तो दिवस दूर नाही जेव्हा जगभरातील लोकांचा विमान प्रवास भारताशी जोडला जाईल. नाही-नाही, आम्ही जेवार विमानतळाला ट्रान्झिट हब बनवण्याबद्दल बोलत नाही, त्यामुळे देशातील आंतरराष्ट्रीय प्रवास नक्कीच वाढेल. येथे आम्ही भारत सरकारच्या एका कामाबद्दल बोलत आहोत ज्याचा फायदा एअर इंडिया आणि इंडिगो सारख्या मोठ्या विमान कंपन्यांना होणार आहे. दीर्घकाळात देशातील सर्वसामान्य जनतेलाही त्याचा फायदा होणार आहे.
वास्तविक, भारत सरकार आणि संयुक्त अरब अमिराती (UAE) यांनी दोन्ही देशांच्या विमान कंपन्यांमध्ये सीट शेअरिंगबाबत एक करार केला आहे. मोदी सरकारने 2014 मध्ये सत्तेवर येताच ‘हवाई सेवा करार’ केला होता. या करारामुळे दोन्ही देशांच्या विमान कंपन्यांना दुबई आणि १५ भारतीय शहरांदरम्यान दर आठवड्याला ६६,००० फ्लाइट सीटवर विमान प्रवास करण्याचे स्वातंत्र्य मिळाले आहे. आता यात एक मोठे अपडेट आले आहे.
याचा फायदा एअर इंडिया आणि इंडिगोला
सध्या, दुबईच्या एमिरेट्स आणि फ्लायदुबई तसेच एअर इंडिया आणि इंडिगो सारख्या भारतीय विमान कंपन्यांनी या 66,000 जागांचा कोटा भरला आहे. आता दोन्ही देशांकडे उड्डाणे वाढवण्याचा पर्याय उरलेला नाही. अशा स्थितीत UAE ने भारत सरकारच्या नागरी उड्डाण मंत्रालयाला दुबईसाठी आणखी 50,000 जागा वाढवण्याचे आवाहन केले आहे.
या ठिकाणी भारत सरकारने देशांतर्गत विमानसेवांसाठी UAE सोबत वाटाघाटी केल्या आहेत. मोदी सरकारला त्यांच्या एअरलाइन्ससाठी दुबईच्या प्रत्येक फ्लाइट सीटमागे 4 जागा हव्या आहेत.
याचा फायदा सर्वसामान्यांना
भारत सरकारच्या या वाटाघाटीमुळे, भारतीय विमान कंपन्यांना आंतरराष्ट्रीय हवाई मार्गांवर चांगली स्थिती मिळेल, जिथे सध्या दुबईतील कंपन्यांचे वर्चस्व आहे. याचा सर्वाधिक फायदा एअर इंडिया आणि इंडिगोला होणार आहे. सध्या, इंडियन एअरलाइन्स दुबईला पॉइंट-2-पॉइंट सेवा पुरवते. तर दुबईच्या विमान कंपन्या युरोप आणि उत्तर अमेरिकेतील अनेक देशांना सेवा देतात.
ET च्या बातम्यांनुसार, 2019-20 या आर्थिक वर्षात भारतातून युरोप आणि उत्तर अमेरिकेला जाणाऱ्या प्रवाशांपैकी 69 टक्के प्रवाशांनी दुबई, अबू धाबी आणि दोहा सारख्या विमानतळांवरून परदेशी विमानांनी प्रवास केला. या करारात सरकारला यश आल्यास सर्वसामान्यांनाही त्याचा फायदा होणार आहे. त्यामुळे युरोप आणि अमेरिकेची उड्डाणे तुलनेने स्वस्त होतील.
