नवी दिल्ली : लोकसभेच्या पावसाळी अधिवेशनात आज केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी एक विधेयक मांडले. ब्रिटिशांनी बनवलेल्या भारतीय फौजदारी कायद्यांच्या संपूर्ण फेरबदलासाठी हे विधेयक सादर केले आहे. भारतीय दंड संहिता, फौजदारी प्रक्रिया संहिता आणि भारतीय पुरावा कायदा यांची जागा भारतीय न्यायिक संहितेने घेतली जाईल. अमित शाह म्हणाले की, “१८६० ते २०२३ पर्यंत देशाची फौजदारी न्याय व्यवस्था ब्रिटिशांनी बनवलेल्या कायद्यांनुसार चालत होती. तीन कायदे बदलले जातील आणि देशातील गुन्हेगारी न्याय व्यवस्थेत मोठा बदल होईल.”
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी आज लोकसभेत भारतीय दंड संहिता, CrPC आणि भारतीय पुरावा कायदा बदलण्यासाठी तीन विधेयके सादर केली. हे विधेयक मांडताना अमित शाह म्हणाले, हे तिन्ही कायदे इंग्रजांनी बनवले आहेत. आम्ही ते बदलत आहोत. त्यात बदल करून नवीन कायदे आणले जात आहेत. अमित शहा यांनी जाहीर केलेल्या तीन नवीन कायद्यांमध्ये भारतीय न्याय संहिता, २०२३, भारतीय नागरी संरक्षण संहिता, २०२३ आणि भारतीय पुरावा विधेयक, २०२३ यांचा समावेश आहे.
भारतीय न्याय संहिता, २०२३
गुन्ह्यांशी संबंधित आणि त्याच्याशी संबंधित किंवा आनुषंगिक बाबींसाठी तरतुदी एकत्र करणे आणि त्यात सुधारणा करणे.
भारतीय नागरी संरक्षण संहिता, २०२३
फौजदारी प्रक्रियेशी संबंधित कायद्याचे एकत्रीकरण आणि सुधारणा आणि त्याच्याशी संबंधित किंवा आनुषंगिक बाबींसाठी.
भारतीय पुरावा विधेयक, २०२३
निष्पक्ष खटल्यासाठी पुराव्याचे सामान्य नियम आणि तत्त्वे एकत्रित करणे आणि प्रदान करणे.
नव्या विधेयकातून राजद्रोहाचे कलम वगळण्यात येणार असल्याचे बोलले जात आहे. सरकारने नवे तीन विधेयक आणले आहेत. आज लोकसभेत हे विधेयक मांडले. आता या विधेयकाचे फक्त तरतुदी आहेत. हे बदल महत्वपूर्ण आहेत, या विधेयका संदर्भात गेल्या काही दिवसापासून चर्चा सुरू आहे. राजद्रोहाचे कलम जरी जात असले तरी नव्या भारतीय दंड संहीतेमध्ये सेक्शन १५० जे आहे ते सुद्धा महत्वाच आहे. यात कडक तरदुदी करण्यात आले आहेत.
लहान मुलांच्या गुन्ह्यात शिक्षा वाढवण्यात आली आहे. निवडणुकांत पैसे वाटण्याच्या गुन्ह्यात एक वर्षापर्यंतची शिक्षा होऊ शकते. स्वत:ची ओळख लपवून फेक आयडेंटीटी वापरुन लैगिंग संबंध ठेवणे, किंवा लग्नासाठी खोटी आश्वासने देणे याविरोधात कलम आणणार असल्याचे बोलले जात आहे. आता हे विधेयक स्टॅन्डींग कमिटीकडे गेले आहे.
