अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येस विरोधकांसोबतच्या मुख्यमंत्र्यांच्या चहापान बैठकीचा उपचार बहिष्कारातच पार पडल्यानंतर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी माध्यमांशी बोलताना एक भाकीत वर्तविले होते.
अर्थसंकल्प कितीही चांगला असला, तरी त्यावरील विरोधकांची प्रतिक्रिया नकारात्मकच असणार, असे ते म्हणाले होते. गुरुवारी विधानसभेत अर्थमंत्री या नात्याने उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तर विधान परिषदेत मंत्री दीपक केसरकर यांनी अर्थसंकल्प सादर केला आणि पुढच्या काही मिनिटांतच विरोधकांनी फडणवीस यांचे ते भाकीत खरे करून दाखविले. खरे म्हणजे, गेल्या तीन वर्षांत राज्यावर दाटून राहिलेल्या नकारात्मकतेचे सावट राज्याच्या आर्थिक स्थितीवरून हटलेले नाही, ही वस्तुस्थिती असतानाही, भविष्याकडे नव्या उमेदीने पाहण्याची सकारात्मकता बाळगण्यासाठी प्रचंड आत्मविश्वास आवश्यक असतो.
बुधवारी राज्याच्या आर्थिक स्थितीचा एकंदर अहवाल विधिमंडळात सादर झाला आणि आर्थिक आघाडीवर 2022-23 या वर्षात फारसे काही दिलासादायक चित्र नाही, हे स्पष्टही झाले होते. राज्यावरील कर्जाचा बोजा साडेसहा लाख कोटींच्या घरात गेला आहे. अनेक योजनांवर 50 टक्क्यांहून कमी निधी खर्च झाला आहे, शासकीय सेवांमध्ये जवळपास अडीच लाख पदे रिक्त आहेत, कृषी क्षेत्राला पावसाने दिलासा देऊनही तेलबिया, कडधान्यांचे उत्पादन कमी होणार असा अंदाज वर्तविला जात आहे. कोविड काळात बसलेल्या फटक्यामुळे कोलमडलेली सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था अजूनही रुळावर येण्यासाठी धडपडतच आहे. या सर्व परिस्थितीचा एकत्रित परिणाम म्हणून विकास दराच्या आलेखाची दिशा दक्षिणमुखी राहील, असा अंदाज या पाहणीतून पुढे आला होता. कृषी आणि सेवा क्षेत्रांना उभारीचे मोठे आव्हान पेलावे लागणार, असा स्पष्ट संकेत दिला गेला होता. उद्योगनिर्मिती आणि बांधकाम क्षेत्रावर आर्थिक आघाडीची थोडीफार मदार राहणार, हेही स्पष्ट झाले होते; तरीदेखील 80 हजार कोटींच्या घरात पोहोचलेली महसुली तूट भरून काढणे तर दूरच; पण हाती असलेल्या जमापुंजीतून राज्यासमोरील नव्या आर्थिक आव्हानांचा डोंगर कसा पेलवणार, या चिंतेची एक किनार नव्या वर्षाच्या अर्थसंकल्पास असणार, हे सांगण्यासाठी कोणा अर्थतज्ज्ञाची गरज नव्हती. म्हणूनच, या परिस्थितीचे अडथळे पार करून राज्याच्या आर्थिक उन्नतीची वाट सुकर करण्याची कसरत देवेंद्र फडणवीस यांच्या अर्थसंकल्पीय भाषणात कशी साधली जाणार, याकडे राज्याचे लक्ष लागलेच होते. महाराष्ट्रात जे काही होते, ते महास्वरूपीच असते, असा एक पायंडा राजकारणाने प्रस्थापित केला आहे.
