‘उदयपूर फाइल्स’ चित्रपटाच्या प्रदर्शनाबाबत सस्पेन्स कायम, पुन्हा चौकशीचे आदेश

नवी दिल्ली : ‘उदयपूर फाइल्स’ चित्रपटाच्या प्रदर्शनाबाबतचा सस्पेन्स अजूनही कायम आहे. केंद्र सरकारने शुक्रवारी दिल्ली उच्च न्यायालयाला सांगितले की ते २१ जुलैचा निर्णय मागे घेतील. या निर्णयात, केंद्र सरकारने काही कटांसह चित्रपट प्रदर्शित करण्याची शिफारस केली होती. आता झालेल्या सुनावणीत, केंद्र सरकारच्या वतीने उपस्थित असलेल्या एएसजीने दिल्ली उच्च न्यायालयाला सांगितले आहे की आम्ही पक्षकारांचे पुन्हा ऐकून घेऊ.

सरकारच्या युक्तिवादाचा विचार केल्यानंतर, दिल्ली उच्च न्यायालयाने चित्रपटाच्या प्रदर्शनावर बंदी घालण्याची मागणी करणाऱ्या दोन याचिका देखील निकाली काढल्या आहेत. न्यायालयाने केंद्र सरकारला राजस्थानमधील दर्जी कन्हैया लालच्या हत्येवर आधारित ‘उदयपूर फाइल्स’ चित्रपटाची ६ ऑगस्ट (बुधवार) पर्यंत पुन्हा चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत.

बुधवारी या खटल्याची सुनावणी करताना, दिल्ली उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारकडून जाणून घ्यायचे होते की ‘उदयपूर फाइल्स’मध्ये सहा कट करण्याचा आदेश देण्याचा अधिकार आहे का. मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती तुषार राव गेडेला यांच्या खंडपीठाने केंद्राला सांगितले होते की तुम्हाला कायद्याच्या कक्षेतच अधिकारांचा वापर करावा लागतो. तुम्ही यापलीकडे जाऊ शकत नाही.

केंद्र सरकारच्या निर्णयावर उच्च न्यायालयात प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले होते. याचिकाकर्त्याच्या वकिलाने न्यायालयासमोर युक्तिवाद केला होता की केंद्र सरकारने आपल्या सुधारित अधिकारांचा वापर अशा प्रकारे केला आहे ज्यामुळे सिनेमॅटोग्राफ कायद्याच्या वैधानिक योजनेचे उल्लंघन होते. यासोबतच, न्यायालयाला असेही सांगण्यात आले की चित्रपट पुन्हा प्रमाणित करण्यात आला आहे, परंतु उच्च न्यायालयात खटला प्रलंबित असल्याने तो निर्मात्यांना प्रदर्शित करण्यात आलेला नाही.

दिल्ली उच्च न्यायालयात सुनावणीदरम्यान, कन्हैया लाल हत्याकांडातील आरोपी जावेदच्या वतीने वकील मनेका गुरुस्वामी यांनी युक्तिवाद केला की, या प्रकरणात अद्याप १६० साक्षीदारांचे जबाब नोंदवले गेले नाहीत. त्यांनी न्यायालयाला सांगितले की, जेव्हा आरोपीला अटक करण्यात आली तेव्हा तो फक्त १९ वर्षांचा होता, त्याचा त्याच्यावरील आरोपांशी कोणताही संबंध नाही, त्यामुळे त्याला उच्च न्यायालयातून जामीनही मिळाला.