वेध
– नीलेश जोशी
महाराष्ट्रात साधारणतः २० आदिवासी जमाती आहेत. या आदिवासी जमातींची प्रत्येकाची वेगळी बोलीभाषा, हे त्यांचे वैशिष्ट्य. मौखिक पद्धतीने जतन होणारी ही भारतीय ज्ञान परंपरा गत १५-२० वर्षांत गतीने होणा-या आधुनिकीकरणामुळे संकटात आहे. आदिवासी लोकगीते, कथा, म्हणी, वाक्प्रचार आणि बोलीभाषेचा मूळ शब्दसंग्रह हरविण्याची भीती काही जण व्यक्त करतात. खरं म्हणजे आदिवासींनी आतापर्यंत बोलीभाषेच्या माध्यमातूनच संस्कृती, परंपरा व चालीरीतींचे जतन, संवर्धन केले. त्यांच्या भाषेचा सजीवपणा आणि प्रवाह बोलीभाषांमुळे कायम राहिला. बोलीभाषेत विविध रुपकं, प्रतिमा, प्रतीके सामावलेली असतात. बोलीभाषा लुप्त झाल्यास हा सर्व साठा लोप पावतो. जी बोलीभाषा लोप पावते त्यातील निगडित साहित्यही कायमचे विस्मृतीत जाते. या पृष्ठभूमीवर बुलढाणा येथे झालेले आदिवासी भिल्ल साहित्य संमेलनाचे आयोजन भारतीय ज्ञान परंपरा जतनाच्या दिशेने पडलेले एक सकारात्मक पाऊल म्हणावे लागेल. केवळ बुलढाणाच नव्हे तर गत १५-२० दिवसांपूर्वी गडचिरोली येथे झालेले महिला आदिवासी साहित्य संमेलन हाही शुभसंकेतच!
युनेस्कोने २०१९ हे वर्ष अतिसंरक्षित भाषा वर्ष म्हणून पाळले. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने बोलीभाषा संवर्धनाचा ठराव अखिल भारतीय प्रतिनिधी सभेत केला. मुळात लोप पावत असलेल्या अर्थात अतिसंरक्षित बोलीभाषेचे संवर्धन आणि संरक्षण होण्यासाठीच केलेल्या या उपाययोजना आहेत. युनेस्कोच्या अतिसंरक्षित भाषांच्या यादीत महाराष्ट्रातील निहाली, कोलानी आणि कोरकू भाषांचा समावेश आहे. या तीनही भाषा प्रामुख्याने विदर्भात बोलल्या जातात. समृद्ध वारसा असलेल्या निहाली बोलीभाषेत लोकगीते, लोककथा, म्हणी, वाक्प्रचार यांचा परंपरागत मोठा साहित्य साठा आहे. या बोलीत सहा स्वर व २७ व्यंजने आहेत. पण मौखिक परंपरेने जतन केलेले साहित्य ज्ञान पुढच्या पिढीत कसे रुजेल, हे ज्ञान जतन करणारी ही शेवटची पिढी तर ठरणार नाही ना, अशी भीती अभ्यासकांना आहे. अशीच स्थिती कमी-अधिक प्रमाणात आदिवासींच्या इतर बोलीभाषांचीही असल्याचे चित्र आहे.
यातून विविध सामाजिक समस्या उभ्या राहतात. त्यात प्रामुख्याने आदिवासी विद्यार्थ्यांमध्ये शिक्षण गळतीचे प्रमाण ही समस्या आहे. महाराष्ट्रात २०११ च्या जनगणनेनुसार सुमारे ९ टक्के आदिवासी लोकसंख्या आहे. शाळेत जाणा-या विद्यार्थ्यांना शाळेच्या पहिल्या दिवसापासूनच शाळेत शिकविल्या जाणारी आणि घरी बोलली जाणा-या भाषेच्या तफावतीमुळे अडचणीचा सामना करावा लागतो. नीट आकलन न झाल्यामुळे विद्यार्थी भांबावलेल्या अवस्थेत काही दिवस काढतो. पण यातील बहुतांश विद्यार्थी भाषेचे आकलन न झाल्याने ‘नको ती शाळा’ म्हणत दांडी मारतात. म्हणूनच शाळा गळतीच्या प्रमाणात आदिवासी विद्यार्थ्यांचे प्रमाण मोठे आहे. नवीन शैक्षणिक धोरणात मातृभाषेतून प्राथमिक शिक्षणाचा आग्रह केला गेला आहे. जगभरातील शिक्षणतज्ज्ञांनी अभ्यासाअंती मातृभाषेतून प्राथमिक शिक्षणाची आवश्यकता मान्य करून त्याची गरज याआधीच अधोरेखित केली.
प्राथमिक शिक्षण मातृभाषेत मिळाल्यास मुलांमध्ये आत्मविश्वास वाढतो, त्यातून आकलनाची गती वाढून अन्य भाषा आणि अभ्यास करण्यास सुलभता होते, असेही निष्कर्ष शिक्षणतज्ज्ञांचे आहेत आणि नेमकी हीच मुख्य अडचण आदिवासींच्या शिक्षणाबाबत येते. ना त्यांच्या बोलीभाषेची पाठ्यपुस्तके, ना बोलीभाषेत शिकविणारे शिक्षक… अशा स्थितीत गोंधळलेला शिशू शाळेत जाण्यास टाळाटाळ करतो. मध्यंतरी महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेने विविध आदिवासी बोलीभाषेच्या पुस्तिका प्राथमिक स्तरावर प्रकाशित केल्या, पण हे प्रयत्न अत्यंत तोकडे आहेत. आदिवासी विद्यार्थ्यांचे शाळा गळतीचे प्रमाण कमी करण्यासाठी विविध बोलीभाषेची पाठ्यपुस्तके निर्माण व्हावीत. प्रत्येक भाषेचे सौंदर्य त्या भाषेतील साहित्यातून प्रकट होते.
साहित्य हे संस्कृती, प्रथा, परंपरा जतन करण्याचे प्रमुख साधन आहे. म्हणूनच साहित्य संरक्षण संवर्धनासाठीच्या प्रत्येक प्रयत्नांचे स्वागतच करावे लागेल. बुलढाणा आणि गडचिरोलीतील आदिवासी साहित्य जतनाच्या प्रयत्नाला अधिक गती मिळावी. समाज, शासन आणि स्वयंसेवी संघटनांनी पुढाकार घेऊन मौखिक पद्धतीने जतन होणारी आदिवासी भारतीय ज्ञान परंपरा शब्दबद्ध करावी एवढेच !
९४२२८६२४८४
