---Advertisement---
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी पुढील आठवड्यात देशात नैसर्गिक शेतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी एक मोठे अभियान सुरू करणार आहेत. ज्याचा उद्देश ७.५० लाख हेक्टर जमिनीवर शाश्वत शेतीला प्रोत्साहन देणे आणि १ कोटी शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवणे आहे.
या योजनेला राष्ट्रीय नैसर्गिक शेती अभियान (NMNF) असे नाव देण्यात आले आहे, जे सरकारच्या थिंक टँक नीती आयोगाने तयार केले आहे. हे अभियान कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालयाच्या अंतर्गत चालवले जाईल. अहवालानुसार, या योजनेसाठी केंद्र सरकार १,५८४ कोटी रुपये, तर राज्ये ८९७ कोटी रुपये देत आहेत. त्याचे औपचारिक उद्घाटन २३ ऑगस्ट रोजी होईल, परंतु या कार्यक्रमासाठी शेतकऱ्यांची नोंदणी आधीच सुरू झाली आहे.
या राज्यांच्या शेतकऱ्यांना होईल फायदा
अहवालानुसार, कृषी मंत्रालय पुढील दोन वर्षांसाठी ही योजना चालवेल. त्यानंतर, यश आणि बजेट वाटपानुसार ती आणखी वाढवली जाईल. या अभियानाचा उद्देश शेतीचा खर्च आणि रासायनिक खतांवरील शेतकऱ्यांचे अवलंबित्व कमी करणे आहे. सुरुवातीला, हे अभियान अशा ठिकाणी चालवले जाईल जिथे नैसर्गिक शेती आधीच सुरू आहे.
यासाठी, ग्रामपंचायतींमध्ये १५,००० क्लस्टर विभागले गेले आहेत. आंध्र प्रदेश, छत्तीसगड, केरळ, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश आणि तामिळनाडू यासारख्या राज्यांतील शेतकऱ्यांना सुरुवातीला याचा फायदा होईल.
खतापासून ब्रँडिंगपर्यंतची जबाबदारी
या अभियानाचा उद्देश वैज्ञानिक पद्धतीने नैसर्गिक आणि शाश्वत शेतीला प्रोत्साहन देणे आहे, जेणेकरून शेतकरी हवामान बदलासारख्या आव्हानांना तोंड देताना कुटुंबे आणि ग्राहकांसाठी निरोगी अन्न पिकवू शकतील. या अभियानांतर्गत, सरकार १०,००० जैव इनपुट संसाधन केंद्रे तयार करेल, जिथून वापरण्यास तयार नैसर्गिक कृषी खते आणि इतर गोष्टी शेतकऱ्यांपर्यंत सहजपणे पोहोचवता येतील.
इतकेच नाही तर शेतकऱ्यांसाठी एक सोपी आणि सोपी प्रमाणन प्रणाली देखील तयार केली जाईल. ब्रँडिंगसाठी शेतकऱ्यांना सामान्य बाजारपेठ देखील उपलब्ध करून दिली जाईल. उत्पादनाचे रिअल-टाइम जिओटॅगिंग आणि देखरेख ऑनलाइन पोर्टलद्वारे केली जाईल.
