---Advertisement---
ZP Election 2025 : बहुप्रतीक्षित राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीबाबत मोठी घडामोड समोर आली आहे. राज्यातील 34 जिल्हा परिषदांमधील अध्यक्षपदाचं आरक्षण जाहीर करण्यात आले आहे. यात जळगाव, नाशिक, रायगड, सिंधुदुर्ग, पुणे, जिल्हा परिषदांमध्ये सर्वसाधारण गटासाठी अध्यक्षपद आरक्षित असणार आहे. कोणत्या जिल्हा परिषदेमध्ये अध्यक्षपद कोणत्या प्रवर्गासाठी राखीव आहे ते सविस्तर जाणून घेऊयात.
नाशिक, जळगाव, रायगड, सिंधुदुर्ग, पुणे, छत्रपती संभाजीनगर, बुलढाणा, यवतमाळ या जिल्ह्यांमध्ये सर्वसाधारण गटासाठी आरक्षण जाहीर झाले आहे. तर ठाणे, कोल्हापूर, सांगली, घाराशिव, लातूर, अमरावती, गोंदिया, गडचिरोली या जिल्हा परिषदांमध्ये सर्वसाधारण महिला प्रवर्गासाठी आरक्षण जाहीर झाले आहे. सोलापूर, हिंगोली, नागपूर, भंडारा या ठिकाणी पुरुष मागस प्रवर्गासाठी आरक्षण तर रत्नागिरी, धुळे, सातारा, जालना, नांदेड या ठिकाणी महिला मागस प्रवर्गासाठी आरक्षण असणार आहे.
जिल्हा परिषदांमधील अध्यक्षपदाचे आरक्षण पुढील प्रमाणे : ठाणे -सर्वसाधारण (महिला), पालघर – अनुसुसूचित जमाती, रायगड- सर्वसाधारण,रत्नागिरी- नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (महिला), सिंधुदुर्ग – सर्वसाधारण, नाशिक -सर्वसाधारण, धुळे -नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (महिला), नंदूरबार-अनुसूचित जमाती, जळगाव – सर्वसाधारण, अहिल्यानगर अनुसूचित जमाती (महिला),अहिल्यानगर अनुसूचित जमाती (महिला),पुणे -सर्वसाधारण, सातारा- नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (महिला), सांगली – सर्वसाधारण (महिला), सोलापूर – नागरिकांचा मागास प्रवर्ग, कोल्हापूर- सर्वसाधारण (महिला), छत्रपती संभाजीनगर -सर्वसाधारण, जालना – नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (महिला), बीड – अनुसूचित जाती (महिला), हिंगोली -अनुसूचित जाती, नांदेड – नागरिकांचा मागास प्रवर्ग, धाराशिव – नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (महिला), लातूर – सर्वसाधारण (महिला), अमरावती – सर्वसाधारण (महिला), अकोला – अनुसूचित जमाती (महिला), परभणी – अनुसूचित जाती,वाशिम अनुसूचित जमाती (महिला), बुलढाणा -सर्वसाधारण, यवतमाळ सर्वसाधारण, नागपूर – नागरिकांचा मागास प्रवर्ग, वर्धा- अनुसूचित जाती, भंडारा – नागरिकांचा मागास प्रवर्ग, गोंदिया – सर्वसाधारण (महिला), चंद्रपूर – अनुसूचित जाती (महिला), गडचिरोली -सर्वसाधारण (महिला).
राज्यात दिवाळीनंतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निवडणुकीचा बिगुल वाजणार आहे. . या निवडणुकींसाठी राजकीय पक्षांसह निवडणूक आयोगाच्या हालचालींना वेग आला आहे. आयोगाकडून जिल्हा परिषद अध्यक्षपदासाठी आरक्षण जाहीर करण्यात आले आहे. त्यामुळे आता राजकीय पक्षांना आपापली रणनीती तयार करण्यास मदत होणार आहे. आता आगामी काळात लवकरच जिल्हा परिषद निवडणुकांचे वेळापत्रकही जाहीर होण्याची शक्यता आहे.
