---Advertisement---
Home Loan EMI : ऑक्टोबर २०२५ मध्ये, देशातील अनेक प्रमुख बँकांनी त्यांच्या ग्राहकांना मोठा दिलासा दिला. बँक ऑफ बडोदा (BoB), इंडियन बँक आणि IDBI बँक यांनी त्यांचे मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लेंडिंग रेट (MCLR) कमी केले आहे. याचा थेट फायदा फ्लोटिंग रेटवर गृहकर्ज किंवा इतर कर्ज घेतलेल्यांना होणार आहे.
व्याजदरात ही कपात रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) च्या चलनविषयक धोरण समिती (MPC) च्या ऑक्टोबरच्या बैठकीनंतर झाली. या बैठकीत, RBI ने त्यांचा प्रमुख रेपो दर ५.५०% वर स्थिर ठेवला, परंतु किरकोळ ग्राहकांना दिलासा देण्यासाठी बँकांनी MCLR मध्ये सुधारणा केली.
MCLR, किंवा मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लेंडिंग रेट, हा तो दर आहे ज्यावर बँका त्यांच्या ग्राहकांना कर्ज देतात. जेव्हा MCLR कमी केला जातो, तेव्हा तो फ्लोटिंग-रेट कर्जांचा EMI कमी करू शकतो किंवा कर्जाची मुदत कमी करू शकतो. जरी नवीन फ्लोटिंग रेट कर्जे सामान्यतः EBLR (बाह्य बेंचमार्क लिंक्ड लेंडिंग रेट) शी जोडलेली असली तरी, MCLR शी जोडलेल्या विद्यमान कर्ज ग्राहकांना या कपातीचा थेट फायदा होईल.
बँक ऑफ बडोदाचे नवीन एमसीएलआर दर
बँक ऑफ बडोदाने १२ ऑक्टोबर २०२५ पासून लागू होणाऱ्या त्यांच्या एमसीएलआर दरांमध्ये सुधारणा केली आहे. एक महिन्याचा एमसीएलआर ७.९५% वरून ७.९०% पर्यंत कमी करण्यात आला आहे. सहा महिन्यांचा एमसीएलआर ८.६५% वरून ८.६०% पर्यंत कमी करण्यात आला आहे आणि एक वर्षाचा दर ८.८०% वरून ८.७५% पर्यंत कमी करण्यात आला आहे. तथापि, रात्रीचा आणि तीन महिन्यांचा दर बदललेला नाही.
आयडीबीआय बँकेनेही कमी केले दर
आयडीबीआय बँकेनेही त्यांचे काही एमसीएलआर दर कमी केले आहेत. रात्रीचा एमसीएलआर ८.०५% वरून ८% पर्यंत कमी करण्यात आला आहे आणि एक महिन्याचा एमसीएलआर ८.२०% वरून ८.१५% पर्यंत कमी करण्यात आला आहे. तथापि, तीन महिन्यांचा, सहा महिन्यांचा आणि एक वर्षाचा दर बदललेला नाही. एक वर्षाचा एमसीएलआर ८.७५% वर कायम आहे. हे सुधारित दर १२ ऑक्टोबर २०२५ पासून लागू आहेत.
इंडियन बँकेनेही दिला दिलासा
इंडियन बँकेनेही आपल्या ग्राहकांना दिलासा दिला. बँकेने रात्रीचा एमसीएलआर ८.०५% वरून ७.९५% पर्यंत कमी केला आहे, तर एक महिन्याचा एमसीएलआर ८.३०% वरून ८.२५% पर्यंत कमी केला आहे. तीन महिन्यांचा, सहा महिन्यांचा आणि एक वर्षाचा दर अनुक्रमे ८.४५%, ८.७०% आणि ८.८५% वर अपरिवर्तित राहिला आहे. हे नवीन दर ३ ऑक्टोबर २०२५ पासून लागू आहेत.
