तरुण भारत लाईव्ह । उदय निरगुडकर । भारत नावाची विकासाची गोष्ट ही काही दंतकथा अथवा स्वप्न नाही, तर ते सत्य आहे. हिंडेनबर्गसारख्या एखाद्या परदेशस्थ कथित संशोधन बॉम्बने भारतीय शेअर मार्केट कायमचे जायबंदी होईल इतके दुबळे निश्चित नाही. प्रत्येक घोटाळ्याबरोबर केलेल्या बदलांमुळे आमच्या व्यवस्था अधिक सक्षम आणि विश्वासार्ह बनल्या हे महत्त्वाचे. अर्थात या कथ्याच्या युद्धात सत्याचा आणि भारत नावाच्या विकास सत्याचा विजय होईल हे सुनिश्चित. आज वादाच्या केंद्रस्थानी असलेल्या Adani case अदानींना पहिला आधार दिला तो राजीव गांधी यांनीच. तेव्हा ते पंतप्रधान होते. हे घडले 1985 मध्ये. त्या काळात पीव्हीसी ओपन जनरल लायसन्स कॅटेगरीखाली आणून राजीव गांधींनी एकप्रकारे अदानींवर उपकारच केले. अदानींनी मग त्या व्यवसायात ‘न भूतो न भविष्यति’ नफा कमावला. पुढे 1991 मध्ये काँग्रेस सरकारच्याच काळात जागतिकीकरण आणि खाजगीकरणाचे वारे वाहू लागले आणि अदानींना मुंद्रा एअरपोर्टचे काम मिळाले. 1994 मध्ये कोळसा खाण उद्योगात अदानी स्थिरावले आणि पायाभूत सोयी सुविधांमधील खाजगीकरणाची अनेक कंत्राटे त्यांना मिळाली. तिथून आजपर्यंतचा त्यांचा प्रवास अनेक प्रश्नचिन्हे उपस्थित करणारा आहे.
Adani case अदानी यांचा यशोकाल सुरू असताना सरकार काँग्रेसचे होते. गुजरातमध्ये आणि केंद्रातही. 2006 मध्ये मनमोहनसिंग यांच्या काळात अदानींना मुंद्रा येथे एसईझेड बरोबर अनेक लायसन्स प्राप्त झाली. 2007-2008 या काळात केंद्रात आणि काँग्रेसशासित राज्यांमध्ये त्यांनी अनेक उद्योग व्यवसायांमध्ये जोरदार मुसंडी मारली. 2010-11 मध्ये सर्व आघाडीच्या उद्योजकांना मागे टाकत थर्मल पॉवर जनरेशनमध्ये अदानी अग्रमानांकित झाले. त्यांना राजस्थानमध्ये 1600 मेगावॅटचा सोलार प्रकल्प मिळाला तो अशोक गहलोत मुख्यमंत्री असताना. तिरुअनंतपुरम या एअरपोर्टचे काम त्यांना मिळाले तेव्हा काँग्रेसच्या शशी थरूर यांनी ट्विट करून त्यांचे कौतुक केले. पंजाबमध्ये 6100 मेगावॅटचा विद्युत निर्मिती प्रकल्प त्यांना लोएस्ट प्राईस बिडिंगमुळे मिळाला तो काँग्रेसच्या काळात. ममता बॅनर्जींनी गुंतवणूकदारांच्या परिषदेत गौतम अदानींना सन्मानाने आमंत्रित केले. बारामतीमध्ये पवार कुटुंबयांनीही त्यांना आमंत्रित केले. ओडिशा, छत्तीसगड येथे पायाभूत सोयीसुविधांच्या उभारणीमध्ये त्यांनी प्रचंड मोठी कंत्राटे मिळवली. त्यावेळी तिकडे बिगरभाजप सरकारे होती. अगदी मोदींच्या गुजरातेत इन्फ्रास्ट्रक्चर क्षेत्रामध्ये सर्वात जास्त कंत्राटे ही अदानींऐवजी दुसर्‍या एका भारतीय व्यावसायिक कंपनीला मिळाली, असे आकडेवारी स्पष्ट करते.
