RBI Rules : सर्वसामान्य नागरिकांना मोठा दिलासा, आता कर्ज घेणे होणार सोपे

RBI Rules : रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) ने सर्वसामान्यांना दिलासा देणार एक महत्वाचा निर्णय घेतला आहे. अर्थात कर्ज मिळवणे सोपे करण्यासाठी आणि मोठ्या कर्जांशी संबंधित नियम थोडेसे शिथिल करण्यासाठी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) ने अनेक नवीन बदल जाहीर केले आहेत. यापैकी तीन बदल १ ऑक्टोबरपासून लागू होतील, तर उर्वरित चार अद्याप विचाराधीन आहेत.

आता, जर तुमच्याकडे फ्लोटिंग रेट लोन असेल, तर बँका तीन वर्षांच्या लॉक-इन कालावधीपूर्वीच तुमचा EMI कमी करू शकतात. याचा थेट फायदा तुम्हाला होईल आणि तुमचा EMI कमी होऊ शकतो. याव्यतिरिक्त, फिक्स्ड-रेट लोन घेणाऱ्यांना आता फ्लोटिंग रेटवर स्विच करण्याचा पर्याय दिला जाऊ शकतो. हे अनिवार्य नसले तरी, बँका इच्छित असल्यास हा पर्याय देऊ शकतात. यामुळे कर्जदारांना लवचिकता मिळेल आणि वेळेनुसार योग्य व्याजदर निवडणे सोपे होईल.

गोल्ड लोन मिळवणे सोपे

जर तुम्ही गोल्ड लोन घेण्याचा विचार करत असाल, तर तुमच्यासाठी एक चांगली बातमी आहे. आता, केवळ ज्वेलर्सच नाही तर लहान व्यवसाय आणि कारागीर यांसारखे सोने कच्च्या मालासाठी वापरणारे कोणीही, बँकांकडून सोन्याच्या बदल्यात कर्ज घेऊ शकतात. यामुळे लहान व्यवसायांना खेळते भांडवल उभारणे सोपे होईल.

शिवाय, आरबीआयने गोल्ड मेटल लोन (जीएमएल) साठी परतफेड कालावधी १८० दिवसांवरून २७० दिवसांपर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे. शिवाय, नॉन-मॅन्युफॅक्चरिंग ज्वेलरी रिटेलर्स देखील आउटसोर्सिंगसाठी जीएमएल वापरू शकतील. हे सर्व बदल एमएसएमई आणि ज्वेलरी क्षेत्रासाठी अत्यंत फायदेशीर ठरू शकतात.

बँकांसाठी भांडवल उभारणे सोपे

आरबीआयने बँकांना ऑफशोअर मार्केटमधून निधी उभारण्याचा मार्ग सोपा केला आहे. आता, बँका परकीय चलनात किंवा रुपयांमध्ये बाँड जारी करून अधिक निधी उभारू शकतात. यामुळे त्यांची आर्थिक स्थिती मजबूत होईल आणि त्यांना अधिक कर्ज देण्यास सक्षम केले जाईल. आरबीआयने भारतात कार्यरत असलेल्या परदेशी बँक शाखांसाठी नियमांमध्ये बदल देखील प्रस्तावित केले आहेत. आता त्यांच्या मोठ्या कर्ज एक्सपोजर आणि आंतर-समूह व्यवहारांवर नवीन नियम लागू होतील. यामुळे जोखीम कमी होण्यास मदत होईल.

आरबीआयने शिफारस केली आहे की बँका आणि वित्तीय संस्थांनी आठवड्यातून एकदा (दर दोन आठवड्यांनी एकदा) क्रेडिट ब्युरोला डेटा सादर करावा. यामुळे लोकांच्या क्रेडिट अहवालांमधील चुका कमी होतील आणि त्या वेळेवर दुरुस्त करता येतील. शिवाय, CKYC क्रमांक आता अहवालात समाविष्ट केला जाईल, ज्यामुळे ओळख प्रक्रिया सोपी होईल.