---Advertisement---
RBI Governor Sanjay Malhotra : रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) चे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी अलीकडेच सांगितले की UPI (युनिफाइड पेमेंट इंटरफेस) ची सेवा नेहमीच मोफत असू शकत नाही. त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले की ही डिजिटल पेमेंट सिस्टम चालवण्यासाठी काही खर्च येतो आणि हा खर्च कोणाला तरी सहन करावा लागेल.
चलन धोरण समिती (MPC) च्या बैठकीनंतर पत्रकार परिषदेत RBI गव्हर्नर यांनी हे विधान केले. ते म्हणाले, “मी कधीही म्हटले नाही की UPI नेहमीच मोफत असेल. या सेवेशी संबंधित खर्च आहेत आणि कोणीतरी त्यासाठी पैसे देईल.”
UPI च्या खर्चाचा भार कोण उचलेल ?
गव्हर्नर पुढे म्हणाले की सर्वात महत्वाची गोष्ट म्हणजे ही प्रणाली शाश्वत बनवावी लागेल. पेमेंट सरकारने केले असो किंवा इतर कोणी, काही फरक पडत नाही. परंतु या सेवेचा खर्च जास्त काळ पेमेंटशिवाय चालवता येत नाही. ते म्हणाले की कोणतीही सेवा तेव्हाच शाश्वत असते जेव्हा तिचा खर्च कव्हर केला जातो, मग ती व्यक्ती असो, व्यापारी असो, बँक असो किंवा सरकार असो.
शून्य खर्च मॉडेल जास्त काळ काम करणार नाही का?
RBI गव्हर्नर यांनी यापूर्वीही या मुद्द्यावर चिंता व्यक्त केली होती. जुलै २०२५ मध्ये झालेल्या फायनान्शियल एक्सप्रेस बीएफएसआय समिटमध्ये त्यांनी सांगितले की, यूपीआयचे शून्य-खर्च मॉडेल जास्त काळ टिकू शकत नाही. त्यांनी सांगितले की, सध्या सरकार या सेवेला अनुदान देत आहे, त्यामुळे बँका आणि इतर कंपन्यांना थेट खर्च येत नाही, परंतु व्यवहारांची संख्या वाढत असल्याने खर्चही वाढत आहे.
दरम्यान, एक मोठी बातमी अशीही आली आहे की आयसीआयसीआय बँकेने यूपीआय व्यवहारांवर प्रक्रिया शुल्क आकारण्यास सुरुवात केली आहे. ईटीच्या अहवालानुसार, आयसीआयसीआय बँक आता व्यवहाराच्या आधारावर पेमेंट अ‍ॅग्रीगेटर्स (पीए) आकारेल. जर आयसीआयसीआयमध्ये पीएचे एस्क्रो खाते असेल तर २ बेसिस पॉइंट्सपर्यंत (₹१०० वर ₹०.०२) आकारले जातील. प्रति व्यवहार कमाल ₹६. आयसीआयसीआयमध्ये एस्क्रो खाते नसलेल्या पीएंना ४ बेसिस पॉइंट्सपर्यंत आकारले जातील. प्रति व्यवहार कमाल ₹१०. जर व्यापाऱ्याचे आयसीआयसीआय बँकेत खाते असेल आणि व्यवहार त्याचमधून केला गेला असेल तर कोणतेही शुल्क आकारले जाणार नाही.
