---Advertisement---
Reserve Bank Governor Sanjay Malhotra : रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी शुक्रवारी सांगितले की, अधिग्रहणासाठी बँकांवरील निर्बंध हटवल्याने खऱ्या अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल. गेल्या महिन्यात, आरबीआयने बँकांना अधिग्रहणांसाठी निधी देण्याची परवानगी दिली आणि आयपीओमध्ये शेअर्स खरेदी करण्यासाठी कर्ज मर्यादा वाढवली. जगातील पाचव्या क्रमांकाच्या अर्थव्यवस्थेत बँक कर्ज देण्यास चालना देण्यासाठी उचललेल्या पावलांच्या मालिकेचा हा एक भाग होता.
पूर्वी, बँकांना कंपन्या खरेदी करण्यासाठी किंवा व्यवसाय खरेदी करण्यासाठी कर्ज देण्यावर काही निर्बंध होते. आता, हे निर्बंध उठवले जात आहेत. यामुळे कंपन्यांना इतर व्यवसाय खरेदी करण्यासाठी किंवा गरज पडल्यास विलीनीकरण करण्यासाठी बँकांकडून निधी सहज मिळू शकेल. असा अंदाज आहे की कंपन्यांना निधी मिळत असताना, गुंतवणूक वाढेल, नवीन प्रकल्प सुरू होतील आणि यामुळे अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल. आरबीआय प्रमुख म्हणाले, “तुम्हाला माहिती आहे, या नियमांमध्ये काही अटी आहेत, जसे की बँका एकूण व्यवहार मूल्याच्या फक्त ७०% पर्यंत कर्ज देऊ शकतात आणि कर्ज आणि गुंतवणुकीला मर्यादा आहे.” हे घटक सुरक्षितता राखण्यास मदत करतात आणि बँका आणि त्यांच्या ग्राहकांना अधिक व्यावसायिक फायदे देखील प्रदान करतात.
सर्व मुद्द्यांवर चर्चा केली जाईल
स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या बँकिंग आणि अर्थशास्त्र परिषदेत बोलताना मल्होत्रा म्हणाले की, कोणताही नियामक कॉर्पोरेट बोर्डरूममध्ये घेतलेल्या निर्णयांची जागा घेऊ शकत नाही आणि त्यांनी ती घेतली पाहिजे. विशेषतः भारतासारख्या देशात, जिथे प्रत्येक केस, प्रत्येक कर्ज, प्रत्येक ठेव आणि प्रत्येक व्यवहार अद्वितीय आहे. ते म्हणाले की, बँकांना प्रत्येकावर समान नियम लागू करण्याऐवजी प्रत्येक केसवर वैयक्तिकरित्या निर्णय घेण्याची परवानगी दिली पाहिजे.
आरबीआय प्रमुख म्हणाले की, आरबीआयच्या देखरेखीमुळे जलद आणि अनियंत्रित जोखीम जमा होण्यास कमी झाले आहे आणि एक मजबूत, शाश्वत आणि संतुलित बँकिंग प्रणाली तयार करण्यास मदत झाली आहे. ते म्हणाले की, आरबीआयकडे उदयोन्मुख जोखीम व्यवस्थापित करण्यासाठी पुरेशी साधने आहेत, जसे की जोखीम-विशिष्ट कर्जांवर जास्त भांडवल राखणे, आवश्यक तरतुदी करणे आणि अतिरिक्त सुरक्षा बफर राखणे.
