हे युग आशिया खंडाचे आहे, असे मानले जाते. असे असेल; तसे ते आहेही, तर अमेरिका आणि चीन यात संघर्ष नको. भारत आणि चीन यात तर संघर्ष नकोच नको.
कारण या दोन्ही सभ्यता जगातील अतिप्राचीन सभ्यता असून त्या आजही टिकून आहेत. पण या दोघांत होणारा संघर्ष या दोन देशांपुरताच मर्यादित राहणार नाही. त्याचे परिणाम संपूर्ण जगावर होतील. पण या शहाणपणाच्या गोष्टी झाल्या आणि आज चीनच्या बाबतीत त्याचीच तर वानवा आहे.
मोदी एवढे लोकप्रिय का?
आजवर जेव्हा जेव्हा पंतप्रधान मोदी यांनी अमेरिकेला भेट दिली आहे, तेव्हा तेव्हा उभयपक्षी अपेक्षा व्यक्त होत आल्या आहेत. आगतस्वागताच्या वार्तांनाही तोटा नसे. आमच्या देशात आमच्या स्वागताला आणि भाषणांना जेवढी गर्दी होत नाही, त्यापेक्षा मोदींच्या भाषणाला कितीतरी जास्त गर्दी गोळा होते आणि आनंद व उत्साह दुथडी भरून वाहत असतो, याचे त्या देशातील नेत्यांना आश्चर्य वाटत असे. अर्थात दोन्ही देशात मोदींना विरोध करणारेही असतात/ असणारच, याचीही नोंद हे नेते घेत असत. भारत आणि अमेरिका हे या जगातील दोन मोठे लोकशाहीवादी देश आहेत. यांची मने जुळण्याची प्रक्रिया या भेटीच्या निमित्ताने अधिक बळकट व्हावी, अशीही अपेक्षा या निमित्ताने व्यक्त केली जायची.
यावेळी म्हणजे २१ ते २४, २०२३ या काळात तर मोदींचा अमेरिका दौरा संपन्न होत असताना अमेरिकेने ‘मेहमाननवाजी’ करताना यापूर्वीचे सर्व रेकॉर्डस् तोडले आहेत. बायडेन यांनी मोदींना शाही भोजनासाठी (स्टेट डिनर) निमंत्रित केले. याअगोदर हा बहुमान फ्रान्स आणि दक्षिण कोरिया यांच्याच अध्यक्षांच्या वाट्याला आला होता. मे २३ मध्ये जी-७ च्या जपानमधील हिरोशिमा येथील बैठकीचे वेळी मोदी आणि बायडेन यांची फावल्या वेळी भेट झाली असतानाच अनौपचारिक स्तरावर शाही भेट आणि शाही भोजनासाठीच्या निमंत्रणाचे सूतोवाच झाले होते. मोदींची ही स्टेट व्हिजिट आहे. याचा अर्थ असा की, या भेटीसाठीचा सर्व खर्च अमेरिका उचलणार आहे. याचा अर्थ काहींच्या मते असा आहे की, अमेरिकेने आता काही पाहुण्यांचे बाबतीत अपवाद करायला सुरुवात केली आहे.
त्यात मोदी पहिल्या क्रमांकावर आहेत. तर, काहींचे मत वेगळे आहे. अमेरिकेने भारताशी आण्विक करार केला तेव्हापासूनच हा धोरणात्मक बदल करण्यास अमेरिकेने प्रारंभ केला आहे. भारत कोणत्याही परिस्थितीत लष्करी मैत्री करार करणार नाही, ही अमेरिकेची खात्री झाली आणि तरीही भारताशी जवळीक वाढवायचीच हा निर्णय अमेरिकेने घेतला. या धोरणात्मक बदलामुळे पाकिस्तानसारखे लष्करी करारबद्ध साथीदार बिथरले; पण अमेरिकेने त्यांची पर्वा केली नाही. देशपातळीवर जरी नव्हे, तरी सैन्यदल पातळीवर करार करायचे, असा प्रस्ताव दोन्ही देशांनी मान्य केला आहे. मोदींची ही भेट घडून येत असताना चीनचे भारताशी असलेले संबंध पार बिघडलेले आहेत. चीनच्या मते, चीन ही अमेरिकेप्रमाणे जगातली वेगाने पुढे जात असलेली शक्ती आहे. त्यामुळे या दोघात स्पर्धा, संघर्ष, कुरबुरी होत राहतील, हे गृहीत धरायला हवे. पण यात भारत येतोच कुठे? चीन आणि अमेरिका यातील संघर्ष चीनने गृहीत धरला आहे. याबाबतच्या चर्चेत कोणत्याही दृष्टीने बरोबरीत नसलेल्या भारताला सहभागी करून घेणे चीनला जड जाते. शिवाय असे की, चीन आणि अमेरिका यात सहमती असलेल्या प्रश्नी भारत अनेकदा असहमती दाखवतो, हे तर चीनला सहनच होत नाही.
चीन आणि अमेरिकेत चर्चा याचवेळी का?
