भुसावळ : अधिकाराचा गैरवापर केल्याचा ठपका ठेवत भुसावळातील प्रांताधिकारी रामसिंग सुलाणे यांचे निलंबन करण्यात आल्याची घोषणा महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी नुकतीच अधिवेशनात केली होती मात्र त्याबाबतचे आदेश निघालेले नव्हते. सोमवार, 10 एप्रिल रोजी राज्य शासनाचे अवर सचिव संजीव राणे यांनी प्रांताधिकार्‍यांचे निलंबनाचे आदेश काढल्याने महसूल वर्तुळात प्रचंड खळबळ उडाली आहे. निलंबन काळात सुलाणे यांना जळगाव जिल्हाधिकारी कार्यालयात हजेरी द्यावी लागणार आहे.
अधिकाराचा वापर करीत भ्रष्टाचाराचा आरोप
आमदार चंद्रकांत पाटील यांनी भुसावळ प्रांताधिकार्‍यांच्या कार्यद्धत्तीविषयी आक्षेप घेत तक्रारी नोंदवल्या होत्या शिवाय बोदवड येथील गौण खनिज प्रकरणाबाबत लक्ष वेधण्यात आले होते. मूळात शेती प्रयोजनासाठी जागा असताना तेथे गौण खनिजाची उत्खननाला परवानगी देण्यात आली तसेच त्यानंतर तेथेच दंडात्मक कारवाई करण्यात आली व नंतर पुन्हा उत्खनन केल्यानंतर दंडाला स्टे देण्यात आल्याचा अजब प्रकार प्रांताधिकार्यांनी आपल्या अधिकारात अधिकार नसताना बेकायदा केला होता.
भुसावळातील आमदारांची तक्रार
भुसावळातील आमदार संजय सावकारे यांनीदेखील वेल्हाळे येथील आदिवासी जमिनीचे हस्तांतरणाचे अधिकार नसताना प्रांताधिकार्यांनी अधिकाराचे उल्लंघण केल्याची तक्रार केली होती या शिवाय भुसावळातील मेझॉनिक लॉज कुळ कायद्यात बसत नसताना हस्तांतरणाची परवानगी प्रांताधिकार्यांनी दिल्याचा दावा सभागृहात केला. या संदर्भात आमदार संजय सावकारे म्हणाले की, भुसावळातील प्रांताधिकार्यांनी अनेक निर्णय बेकायदा घेतले असून ज्या बाबींचा त्यांना अधिकार नाही त्याबाबतही त्यांनी अनेक निर्णय घेतले आहेत. भुसावळातील पारशी समाजाच्या जागेचा हस्तांतरणाचा प्रयत्न सुरू असून त्याबाब ज्यांनी कुणी व्यवहार केला असल्यास सावध राहण्याची आवश्यकता असल्याचे ते म्हणाले. या जागेतही गैरप्रकार होण्याची भीती त्यांनी वर्तवली आहे. प्रांताधिकारी सुलाणे यांना निलंबित करण्यात आल्याची घोषणा महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी 21 मार्च रोजी केल्यानंतर 10 एप्रिल रोजी त्यांच्या निलंबनाचे आदेश निघाले आहेत.
