नवी दिल्ली : संवेदनशील प्रकरणांमध्ये जपून टीका केली पाहिजे. साधकबाधक विचार केल्यानंतरच अशा मुद्दय़ांवर विरोधी मते व्यक्त करावीत, असे निरीक्षण उच्च न्यायालयाने नोंदवले आहे. वादग्रस्त कलम ३७० हटवले, तो ५ ऑगस्टचा दिवस जम्मू-कश्मीरसाठी ‘काळा दिवस’ असल्याची टीका करीत कोल्हापूरच्या प्राध्यापकाने व्हॉट्सअप स्टेटस ठेवला होता. त्यासंबंधित एफआयआर रद्द करण्यास न्यायालयाने स्पष्ट नकार दिला आणि प्राध्यापकाची याचिका फेटाळून लावली.
कोल्हापूर जिह्यातील संजय घोडावत कॉलेजमधील प्राध्यापक जावेद अहमद हजाम यांनी त्यांच्याविरुद्ध हातकणंगले पोलीस ठाण्यात नोंदवण्यात आलेला एफआयआर रद्द करण्याची विनंती करीत उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यांच्या याचिकेवर न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे आणि न्यायमूर्ती मिलिंद साठ्ये यांच्या खंडपीठाने निर्णय दिला.
याचिकाकर्ता पालक-शिक्षक संघटनेचा सदस्य आहे. त्यामुळे त्याने सोशल मीडियामध्ये पोस्ट केलेल्या मेसेजचा विविध गटातील लोकांवर प्रभाव होतो. प्रथमदर्शनी हा वेगवेगळ्या गटांमध्ये शत्रुत्व निर्माण करण्याचा कलम १५३ (अ) अंतर्गत गुन्हा ठरतो, असे खंडपीठाने नमूद केले आणि प्राध्यापकाने एफआयआर रद्द करण्यासाठी केलेली याचिका फेटाळली.
खटल्याच्या टप्प्यात पुरावे तपासल्यानंतर गुह्याची रचना गुणवत्तेवर निश्चित केली जाऊ शकते. त्यामुळे एफआयआर रद्द करणे योग्य नाही, असे खंडपीठाने म्हटले आहे. केंद्र सरकारने ५ ऑगस्ट २०१९ रोजी जम्मू-कश्मीरातील वादग्रस्त कलम ३७० रद्द केले. त्या पार्श्वभूमीवर ५ ऑगस्ट हा दिवस जम्मू- कश्मीरसाठी काळा दिवस असल्याची टीका करीत प्राध्यापकाने व्हॉट्सअप स्टेटस ठेवला होता. नंतर १४ ऑगस्टच्या स्वातंत्र्य ‘दिनाच्या शुभेच्छा’ असा आणखी एक स्टेटस ठेवला होता. याप्रकरणी हातकणंगले पोलिसांनी प्राध्यापकाविरुद्ध कलम १५३ (अ) अन्वये गुन्हा नोंदवला होता.