अमेरिकेमध्ये मोदींचा देदीप्यमान प्रवास आणि कार्यक्रम सुरू असतानाच आंतरराष्ट्रीय स्तरावर एक महत्त्वाची घटना घडली. अगदी हाच मुहूर्त साधत, जरी नव्हे, तरी काही दिवसच अगोदर अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री अँथोनी ब्लिंकेन चीनच्या दौèयावर गेले होते. त्यांची चीनमधील समपदस्थांची भेट व चर्चा झाली. अशी भेट ही नित्याची बाब असल्यामुळे त्यात विशेष असे काही नाही. पण यानंतर त्यांना शी qजग qपग यांनी भेटीसाठी बोलावून घेतले होते. अशाप्रकारे अमेरिकेचा परराष्ट्र मंत्री आणि चीनचा अध्यक्ष यांची भेट होते, ही घटना राजकीय पंडितांना नोंद घ्यावी अशी वाटली. ते म्हणजे असे झाले की, अमेरिकेचे अध्यक्ष आणि भारताचे पंतप्रधान यात अमेरिकेत चर्चा होत असताना काही दिवस अगोदर चीनमध्ये अशी भेट होते, ही बाब अनेकांना वेगवेगळे निष्कर्ष काढण्यासाठी प्रवृत्त करणारी ठरली. काहींनी या घटनेचा अर्थ, अमेरिकेला भारत आणि चीन यांच्यात समतोल राखण्याची इच्छा आहे, हे चीनला जाणवून द्यायचे आहे, असा काढला आहे.
पंतप्रधान मोदी अमेरिका दौऱ्यावर गेले असतानाच अमेरिकेने चीनशीही चर्चा केली. ही वस्तुस्थिती आहे, तरी त्यात वेगळे असे काय आहे? कारण या तीनही देशांचे एकमेकांशी वेगवेगळ्या स्तरावर संबंध आहेत आणि हे असं असणारच. त्यामुळे या भेटीमुळे विशेष काही घडले असे का मानावे? अमेरिकेने भारताला केवळ शस्त्रास्त्रेच पुरवायला मान्यता दिली आहे असे नव्हे, तर त्या संबंधातले सर्व तंत्रज्ञानही भारताला हस्तांतरित करायचे मान्य केले आहे. या भेटीमुळे त्याला कोणतीही बाधा पोचलेली नाही, तशी ती पोचण्याची शक्यताही नाही. एक बाब आपण लक्षात घेतली पाहिजे की भारत, अमेरिका आणि चीन हे तीनही स्वतंत्र देश आहेत. आपापले राष्ट्रीय हितसंबंध लक्षात ठेवूनच ते आपापली धोरणे ठरवणार, हे सूर्यप्रकाशाइतके स्पष्ट आहे. त्यामुळे भारताने या भेटीत जे कमावले त्याचे महत्त्व कमी होत नाही.
दुसरे असे की, दक्षिण चिनी समुद्र आणि प्रशांत महासागर यात सुरू असलेली चीनची दंडेली अमेरिकेला कदापि मान्य होणार नाही. कारण या क्षेत्रातील काही देशांना अमेरिका सुरुवातीपासूनच अभय आणि संरक्षण देत आली आहे. चीनला आवरणे एकट्या अमेरिकेला कठीण जाणार आहे. या कामी अमेरिकेचा एकमेव विश्वासू आणि सामर्थ्यवान साथीदार भारतच असू शकतो. जपान दक्षिण कोरिया आणि ऑस्ट्रेलिया हे तीनही देश मिळून चीनचा प्रतिकार करू शकणार नाहीत, हे अमेरिकेला पक्के ठाऊक आहे. जोडीला भारत आला म्हणजे लगेचच परिस्थिती पार बदलेल असेही नाही. एक बाब कदाचित असू शकेल; ती ही की, चीन आणि अमेरिका यातील बोलणी कदाचित तैवानपुरतीच मर्यादित असतील. तैवानचा प्रश्नसुद्धा अमेरिकेसाठी एक महत्त्वाचाच प्रश्न असू शकतो. याशिवाय असे की, आंतरराष्ट्रीय डावपेच क्षणोक्षणी बदलत असतात, याची जाणीव असण्याइतकी राजकीय परिपक्वता भारताजवळ नक्कीच आहे.
चीन सरहद्द तापती ठेवणार!
सरहद्द तापती ठेवण्याचा चीनचा एक उद्देश असाही असू शकतो की, यामुळे भारताची विकासाची गती मंदावेल, सैन्य सुसज्ज ठेवण्यावरच भारताचा भर राहील, महागाई, बेरोजगारी वाढेल आणि देशात अशांतता वाढेल. यातून फारसे काही न करताही चीनचे बरेच हेतू साध्य होतील. पण अशा परिस्थितीतही २०२३ चा भारत आता पूर्वीसारखा भोळसट राहिला नाही, याचा चीनला लवकरच अनुभव येईल, हे नक्की.
– वसंत गणेश काणे
९४२२८०४४३०
