आघाडीच्या सत्ताकाळात का नाही होत आंदोलनं?

अग्रलेख

maharashtra farmers protest राज्यात देवेंद्र फडणवीस सत्तेत आल्यानंतरच विविध प्रकारची आंदोलनं का होतात वा केली जातात, हा एक मोठाच प्रश्न आहे. फडणवीस सत्तेत असतानाच सगळ्या समस्या उद्भवतात का? काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीचे सरकार सत्तेत असले की राज्यात कोणतीही समस्या नसते का? maharashtra farmers protest शरद पवार केंद्रात दहा वर्षे कृषी मंत्री होते. त्यांच्या चाहत्यांनी त्यांना जाणता राजाची उपमा दिली आहे. मग, शरद पवारांनी त्या दहा वर्षांत शेती आणि शेतक-यांचे प्रश्न का सोडविले नव्हते? स्वत:ची सत्ता असताना काही करायचे नाही आणि सत्ता गेली की ती पुन्हा मिळविण्यासाठी कटकारस्थानं करायची, हा कुणाचा स्वभाव आहे, हे राज्यातल्या जनतेने आता पुरते ओळखले आहे. maharashtra farmers protest सरकारी कर्मचा-यांनाही आताच जुन्या पेन्शनचा मुद्दा कसा काय आठवला हो? जुनी पेन्शन योजना काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीची सत्ता असताना २००५ सालीच बंद करण्यात आली होते. त्यानंतर दहा वर्षे आघाडीचेच सरकार राज्यात सत्तेत होते. maharashtra farmers protest त्या कालावधीत सरकारी कर्मचा-यांनी कधी आंदोलन केले नव्हते. मग आताच का? या आंदोलनामागे निश्चितपणे राजकारण आहे आणि ते कोण करते आहे, हेही उघड आहे.

maharashtra farmers protest अडीच वर्षे उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वात काँग्रेस-राष्ट्रवादी-शिल्लक सेनेचे आघाडी सरकार असताना का नाही झाली जुन्या पेन्शनची मागणी? स्पष्ट आहे. राज्यात मुख्यमंत्री एकनाथ  यांच्या नेतृत्वातील सरकारने गेल्या आठ-नऊ महिन्यांत अतिशय धडाक्यात विकासाची कामं केली आहेत अन् त्यामुळे या सरकारची लोकप्रियता वाढल्याने आघाडीने धास्ती घेतली आहे. या धास्तीतूनच ही आंदोलनं जन्म घेत आहेत, हेही स्पष्ट आहे. maharashtra farmers protest शेतक-यांना हाताशी धरून आंदोलनजीवी मंडळींनी पुन्हा एकदा आंदोलनाचा डाव मांडला आहे. शेतीशी निगडित मागण्यांसोबतच नोकरदार वगैरे वर्गांसारख्या इतर समाजघटकांशी संबंधित मागण्या घेऊन या आंदोलनाचा पोहा मुंबईकडे मंत्रालयाच्या दिशेने निघाला आहे. तसे पाहता सत्याग्रह, आंदोलनांची परंपराच या देशात राहिलेली आहे. अगदी स्वातंत्र्यलढ्यापासून ते अलीकडच्या काळातील सत्तांतरे घडवून आणण्याची किमया या आंदोलनांनी करून दाखविली. maharashtra farmers protest अन्याय्य व्यवस्थेच्या विरोधात रोष व्यक्त करण्याचा मार्ग म्हणून हे माध्यम निवडले गेले. या लढ्यांमागचा हेतू विशुद्ध होता. विधायक दृष्टिकोनातून उभारलेल्या त्या काळच्या या रचनात्मक संघर्षाचे फलितही त्या त्या वेळी सकारात्मक मिळाले आहे. न्यायासाठी अलीकडच्या काळात आंदोलनांचे हेच माध्यम वापरले जात असले, तरी त्यामागे दडलेल्या हेतूविषयी मात्र शंका घेण्याला जागा निर्माण होते.

