Adani-Hindenburg : अदानी -हिंडनबर्ग प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने सर्वात मोठा निकाल दिला आहे. अदानी- हिंडनबर्ग प्रकरणात कोणत्याही एसआयटी चौकशीची गरज नाही.. असे म्हणत सुप्रीम कोर्टाने अदानी समुहाला क्लिनचीट दिली आहे. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने शेअर बाजाराशी संबंधित नियमावली करणं हे सेबीचं काम आहे. SEBI ने 3 महिन्यांत या प्रकरणाची चौकशी पूर्ण करावी. असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
अदानी -हिंडनबर्ग प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने आपला निर्णय राखून ठेवला होता. ज्यावर आज (बुधवार, ३ जानेवारी) सुनावणी पार पडली. देशात आणि भारतीय शेअर बाजारात खळबळ उडवून देणाऱ्या अदानी-हिंडेनबर्ग प्रकरणात कोणत्याही एसआयटी चौकशीची गरज नसल्याचे न्यायालयाने म्हणले आहे.
असा आहे निकाल?
SEBI च्या नियामक क्षेत्रात प्रवेश करण्याचा सर्वोच्च न्यायालयाचा अधिकार मर्यादित आहे. मुलभूत अधिकाराचे उल्लंघन झाले आहे की नाही हे पाहण्यासाठी न्यायालयीन पुनरावलोकनाची व्याप्ती आहे. सेबीला त्याचे नियम रद्द करण्याचे निर्देश देण्यासाठी आमच्याकडे कोणताही वैध आधार नाहीत. सेबी एक महत्त्वाची संस्था त्यामुळं तपास SIT कडे तपास देण्याची गरज नाही… असे सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केले आहे.
असे आहे प्रकरण?
24 जानेवारी 2023 रोजी अमेरिकन फर्म हिंडनबर्गने अदानी समुहाच्या सर्व कंपन्यांबाबत खळबळजनक अहवाल सादर केला होता, ज्यामध्ये अदानी समूहाकडून शेअर्सच्या किमतीत फेरफार केल्याचा आरोप करण्यात आला होता. मात्र अदानी समूहाने हा अहवाल पूर्णपणे खोटा असल्याचे म्हणले होते. त्यावर सुप्रीम कोर्टाने हा महत्वाचा निकाल दिला आहे.
