नवी दिल्ली । जम्मू-काश्मीरमध्ये लवकरच विधानसभा निवडणुका होणार असून त्याआधी मोदी सरकारने जम्मू-काश्मीर संदर्भात आणखी एक मोठा निर्णय घेतला आहे. सरकारने घेतलेल्या या निर्णयामुळे उपराज्यपालाची ताकद आणखी वाढली आहे.
नेमका काय निर्णय घेतला?
केंद्र सरकारने जम्मू-काश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 च्या कलम 55 मध्ये संशोधन केलं. यानंतर आता पोलिस, पब्लिक ऑर्डर, ऑल इंडिया सर्विस आणि एंटी करप्शन ब्यूरोशी संबंधित प्रस्तावांवर वित्त विभागाची सहमती घेतल्याशिवाय निर्णय घेण्याचा अधिकार उपराज्यपालांकडे असेल. म्हणजेच अधिकाऱ्यांच्या ट्रान्सफर पोस्टिंगचा अधिकार उपराज्यपालांकडे असणार आहे.
42A- डिपार्टमेंट ऑफ लॉ, जस्टिस एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स विभागात वकील-एडवोकेट जनरल आणि अन्य अधिकाऱ्यांच्या नियुक्तीचा प्रस्ताव मुख्य सचिव आणि सीएमच्या माध्यमातून उपराज्यपालांसमोर मांडला जाईल.दरम्यान, जम्मू-काश्मीरला विशेष राज्याचा दर्जा देणारं अनुच्छेद 370 मोदी सरकारने दुसऱ्या टर्ममध्ये हटवलं. यानंतर आता आणखी एक निर्णय घेतला. मात्र, या निर्णयाचा नॅशनल कॉन्फ्रेंसचे उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला यांनी या निर्णय विरोध केलाय.