maharashtra farmers protest अवघे राजकीय, सामाजिक जीवन ढवळून काढणा-या आताच्या आंदोलनांतून, ज्यांच्यासाठी ते केले जाते, त्यांना खरोखरीच न्याय मिळतो का? शिवाय, केल्या जाणाèया मागण्या तरी वस्तुनिष्ठ आणि रास्त असतात का? बहुतांश वेळा दुर्दैवाने या प्रश्नाचे उत्तर नकारात्मकच येते. असे असले तरी या माध्यमातून या अशा उठावाचे नेतृत्व करणा-या राजकीय नेते मंडळींचे मात्र उखळ पांढरे होते, हे नक्की! मध्यंतरी शेती, शेतकरीविषयक कायद्यांना विरोध म्हणून केंद्रातील सरकारविरोधात शेतक-यांनी मोठा एल्गार पुकारला. हे आंदोलन कसे झाले, कोणी घडविले, शेतक-यांच्या या दिंडीत चोर कसे, कोठून घुसले हा सगळा पट लोकांच्या स्मरणात आहे. परंतु या आंदोलनापुढे सरकारला झुकावे लागले होते, याचीही आपल्याला आठवण असेलच. सरकारने केलेले कायदे शेतक-यांच्या हिताचे होते, तरी आंदोलकांच्या अडेलतट्टूपणामुळे कायदे मागे घेण्याची वेळ सरकारवर आली. maharashtra farmers protest शेतकरी आणि आंदोलनाचे नेतृत्व करणा-यांच्या दृष्टीने हे मोठे यश मानले गेले. त्यामुळे त्याचाच कित्ता गिरवत आता राज्याच्या पातळीवरही आंदोलनाचे हत्यार उगारले जात आहे. किसान मोर्चाचे व्यासपीठ वापरून सध्या डावे पक्ष, डाव्या संघटनांनी शेतक-यांचे आंदोलन उभे केले आहे. मुंबईत धडकून सरकारला हादरा देण्याचा मनसुबा बाळगणा-या या मोर्चामागचा छुपा हेतू मात्र वेगळाच असल्याचे जाणवते. कारण, याआधीही फडणवीस मुख्यमंत्री असतानाच नाशिकहून मोर्चा मुंबईकडे सरसावला होता. maharashtra farmers protest या मोर्चाला काही चाटुकारांनी ‘लाल वादळ’ असे नाव दिले होते.

चळवळ्या डाव्यांना म्हणा की लपूनछपून त्यांची पाठराखण करणा-या इतर वळवळ्या पक्ष-संघटनांना म्हणा, शेतक-यांचा नेमका असा अवकाळी कळवळा कसा येतो, असा प्रश्न पडतो. maharashtra farmers protest राज्यात भाजपा-शिवसेना युतीचे सरकार सत्तेवर असताना चारेक वर्षांपूर्वी याच किसान मोर्चाने असाच शेतक-यांचा भव्य मोर्चा मुंबईत काढला होता. नाशिकमधून मुंबईपर्यंत निघालेल्या या मोर्चाला अगदी मनसेच्या राज ठाकरे यांच्यापासून ते सत्तेत सहभागी शिवसेनेनेही सकारात्मक प्रतिसाद दिला होता. आताचे मुख्यमंत्री असलेले एकनाथ शिंदे  त्या सरकारमध्ये सार्वजनिक उपक्रम मंत्री होते. याच शिंदे यांना सरकारने शेतकरी नेत्यांशी वाटाघाटी करण्यासाठी धाडले होते. मोर्चेक-यांच्या मागण्यांवर तेव्हाच्या सरकारने आश्वासने दिली. आंदोलन मागे घेतले गेले. थोड्या फार फरकाने त्याच तेव्हाच्याच मागण्या आजही आहेत. त्यात आताच्या जुन्या पेन्शनच्या मागणीची पुरवणी जोडून शेतक-यांना रस्त्यावर आणण्याचे काम माकप, भाकपसारख्या सत्ताविरोधी डाव्या पक्षांनी केले आहे. काँग्रेस-राष्ट्रवादीचा छुपा पाठींबा आहेच. maharashtra farmers protest एकेकाळी राज्यात, खासकरून मुंबईत असलेला कामगारवर्ग हाताशी धरून, त्यांच्या हिताच्या बाता करत या डाव्यांनी तत्कालीन राजवटींना जेरीस आणण्याचे काम केले.

