AFSPA कायद्याला 6 महिन्यांसाठी वाढ : केंद्रीय गृह मंत्रालयाचा निर्णय

तरुण भारत लाईव्ह न्युज : AFSPA Act : केंद्रीय गृह मंत्रालयाने AFSPA कायद्याला 6 महिन्यांसाठी वाढ देण्याचा निर्णय नुकताच म्हणजे शुक्रवारी घेतला नागालँड आणि अरुणाचल प्रदेशच्या काही भागांमध्ये सशस्त्र सेना (विशेष अधिकार) कायदा, 1958 अंतर्गत अशांत क्षेत्राचा दर्जा 6 महिन्यांनी वाढवला आहे. मोदी सरकारने सुरक्षा परिस्थितीत सुधारणा केल्यामुळे AFSPA अंतर्गत (AFSPA Act) अशांत क्षेत्र अधिसूचना 2015 मध्ये त्रिपुरा आणि 2018 मध्ये मेघालयातून पूर्णपणे मागे घेण्यात आली. विस्कळीत क्षेत्र अधिसूचना 1990 पासून संपूर्ण आसाममध्ये लागू आहे.दोन्ही राज्यांतील कायदा आणि सुव्यवस्थेचा आढावा घेतल्यानंतर केंद्रीय गृह मंत्रालयाने हेहा निर्णय घेतला आहे.

AFSPA कायदा काय आहे?

AFSPA हा कायदा (AFSPA Act) सुरक्षा दलांना वॉरंटशिवाय कोणत्याही व्यक्तीला अटक करण्यास, वॉरंटशिवाय परिसरात प्रवेश करण्यास किंवा शोध घेण्यास आणि इतर कारवाई करण्याचे अधिकार देते. गृह मंत्रालयाच्या अधिसूचनेनुसार, AFSPA 1958 च्या कलम 3 द्वारे प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून, अरुणाचल प्रदेशातील चांगलांग, तिरप आणि लोंगडिंग जिल्ह्यातील नामसाई आणि महादेवपूर पोलिस ठाण्यांच्या कार्यक्षेत्रातील क्षेत्र आणि नामसाई जिल्ह्यातील 30 सप्टेंबर 2022 रोजी अरुणाचलला ‘अशांत क्षेत्र’ म्हणून घोषित करण्यात आले आहे.

2014 मध्ये मोदी पंतप्रधान झाल्यानंतर सुरक्षा परिस्थितीत सुधारणा झाल्यामुळे, आता 1 एप्रिल 2022 पासून, आसाममधील 23 जिल्हे पूर्णपणे काढून टाकण्यात आले आहेत आणि 1 जिल्हा अंशतः AFSPA च्या प्रभावातून काढून टाकण्यात आला आहे. मणिपूरमध्ये, इम्फाळ नगरपालिका वगळता, विस्कळीत क्षेत्र घोषणा 2004 पासून कार्यरत आहे. परंतु सरकारने 1 एप्रिल 2022 पासून 6 जिल्ह्यांतील 15 पोलीस ठाण्यांचा परिसर अशांत क्षेत्र अधिसूचनेतून वगळला आहे.