मोठा निर्णय! आता कागदी बाँड्सची जागा घेणार ‘ई-बाँड्स’

मुंबई : महायुती सरकारने कागदी बाँड रद्द केले आहेत. आजपासून महाराष्ट्रात इलेक्ट्रॉनिक बाँड सुरू करण्यात आले आहेत, ज्यामुळे आयातदार आणि निर्यातदारांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

राज्यात ई-बाँड सुरू

आजपासून महाराष्ट्रात इलेक्ट्रॉनिक बाँड सुरू करण्यात आले आहेत. यामुळे कस्टम अधिकाऱ्यांकडून त्वरित पडताळणी करून फसवणूक रोखता येईल. मागील बाँडमधील रक्कम इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने बदलणे किंवा वाढवणे शक्य होईल. कस्टम अधिकारी आणि ग्राहकांच्या ई-स्वाक्षरीमुळे व्यवहार अधिक सुरक्षित आणि पारदर्शक होतील.

ई-बाँड म्हणजे काय?

महाराष्ट्र सरकारच्या नोंदणी आणि मुद्रांक विभागाने आज राष्ट्रीय ई-गव्हर्नन्स सर्व्हिसेस लिमिटेड (NESL) आणि राष्ट्रीय माहिती केंद्र (NIC) यांच्या तांत्रिक मदतीने कस्टम्स ई-बाँड प्रणाली सुरू केली.

या नवीन प्रणालीमुळे आयातदार आणि निर्यातदार वेगवेगळ्या व्यवहारांसाठी वेगवेगळे भौतिक बाँड जारी करण्याऐवजी एकाच इलेक्ट्रॉनिक बाँडद्वारे सर्व प्रक्रिया पूर्ण करू शकतील.

या बाँडचा वापर तात्पुरत्या मूल्यांकनासाठी, निर्यात प्रोत्साहन योजनांसाठी, बाँडेड वेअरहाऊसमध्ये साठवणूक आणि उत्पादन इत्यादींसाठी करता येईल.

ही प्रक्रिया पूर्णपणे डिजिटल आहे, आयातदार/निर्यातदार ICEGATE पोर्टलद्वारे ई-बॉन्ड तयार करतात, NESL द्वारे ई-स्टॅम्पिंग आणि ई-स्वाक्षरी करतात आणि शेवटी, कस्टम्स ऑफिसरद्वारे ऑनलाइन पडताळणी करतात.

स्टॅम्प ड्युटीसह सर्व शुल्क पूर्णपणे ऑनलाइन

महाराष्ट्र स्टॅम्प कायद्याअंतर्गत विहित केलेले ५०० रुपये शुल्क आता ऑनलाइन भरता येईल, ज्यामुळे भौतिक स्टॅम्पची आवश्यकता नाहीशी होईल.

ई-स्वाक्षरी आधार-आधारित असतील. आयातदार किंवा निर्यातदार आणि कस्टम्स ऑफिसर दोघांचेही ई-स्वाक्षरी व्यवहार अधिक सुरक्षित आणि पारदर्शक बनवतील.

कागदपत्रांची आवश्यकता पूर्णपणे काढून टाकून, पर्यावरणपूरक पद्धतीने ‘हरित प्रशासन’कडे हे एक मोठे पाऊल असेल.

रिअल-टाइम पडताळणीमुळे कस्टम अधिकाऱ्यांना त्वरित पडताळणी करता येईल आणि फसवणूकीला आळा बसेल.

ई-बॉन्ड्ससह, मागील बाँड रकमेत आवश्यक असलेले कोणतेही बदल किंवा भर इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने करता येईल.

ही प्रणाली कस्टम प्रक्रिया जलद करेल, व्यापार सुलभ करेल आणि सरकारच्या डिजिटल इंडिया आणि व्यवसाय सुलभतेच्या उपक्रमांना प्रोत्साहन देईल.