maharashtra farmers protest त्यामागेही त्यांची किंवा त्यांच्या माध्यमातून आंदोलन घडविणा-यांची काहीएक अटकळ होती. कामगारांचा मतदानातील वाटा मोठा होता. तसाच आता शेतकरी वर्गाचा आहे. शिवाय सातत्याने पीडित, वंचित वर्ग असे मनावर बिंबवत शेतक-यांचे मुख्य प्रवाहापासून काहीसे विलगीकरण करण्याचे पाप हेच विरोधक करीत राहिले. आता याच भाबड्या बळीराजाला चिथावणी देत आयोजकांच्या दाव्यानुसार दहा हजार वगैरेंच्या संख्येने असलेल्या शेतक-यांना मंत्रालयापर्यंत पायपीट घडवली जात आहे. maharashtra farmers protest लाल झेंडे, लाल टोप्या आणि जोरदार घोषणाबाजीतून सरकारविरोधात केवढा तरी जनक्षोभ असल्याचे दाखविण्याचा केविलवाणा प्रयत्नही दिसतो आहे. डावा मेंदू गणित आणि विज्ञानाचा विचार करतो असे म्हणतात. त्याच न्यायाने मतांचे गणित मांडून सत्तेची समीकरणे जुळविण्याचे त्रैराशिक मांडले जात आहे. शेतक-यांच्या मनातील कथित रोष अशा आंदोलनांतून धगधगता ठेवत त्यांचा खुबीने वापर करून घेणारे लबाड लांडगे बेमालूमपणे आपले हात धुवून घेतील. maharashtra farmers protest त्याच वेळी लोकभावना भडकविणारे या आंदोलनाचे म्होरके मात्र पुन्हा पुढच्या आंदोलनाची मोर्चेबांधणी करीत राहतील. याच डाव्यांनी साडेतीन दशकांहून अधिक काळ सत्ता उपभोगलेल्या पश्चिम बंगालात शेतकरी, कष्टक-यांचे सगळे प्रश्न सुटले आहेत काय? तेव्हाच्या तेथील राज्यकर्त्यांनी या वर्गाच्या घरात अगदी सुख-संपन्नता आणली आहे काय?

तसे नसेल तर काहीच हाती पदरी न पडल्याने हताश झालेल्या या डाव्या मंडळींना अवाजवी मागण्यांची जंत्री पुढे करून राज्यातील शेतकरी वर्गाला असे वेठीस धरण्याचा अधिकार आहे तरी काय? maharashtra farmers protest शेतक-यांच्या या मोर्चाला लाल वादळ संबोधत ढोल बडवून घेतले जात असले तरी यातून फारसे काहीच साध्य होणार नाही. लोकशाही राज्य व्यवस्थेत मागण्या मांडण्याचा, त्यासाठी सत्याग्रह, आंदोलन करण्याचा जनतेला जरूर अधिकार आहे. राज्यकर्त्यांवर अंकुश ठेवण्यासाठी विरोधकांनीही दबाव गट म्हणून काम केले पाहिजे. जनतेच्या हिताच्या आड येणा-या धोरणांना कडाडून विरोधही केला पाहिजे. परंतु, यामागचा हेतू मात्र प्रांजळ असावा. कुठचा अभिनिवेश किंवा आकसापोटी जनतेच्या भावनांचा वापर करून सत्ताधा-यांवर कुरघोडी करण्याचे काम त्यांनी करायला नको. नेमके हेच सूत्र इथे पाळले जाताना दिसत नाही. maharashtra farmers protest सत्तालोलूप विरोधी पक्ष लोकांच्या जिव्हाळ्याचे, परंतु वाजवी नसलेले प्रश्न पुढे आणून सत्ताधा-यांची कोंडी करण्याचे काम करताना दिसतात. शेतक-यांचे सध्याचे हे आंदोलन त्याचेच उदाहरण आहे. आगामी काळात मुंबईसह राज्यातील काही महापालिका, स्थानिक स्वराज्य संस्था, लोकसभा, त्यापाठोपाठ राज्य विधानसभेच्या निवडणुका आहेत. त्यामुळे वातावरण पेटते ठेवले पाहिजे, हा आंदोलन पेटवणा-यांचा हेतू आहे. maharashtra farmers protest हा दुष्ट हेतू जनतेने ओळखला पाहिजे आणि संपकर्त्यांना कायमचा धडा शिकविला पाहिजे.