हिंडेनबर्गने अदानींच्या प्रकाशित माहितीचा अभ्यास करत आणि अप्रकाशित गोष्टींचा मागोवा घेत आरोपांची राळ उडवली. त्यामुळे अदानींचे शेअर मार्केटमधील स्थान जबरदस्त कोसळले आणि जबर नुकसान झाले. जे आरोप हिंडेनबर्गने केले ते भारतातील रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया आणि सेबीसारख्या रेग्युलॅरिटी ऑथोरिटीला का बरे जाणवले नाहीत, असा प्रश्न पडणे स्वाभाविक आहे. खरे तर हिंडेनबर्ग ही काही ‘टॉप 4’ ऑडिट फर्मसारखी जागतिक दर्जाची फर्म नाही. ही अमेरिकेतील छोटेखानी, जेमतेम चार-पाच जण असलेली एक कंपनी आहे. ती शेअरहोल्डर अ‍ॅक्टिव्हिजम अथवा मूल्य, ध्येय अशा भानगडीत नसणारी फर्म आहे. एखाद्या कंपनीचे शेअर विकत घ्यायचे आणि अभ्यास करून त्यांच्यावर आरोपांची राळ उडवायची, शेअर मार्केटमध्ये त्यांची पडझड होण्याअगोदर चढ्या किमतीत शेअर विकून टाकायचे आणि खाली पडताच पुन्हा विकत घेत दणकून नफा कमवायचा, हा त्यांचा व्यवसाय. म्हणून तर हिंडेनबर्गने सेबी अथवा आरबीआय यांच्याकडे तक्रार करायची तसदी घेतलीच नाही. Adani case अदानी उद्योगसमूहाची कर्जे खूप जास्त आहेत, हे खरेच आहे. ही कर्जे कमी करण्यासाठी ही कंपनी सातत्याने प्रयत्न करीत आहे. त्यात त्यांना अपेक्षित यश आले नाही. म्हणून त्यांनी 20 हजार कोटी रुपयांचा एफपीओ बाजारात आणला आणि त्याच वेळी हिंडेनबर्गने घाव घातला. यापूर्वी त्यांनी इलेक्ट्रिक व्हेईकल बनवणार्‍या ‘निकोला’ या कंपनीवर अशीच परिस्थिती आणली होती.
अदानी उद्योगसमूहामध्ये कौटुंबिक मालकीचा हिस्सा खूप मोठा आहे. त्यानंतर एलआयसी, एसबीआय आणि परदेशी वित्तीय संस्थांचा वाटा आणि मग थोडा-फार किरकोळ गुंतवणूकदारांचा सहभाग असे सर्वसाधारण चित्र आहे. अर्थात यात गैर काहीच नाही. पण यामुळे विश्वासार्हता आणि पारदर्शकता या गोष्टींवर बोट ठेवायला जागा मिळते. Adani case अदानींना कर्ज मिळतात ते त्यांच्या परत करण्याच्या क्षमतेमुळे, हे देखील तितकेच मोठे सत्य. घेतलेल्या कर्जाचा एकही हप्ता त्यांनी चुकवला नाही हेही महत्त्वाचे. त्यांना दिल्या गेलेल्या कर्जात अतिजोखमीची, जोखमीची, बिनजोखमीची याचे प्रमाण कसे आणि किती हेही पाहायला हवे. झाल्या प्रकरणातून अदानी उद्योगसमूह बरेच शिकला असणार यात काही शंका नाही. त्याच्यावर आरोप करणारी हिंडेनबर्ग ही एक शॉर्ट सेलिंग करणारी कंपनी आहे. म्हणजे वायदे बाजारात एकही रुपयाची गुंतवणूक न करता किमती पडल्या की शेअर्स विकत घेणे आणि वधारल्या की विकून टाकणे आणि वधारलेल्या किमती अचानक कमी होण्यासाठी संशोधनसदृश आरोपांची राळ उडवणे, ही त्यांची कार्यपद्धती. त्यासाठी ही कंपनी प्रत्येक वेळी एक उत्तम टायमिंग साधते. संसदेचे अधिवेशन, केंद्रीय अर्थसंकल्प, अदानी आणि नरेंद्र मोदी यांचे गुजरातमधले मूळ आणि अदानींचा प्रचंड मोठा एफपीओ. हल्ला करायला यापेक्षा अचूक वेळ ती कुठली आणि मग मुळातच भावनेच्या आधारावर हिंदकळणारा शेअर बाजार अदानींसकट कोसळला. त्यानंतर ‘क्रेडिट स्युइस’ या आंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्थापन कंपनीने अदानींचे शेअर्स तारण म्हणून स्वीकारण्यास नकार दिला.
