---Advertisement---
8Pay Commission Approval : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळानेआज, मंगळवारी आठव्या केंद्रीय वेतन आयोगाच्या कार्यक्षेत्र, अध्यक्षांची नावे आणि सदस्यांसह संदर्भ अटींना मंजुरी दिली. आयोगाच्या शिफारशींमध्ये संरक्षण सेवेतील कर्मचाऱ्यांसह सुमारे ५० लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारी आणि अंदाजे ६.९ दशलक्ष निवृत्तीवेतनधारकांचा समावेश असणार आहे.
आठवा केंद्रीय वेतन आयोग ही एक तात्पुरती संस्था असेल, ती स्थापनेपासून १८ महिन्यांच्या आत आपल्या शिफारसी सादर करेल. आयोगात एक अध्यक्ष, एक सदस्य (अर्धवेळ) आणि एक सदस्य-सचिव असतील. आवश्यक असल्यास, आयोग त्यांच्या शिफारसी अंतिम केल्यानंतर कोणत्याही विषयावर सरकारला अंतरिम अहवाल सादर करू शकतो. सर्वोच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई यांची आठव्या वेतन आयोगाच्या अध्यक्षपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे. आयआयएम बंगळुरूचे प्राध्यापक पुलक घोष आणि पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू सचिव पंकज जैन हे त्याचे सदस्य असतील.
आठव्या केंद्रीय वेतन आयोगाच्या शिफारशी १ जानेवारी २०२६ पासून लागू होतील. आठवा केंद्रीय वेतन आयोग ही एक तात्पुरती संस्था असेल. आयोगामध्ये एक अध्यक्ष, एक सदस्य आणि एक सदस्य-सचिव असतील. आयोग त्याच्या स्थापनेच्या तारखेपासून १८ महिन्यांच्या आत त्याच्या शिफारसी सादर करेल.
आयोग खालील मुद्द्यांवर करेल शिफारसी
१. देशाची आर्थिक परिस्थिती आणि राजकोषीय सावधगिरीची आवश्यकता. २. विकासात्मक खर्च आणि कल्याणकारी उपाययोजनांसाठी पुरेसे संसाधने उपलब्ध आहेत याची खात्री करण्याची आवश्यकता. ३. योगदान नसलेल्या पेन्शन योजनांचा निधी नसलेला खर्च. ४. राज्य सरकारांच्या वित्तव्यवस्थेवर आयोगाच्या शिफारशींचा संभाव्य परिणाम, जे सामान्यतः काही सुधारणांसह या शिफारसी स्वीकारतात. ५. केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम आणि खाजगी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांना उपलब्ध असलेली वेतन रचना, फायदे आणि कामाच्या परिस्थिती.
केंद्रीय वेतन आयोगांची स्थापना वेळोवेळी केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वेतन रचना, निवृत्ती लाभ आणि इतर सेवा अटींशी संबंधित विविध मुद्द्यांचा आढावा घेण्यासाठी आणि आवश्यक बदलांची शिफारस करण्यासाठी केली जाते. साधारणपणे, वेतन आयोगांच्या शिफारशी दर दहा वर्षांनी लागू केल्या जातात. हे पाहता, आठव्या केंद्रीय वेतन आयोगाच्या शिफारशी १ जानेवारी २०२६ पासून लागू होऊ शकतात. केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वेतन आणि इतर लाभांमध्ये आवश्यक बदलांचा आढावा घेण्यासाठी आणि शिफारस करण्यासाठी सरकारने जानेवारी २०२५ मध्ये ८ व्या केंद्रीय वेतन आयोगाच्या स्थापनेची घोषणा केली.