2014 मधील विधानसभा निवडणुकीनंतर फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली महायुती सरकार सत्तेवर आले. पुढे 2019 च्या निवडणुकीनंतर जनादेशाचा कौल नकारात्मक असतानाही केवळ वैधानिक बाबींचा आधार घेऊन जनतेने नाकारलेल्या तीन पक्षांनी एकत्र येऊन उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली स्थापन झालेल्या सरकारने स्वतःचे महाविकास आघाडी असे नामकरण करून टाकले. शिंदे-फडणवीस सरकारच्या कारकीर्दीचा हा पहिला अर्थसंकल्प महाअर्थसंकल्प असेल, असे जाहीर करून फडणवीस यांनी या प्रथेचे पालन केले. केवळ कागदी घोषणांचा फाफटपसारा आणि आकड्यांच्या कसरती करून एखादा महाडोलारा उभा करणे एवढेच अर्थसंकल्पातून साधावयाचे असेल, तर रटाळ आणि लांबलचक भाषणांतून ते शक्यदेखील झाले असते. राज्याच्या एकूण आर्थिक स्थितीचा डळमळता डोलारा पाहता, फडणवीस यांचा 2023-24 चा महाअर्थसंकल्प असाच काहीसा असेल, असे वाटत असतानाच, या अर्थसंकल्पाने प्रामाणिकपणे काहीतरी देऊ केले आहे, याची जाणीव राज्याच्या प्रत्येक क्षेत्राला आणि समाजाच्या प्रत्येक घटकाला झाली आहे. गेल्या कित्येक वर्षांत असा सर्वव्यापी अर्थसंकल्प मांडला गेला नाही असे म्हटले, तर ती अतिशयोक्ती वाटेल, पण ते वास्तवही आहे. या अर्थसंकल्पावरही राज्याच्या नाजूक आर्थिक स्थितीचे सावट आहेच. ते नाकारता येणारही नाही. पण हाती काही नाही म्हणून हातावर हात घेऊन नाउमेद झालेल्या ठाकरे सरकारसारखे रडगाणे तरी या अर्थसंकल्पाने गायिलेले नाही; उलट आहे त्या संसाधनांच्या साह्याने उत्कर्षाची शिखरे गाठण्याची असीम उमेद महाराष्ट्राच्या मनामनांत रुजविण्याचे धाडस फडणवीस यांनी नक्की केले आहे. गेल्या आर्थिक वर्षात राज्यात करांच्या रूपाने गोळा होणार्‍या महसुलाचा सुधारित अंदाज 2 लाख 75 हजार 686 कोटी रुपये इतका असेल. त्याआधी, 2021-22 मधील कर महसुलाचे अंदाज पुरते कोलमडले होते.
कोरोना महामारीमुळे एकूणच मंदीच्या सार्वत्रिक फटक्याचा परिणाम महाराष्ट्राला सोसावा लागला आणि त्या वर्षी कर महसुलात मोठी घट झाली. ते उद्दिष्ट साध्य करणेदेखील सोपे नाही, असा नाउमेद सूर तेव्हाच्या अर्थमंत्र्यांनी आपल्या भाषणात लावला होता. संकटातून बाहेर काढून नव्या उमेदीने नव्या वाटचालीस सुरुवात करण्याकरिता ज्यांनी धीर द्यावयाचा, त्यांनीच असे नाउमेद होऊन हातपाय गाळले, तर जनतेचा उत्साहदेखील संपतो. त्या काळात अपयशाच्या अनेक पायर्‍यांवर आदळताना, केंद्र सरकारच्या नावाने बोटे मोडत अपयशाचे खापर केंद्र सरकारवर फोडण्याचीच स्पर्धा तेव्हाच्या सत्ताधार्‍यांत सुरू होती. ही नकारात्मकता आता पुसली गेली आहे आणि अशाही आव्हानात्मक परिस्थितीचा सामना करून त्यातून राज्याला उत्कर्षाकडे नेण्याचा दुर्दम्य आशावाद फडणवीस यांनी अर्थसंकल्पातून राज्यात रुजू घातला आहे. कारण या अर्थसंकल्पातील संकल्पनांना जनतेच्या अपेक्षांची झालर आहे. सुमारे 40 हजार नागरिकांकडून आलेल्या विविध आशा-अपेक्षांचे संकलन करून त्यांना अर्थसंकल्पात प्रतिबिंबित करण्याचा अनोखा प्रयोग महाराष्ट्रात बहुधा प्रथमच झाला असावा. केंद्र सरकारच्या या उपक्रमाचे महाराष्ट्रात स्तुत्य अनुकरण करून फडणवीस यांनी राज्याच्या जनतेच्या मनातील अर्थसंकल्प मांडण्याचा प्रयत्न केल्याने, समाजातील प्रत्येक घटकाच्या उन्नतीचा नवा विचार यामध्ये डोकावलेला दिसतो. नव्या आर्थिक वर्षात राज्याच्या कर महसुलाचे उद्दिष्ट 2 लाख 98 हजार 181 कोटी एवढे निर्धारित करण्यात आले आहे. याचा अर्थ, नव्या वर्षात तिजोरीची तब्येत तीन लाख कोटींच्या वजनाने जडावलेली असेल, अशी शिंदे-फडणवीस सरकारची अपेक्षा आहे. शासनाने प्रस्तावित केलेल्या विविध आर्थिक उपाययोजनांतून हा महसूल जमा करण्याचे उद्दिष्ट साध्य होईल, असा विश्वासही अर्थमंत्र्यांस आहे.
अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी लोकांच्या हाती पैसा खेळता राहिला पाहिजे, हा अर्थशास्त्राचा एक सामान्य सिद्धान्त असतो. लोकांच्या हाती पैसा असेल, तर त्यांची क्रयशक्ती वाढते, खर्च करण्याची सवय वाढते आणि बाजारपेठांतील मागणी वाढून उत्पादनास चालना मिळते. उत्पादन वाढले की रोजगाराच्या संधी वाढतात आणि रोजगारांमुळे पुन्हा लोकांच्या हाती पैसा खेळू लागतो, हे सामान्य सूत्र नेमके जाणून फडणवीस यांनी प्रस्तावित केलेल्या काही योजनादेखील राज्याच्या अर्थव्यवस्थेस चालना देणार्‍या ठरतील आणि अर्थव्यवहारांची गेल्या दोन-तीन वर्षांत मंदावलेली गाडी पुन्हा गतिमानतेने रुळावर येईल, यात शंका नाही. बुधवारी जागतिक महिला दिन राज्यात साजरा झाला. केवळ भाषणे, महिला सक्षमीकरणाच्या घोषणा, प्रतिज्ञा आणि कागदी योजना सक्षमीकरणासाठी सक्षम नाहीत. त्यासाठी महिलांची क्रयशक्ती वाढली पाहिजे, हे ओळखून नोकरदार महिलांच्या व्यवसाय कर आकारणीची मर्यादा 10 हजारांवरून 25 हजारांपर्यंत प्रस्तावित करणे हे सक्षमीकरणाचे महत्त्वाचे पाऊल ठरेल. दिव्यांगांना व्यवसाय करात सूट, करांची थकबाकी असलेल्या व्यापार्‍यांसाठी अभय योजना आदी योजनांतून शिंदे-फडणवीस सरकारने अर्थव्यवस्थेला गती देण्याचा धाडसी प्रयत्न प्रस्तुत केलेला दिसतो. राज्याचा किंवा केंद्राचा अर्थसंकल्प सादर झाला, म्हणजे सरकारांच्या तिजोरीत प्रत्येक रुपया कसा येतो आणि त्याच्या खर्चाच्या वाटा कशा असतात, याचा मागोवा घेणे क्रमप्राप्तच असते. सामान्य कुटुंबाच्या अर्थसंकल्पात अनेकदा रुपया कसा येतो त्यांची प्रत्येकासच कल्पना असते. पण हाती आलेला रुपया केव्हा आणि कसा जातो ते मात्र समजतच नाही, अशी स्थिती बरेचदा असते. सरकारांना अशी स्थिती असणे मानवणारे नाही. तिजोरीत येणार्‍या प्रत्येक रुपयाच्या वाटा अगोदरच ठरवून दिलेल्या असाव्यात आणि तिजोरीतील प्रत्येक रुपयाने कोणत्या वाटेने कोठे जायचे हेदेखील अगोदरच ठरलेले असेल, तरच अर्थकारणाला शिस्त लागते.
या शिस्तीचे भान ठेवून देशाच्या स्वातंत्र्याच्या अमृतकाळातील महाराष्ट्राचा पहिला अर्थसंकल्प पंचामृत ध्येयावर बेतून फडणवीस यांनी शेतकरी, महिला, आदिवासी, मागासवर्गीय, ओबीसी यांसह सर्व समाजघटकांच्या सर्वसमावेशक विकासाचे चित्र रंगविले आहे. भरीव भांडवली गुंतवणुकीतून पायाभूत सुविधांचा विकास, सक्षम, कुशल आणि रोजगारक्षम युवा पिढी घडविणारी कौशल्याधारित शिक्षण पद्धती आणि पर्यावरणाचे भान हे राज्याच्या अर्थसंकल्पाचे पंचामृत आहे. केंद्र सरकारने यंदाच्या अर्थसंकल्पात महाराष्ट्राच्या विकासाच्या स्वप्नास सक्रिय साथ दिली आहे. राज्यातील विविध प्रकल्पांसाठी केंद्राकडून 35 हजार कोटींहून अधिक आर्थिक तरतूद झाली आहे. चांद्यापासून बांद्यापर्यंत आणि काजूपासून कापसापर्यंत प्रत्येक पिकाचे उत्पन्न घेणार्‍या शेतकर्‍याच्या समस्यांची नेमकी जाण या अर्थसंकल्पातून डोकावते आणि त्या सोडविण्यासाठी सरकारकडे काही निश्चित योजना असल्याचा आश्वस्त दिलासाही यातून दिला जातो. भावनिक मुद्यांच्या जंजाळात गुरफटल्यावर रोजच्या जगण्याभोवती फेर धरून असलेल्या समस्यांची जाणीव काहीशी बोथट होत जाते. खरे म्हणजे, ते सरकारांसाठी सोयीचेदेखील असते. पण फडणवीस यांच्या अर्थसंकल्पाने खर्‍या समस्यांचा मागोवा घेत, त्यावर फुंकर मारून राज्याबरोबर राज्यातील प्रत्येक समाजघटकाला, प्रत्येक कुटुंबास काही देऊ करण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न तरी केला आहे. डळमळत्या आर्थिक स्थितीतही अशी उमेद राज्यात रुजविल्याबद्दल या अर्थसंकल्पाचे स्वागत करावयास हवे.
