मुंबई : महाराष्ट्र विधीमंडळाच्या विविध समित्यांसाठी आज नव्या सदस्यांची घोषणा करण्यात आली. भारतीय जनता पक्षाच्या नेतृत्वाखालील महायुती सरकारने आपल्या प्रमुख नेत्यांना महत्त्वाच्या जबाबदाऱ्या दिल्या आहेत. विशेष म्हणजे, भाजपाचे आमदार राम कदम आणि चर्चेत राहणारे रवी राणा यांच्यावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विशेष जबाबदाऱ्या सोपवल्या आहेत.
नव्या समित्यांचे सदस्य कोण?
भाजपाचे महाराष्ट्र प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे, कार्याध्यक्ष रवींद्र चव्हाण, भाजप विधीमंडळ मुख्य प्रतोद रणधीर सावरकर यांच्या संमतीने या समित्यांचे सदस्य नियुक्त करण्यात आले आहेत. या समित्यांमध्ये प्रमुख नेत्यांची नावे पुढीलप्रमाणे आहेत.
- सार्वजनिक उपक्रम समिती – राहुल कुल
- पंचायत राज समिती – संतोष दानवे-पाटील
- अनुसूचित जाती कल्याण समिती – नारायण कुचे
- अनुसूचित जमाती कल्याण समिती – राजेश पाडवी
- महिला हक्क व कल्याण समिती – मोनिका राजळे
- इतर मागासवर्गीय कल्याण समिती – किसन कथोरे
- मराठी भाषा समिती – अतुल भातखळकर
- विशेष हक्क समिती – राम कदम
- धर्मादाय खाजगी रुग्णालय तपास समिती – नमिता मुंदडा
- आश्वासन समिती – रवी राणा
- आमदार निवास व्यवस्था समिती – सचिन कल्याणशेट्टी
राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सात महत्त्वाचे निर्णय
आज मंत्रालयात पार पडलेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सात महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. मुख्यमंत्री सचिवालयाने या निर्णयांची अधिकृत माहिती जारी केली आहे.
- नवीन पशुवैद्यक महाविद्यालयांना मंजुरी
- परळी (बीड) आणि बारामती (पुणे) येथे नवीन पशुवैद्यक पदवी महाविद्यालय सुरू करण्यास मान्यता
- प्रत्येकी 564.58 कोटी रुपये मंजूर
- महामंडळे आणि सार्वजनिक उपक्रमांसाठी बँकिंग परवानगी
- ठाणे जनता सहकारी बँकेत खाती उघडण्यास परवानगी
- वित्त विभागाने घेतलेला महत्त्वाचा निर्णय
- पाटबंधारे प्रकल्प बाधित गावांसाठी मोठी आर्थिक मदत
- पुनर्वसित गावांसाठी आर्थिक मदत जाहीर
- कृषी क्षेत्रातील नवीन योजना मंजूर
- राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी नवीन योजनांचा आराखडा मंजूर
- आरोग्य सुविधांचा विकास
- ग्रामीण भागातील आरोग्य सेवा सुधारण्यावर भर
- महिला व बालकल्याण धोरणात सुधारणा
- महिलांसाठी नवीन सुरक्षितता योजना
- रस्ते आणि पायाभूत सुविधांवर मोठा भर
- नवीन महामार्ग आणि रस्ते प्रकल्पांना मंजुरी
या निर्णयांमुळे राज्याच्या विविध क्षेत्रांमध्ये महत्त्वपूर्ण बदल घडतील आणि विकासाला गती मिळेल, असा विश्वास सरकारने व्यक्त केला आहे.
