---Advertisement---
तरुण भारत लाईव्ह । ११ ऑक्टोबर २०२३। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली सोमवारी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत नमो शेतकरी महासन्माननिधी योजनेच्या पहिल्या हप्त्याला मंजुरी देण्यात आली. दोन हजार रुपयांचा पहिला हप्ता शेतकऱ्यांच्या खात्यात लवकरच जमा होणार आहे. या योजनेसाठी १७२० कोटी रुपयांच्या निधीला मान्यता देण्यात आली.
राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे प्रत्येक पात्र शेतकऱ्याला राज्य सरकारकडून वर्षासाठी सहा हजार रुपये मिळणार आहेत. एप्रिल ते जुलै 2023 कालावधीसाठी पहिला हप्ता शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होणार आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारचे मिळून राज्यातील शेतकऱ्यांना वर्षाला एकूण बारा हजार रुपये मिळणार आहेत. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्याचा अर्थसंकल्प सादर करताना या योजनेची घोषणा केली होती. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत एप्रिल 2023 ते जून 2023 या कालावधीसाठीच्या पहिल्या हफ्त्याला राज्य मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. त्यामुळे आता शेतकऱ्यांच्या खात्यात लवकरच पहिला हप्ता जमा होणार आहे. यासाठी 1720 कोटी रुपयांच्या निधीला शासनाने मान्यता दिली आहे. उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ही योजना जाहीर केली होती. या योजनेचा फायदा राज्यातील शेतकऱ्यांना होणार आहे. केंद्र सरकारच्या पंतप्रधान शेतकरी सन्मान योजनेच्या धर्तीवर ही योजना लागू करण्यात आली आहे.
मुलींच्या सक्षमीकरण्यासाठी लेक लाडकी योजना राबवून गरीब कुटुंबातील मुलींना लखपती करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. पिवळ्या व केशरी रेशन कार्ड कुटुंबात जन्म झाल्यावर पाच हजार रुपये. इयत्ता पहिलीत गेल्यावर सहा हजार रुपये. सहावीत गेल्यावर सात हजार रुपये. अकरावीत केल्यावर आठ हजार रुपये अठरा वर्षे पूर्ण झाल्यावर 75 हजार रुपये. असे एकूण लाभार्थी मुलीस एक लाख एक हजार रुपये मिळतील. या योजनेची घोषणा अर्थसंकल्पात करण्यात आली होती. पात्र माजी खंडकरी शेतकऱ्यांना एक एकर पेक्षा कमी जमीन वाटप करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. महाराष्ट्र शेतजमीन अधिनियम १९६१ सुधारणा अधिनियम 2012 मधील मार्गदर्शक सूचना 9.3 मध्ये क्रमांक दोन अन्वये खंड करी शेतकऱ्यास एक एकर पेक्षा कमी क्षेत्र परत करावे लागत असल्यास असे क्षेत्र परत करण्यात येऊ नये अशी सुधारणा करण्यात आली होती. मात्र माजी खंडकरी शेतकऱ्यांकडून सातत्याने होणारी मागणी लक्षात घेता एक एकर पेक्षा कमी क्षेत्र देह असल्यासही त्याचे वाटप करण्याचा निर्णय घेण्यात आला
अशी आहे सन्मान योजना
शेतकरी महासन्मान निधी ही केंद्राच्या पंतप्रधान शेतकरी सन्मान योजनेसारखीच आहे. योजनेनुसार पात्र शेतकऱ्यांच्या खात्यावर महाराष्ट्र सरकार वर्षाला सहा हजार रुपये जमा करेल. केंद्र सरकारकडून दर तीन महिन्यांनी दोन हजार रुपये शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा होतात. याप्रमाणे आता राज्य सरकारही दर तीन महिन्यांनी शेतकऱ्यांच्या खात्यावर दोन हजार रुपये जमा करेल. त्यानुसार शेतकऱ्यांच्या खात्यावर वर्षाला केंद्राचे सहा हजार आणि राज्य सरकारचे सहा हजार असे एकूण बारा हजार रुपये जमा होतील.