अक्षय शिंदे एन्काऊंटर प्रकरणाविरोधात अक्षयच्या आई-वडिलांनी हायकोर्टात याप्रकरणी याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर नुकतीच सुनावणी पार पडली. मुंबई हायकोर्टात न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे आणि न्यायमूर्ती पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या खंडपीठासमोर याप्रकरणाची सुनावणी झाली. यावेळी सरकारी वकील हितेन वेणूगावकर यांनी कोर्टात राज्य सरकारची बाजू मांडली. मात्र तुम्ही सांगितलेल्या गोष्टी पटत नाही, असं म्हणत मुंबई हायकोर्टाने सरकारी वकिलांना चांगलंच फटकारल्याचे पाहायला मिळाले.
हायकोर्टाने कोणते प्रश्न विचारले ?
महाराष्ट्र सरकारच्या वकिलाने न्यायालयाला सांगितले की, गोळी आरोपीच्या उजवीकडे डोक्याला लागली आणि डाव्या बाजूने बाहेर पडली. त्याच्या डोक्यात गोळी का मारली, पोलीस प्रशिक्षित आहेत, अशी विचारणा न्यायालयाने केली.
त्याला नेमके गोळीबार कुठे करायचा हे माहित आहे, त्याने गोळी हातावर किंवा पायात मारली असावी. मागे चार पोलीस आहेत, मग ते कसे शक्य आहे की एका कमकुवत माणसावर नियंत्रण ठेवता येत नाही, तेही गाडीच्या मागे. दोन पोलीस समोर आहेत आणि दोघे त्याच्या शेजारी आहेत.
महाराष्ट्र सरकारच्या वकिलांनी सांगितले की, त्यावेळी परिस्थिती अशी होती, त्यामुळे असे झाले. याला एन्काउंटर म्हणता येणार नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. पोलीस अधिकाऱ्याचे दुखापत प्रमाणपत्र दाखवा. त्यावर उत्तर देताना सरकारने होय, पाठविण्यात आल्याचे सांगितले.
न्यायालयाने विचारले की, त्या घटनेशी संबंधित कोणी पोलीस अधिकारी येथे उपस्थित होते का ? ज्याला सरकारने नकार दिला. सरकारी वकिलाने सांगितले की, सध्या सीआयडीचे एसीपी दर्जाचे अधिकारी या प्रकरणाचा तपास करत आहेत. कुठल्या अंतरावरून गोळी झाडण्यात आली याचा फॉरेन्सिक अहवाल मागवावा, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
