नवी दिल्ली : विधान परिषदेच्या 12 आमदारांच्या नियुक्ती प्रकरणावर आज सुप्रीम कोर्टात सुनावणी पार पडली. यादरम्यान विधान परिषदेच्या १२ आमदारांच्या नियुक्तीचा मार्ग मोकळा झाला असून अर्जदारानं याचिका मागे घेतली, त्यामुळे राज्यपालांना आमदार नियुक्त करायचे असेल तर करू शकतात असा निर्णय सुप्रीम कोर्टाने दिला आहे.
ठाकरे सरकारने 12 आमदारांची यादी तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंग कोशयारी यांना दिली होती, पण त्यांनी त्यावर कुठलाही निर्णय दिला नव्हता. त्यांनतर शिंदे फडणवीस सरकार आल्याने त्यांनी नवी यादी दिली. याविरोधात याचिकाकर्ते सुनील मोदी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याची दाखल करत ठाकरे यांनी दिलेली यादी कायम ठेवावी अशी मागणी केली होती. या प्रकरणावर आज सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांच्या समोर सुनावणी पार पडली.
सप्टेंबर 2022 पासून राज्यपाल नियुक्त आमदारांच्या नियुक्तींना कोर्टात स्थगिती देण्यात आलेली आहे. आता आज ही स्थगिती उठणार की कायम राहणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले होते. दरम्यान, अर्जदाराने याचिका मागे घेतल्याने १२ आमदारांच्या नियुक्तीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. राज्यात अजित पवार यांच्या बंडानंतर ते सरकारमध्ये सहभागी झाले आहेत. त्यानंतर हा मोठा निर्णय समोर आला आहे.