या पृष्ठभूमीवर जागतिक श्रीमंतांच्या यादीतला Adani case अदानींचा अग्रक्रमांक गेला. ही सर्व पडझड होत असताना अमेरिका आणि युरोपमधल्या परदेशी वित्तीय संस्था आणि सौदी अरबमधील आघाडीच्या वित्तीय संस्थांनी अदानींच्या एफपीओमध्ये गुंतवलेला पैसा काढला नाही. उलट टोरेंट, लुपिन अशा अनेक उद्योगसमूहांनी त्यात पैसे गुंतवले आणि तेही हिंडेनबर्गच्या रिपोर्टनंतर. या सर्व गदारोळात अदानींनी आपला एफपीओच मागे घेतला. त्यातून आपण गुंतवणूकदारांची काळजी घेतो हा संदेश दिलाच पण केंद्रीय अर्थसंकल्पावर पडणारे विरजण आणि संसदेच्या कामकाजावरचे सावटही दूर केले. असे असले आणि सुप्रीम कोर्टाकडून हिंडेनबर्गच्या आरोपातील अनेक मुद्यांवर क्लीन चिट मिळाली असली तरी शेअर मार्केटमध्ये पुनर्स्थापित व्हायला त्यांना खूप कष्ट घ्यावे लागणार आहेत. यापुढील काळात त्यांना आपल्या कार्यपद्धतीत अधिकाधिक विश्वासार्हता, पारदर्शकता आणण्याबरोबरच खूप सावधगिरी बाळगावी लागेल. याचे कारण हा अखेरचा हल्ला नाही. नरेंद्र मोदी किंवा देशावर हल्ला करायचा असेल तर या देशातील अदानींसारखे उद्योगसमूह हे सॉफ्ट टार्गेट आहेत, ही मोडस ऑपरेंडी पुढे आली. यातून अदानी पुनर्स्थापित होतील, असे वाटते.
भारत नावाची विकासाची गोष्ट ही काही दंतकथा अथवा स्वप्न नाही. तर ते सत्य आहे. अशा एखाद्या परदेशस्थ कथित संशोधन बॉम्बने भारतीय शेअर मार्केट कायमचे जायबंदी होईल इतके दुबळे निश्चित नाही. या आधी हर्षद मेहता, केतन पारेख, सत्यम असे अनेक आर्थिक घोटाळे येथे उघडकीला आले आहेत. ते एक उत्तम रेग्युलेटरी व्यवस्था येथे अस्तित्वात असल्याचाच पुरावा आहे. आयएलएसएसमधील आर्थिक भ्रष्टाचार आमच्या शेअर बाजार नियंत्रित करणार्‍या व्यवस्थेला एक प्रकारे अधिक सक्षम करून गेला. या प्रत्येक घोटाळ्याबरोबर केलेल्या बदलांमुळे आमच्या व्यवस्था अधिक सक्षम आणि विश्वासार्ह बनल्या हे महत्त्वाचे. यापुढे एखाद्या देशावर हल्ला करायचा असेल तर लढाऊ विमाने, तोफा, अत्याधुनिक सैन्यदल, रणगाडे, केमिकल वेपन असले काही करायची गरज नाही. त्या देशाची अर्थव्यवस्था दुबळी करण्यासाठी इथे आरोपांची राळ उडवून द्यायची, सॉफ्ट टार्गेट पकडून उद्योगसमूह खिळखिळे करायचे, अफरातफरीचा माहोल निर्माण करायचा, नॅरेटिव्ह म्हणजे कथ्य पसरवून जनतेत घबराट निर्माण करायची आणि सरकार अस्थिर करून देशाच्या लोकशाहीचा खुळखुळा करायचा, अशी पद्धत रूढ होऊ नये. हे नवं युद्धशास्त्र आहे. आता गोळ्यांचे नव्हे तर नॅरेटिव्हचे युद्ध असते. आता युद्ध सीमेवर नव्हे तर एखाद्या उद्योगसमूहाविरुद्ध उघडलेल्या आघाडीत घडत असते. अर्थात या कथ्याच्या युद्धात सत्याचा आणि भारत नावाच्या विकास सत्याचा विजय होईल हे सुनिश्चित.
