्थलांतरामुळे सर्वेक्षणापासून वंचित राहिली होती. ही वस्तुस्थिती लक्षात घेऊन आणि लाभार्थ्यांची मागणी विचारात घेऊन प्रशासनाने आता ३१ जुलै २०२५ पर्यंत पुन्हा मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेतला आहे.

ही मुदतवाढ अंतिम मुदतवाढ राहण्याची शक्यता आहे. यानंतर कोणत्याही परिस्थितीत सर्वेक्षणासाठी मुदतवाढ दिली जाणार नाही. ३१ जुलैनंतर संबंधित ग्रामपंचायतींना घरकुल सर्वेक्षण पूर्ण झाल्याचा दाखला ग्रामसेवकांमार्फत देणे बंधनकारक केले आहे. त्यामुळे २०१८ च्या आवास प्लस सर्वेक्षण यादीत समाविष्ट नसलेली किंवा सिस्टीमद्वारे अपात्र ठरलेली, परंतु सद्यःस्थितीत पात्र असलेल्या सर्व कुटुंबांनी या संधीचा लाभ घेऊन आपले सर्वेक्षण तातडीने पूर्ण करून घेण्याचे आवाहन प्रशासनाने केले आहे. कोणतेही बेघर कुटुंब या महत्त्वपूर्ण योजनेपासून वंचित राहणार नाही, याची दक्षता घेण्याची जबाबदारी ग्रामपंचायतींवर सोपविण्यात आली आहे.

स्थलांतरित मजुरांसाठी दिलासा

या सर्वेक्षणाचा दुसरा टप्पा उन्हाळ्याच्या सुरुवातीला, म्हणजेच मे महिन्यात सुरू झाला होता. याच काळात ग्रामीण भागातील अनेक नागरिक मजुरीच्या निमित्ताने शहरांमध्ये किंवा इतर ठिकाणी स्थलांतरित होतात. त्यामुळे गावात अनुपस्थित राहिल्याने अनेक गरजू कुटुंबे सर्वेक्षणापासून वंचित राहिल्याचे चित्र होते. मात्र, प्रशासनाने आता मुदतवाढ दिल्याने, स्थलांतरित झालेले आणि आता परत आलेले नागरिकही आपले सर्वेक्षण करून या योजनेचा लाभ घेऊ शकतील. बेघर कुटुंबांना निवारा मिळवून देण्यासाठी प्रशासनाने घेतलेला हा निर्णय कौतुकास्पद आहे. यामुळे दुर्बल घटकांना मोठा आधार मिळेल. तरी मिळालेल्या या मुदत वाढीत सर्वेक्षणात नोंदणी करावी.

ग्रामपंचायतींची वाढती जबाबदारी

या योजनेच्या यशस्वी अंमलबजावणीमध्ये ग्रामपंचायतींची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची आहे. जिल्ह्यातील ‘आवास प्लस सर्वेक्षण २०१८’ मधील प्रतीक्षा यादीत नसलेले किंवा सिस्टीमद्वारे अपात्र ठरलेले, परंतु सध्या पात्र असलेली सर्व कुटुंब या सर्वेक्षणात समाविष्ट होतील, याची खात्री ग्रामपंचायतींनी करावी. ३१ जुलै २०२५ पर्यंत कोणतेही बेघर कुटुंब सर्वेक्षणापासून वंचित राहणार नाही, याची दक्षता घेणे ग्रामपंचायतींना बंधनकारक आहे. ही अंतिम मुदत असल्यामुळे, ग्रामपंचायतींनी सक्रियपणे यात सहभाग घेऊन जास्तीत जास्त गरजू लोकांना या योजनेचा लाभ मिळवून द्यावा. ग्रामसेवकांनी या कामात पुढाकार घेऊन प्रत्येक पात्र व्यक्तीपर्यंत पोहोचणे आवश्यक आहे.