मुंबई : २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीच्या तारखा मार्चच्या पहिल्या आठवड्यात जाहीर होण्याचे अपेक्षित असून निवडणुकीच्या तारखा जाहीर होताच देशात आचारसंहिता लागू होईल. त्यानंतर केंद्र सरकार महागाई भत्ता वाढवू शकणार नाही. अशा परिस्थितीत, कर्मचाऱ्यांना आकर्षित करण्यासाठी मोदी सरकार जानेवारी ते फेब्रुवारीदरम्यान महागाई भत्ता आणि महागाई सवलत वाढीचा निर्णय घेऊ शकते, असे मानले जात आहे.
नवीन वर्ष केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठीही आनंदवार्ता घेऊन येऊ शकते. केंद्र सरकार नवीन वर्षात आपल्या कर्मचाऱ्यांना महागाई भत्ता वाढीची भेट देऊ शकते. निवडणुकीच्या तोंडावर मोदी सरकार २०२४ च्या सुरुवातीला महागाई भत्ता आणि (DA) आणि महागाई सवलत (DR) वाढवण्याचा निर्णय घेऊ शकते. DA मध्ये ४% वाढ केल्यास कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता ५०% पर्यंत वाढेल. दरवर्षी मार्चच्या शेवटच्या आठवड्यापर्यंत केंद्र सरकार ४८ लाखांहून अधिक कर्मचारी आणि ६८ लाख पेन्शनधारकांचा जानेवारी ते जून या महिन्यांसाठी महागाई भत्ता आणि महागाई सवलत वाढवून देते. परंतु पुढील वर्षी २०२४ मध्ये केंद्र सरकार जानेवारी ते जून महिन्यांच्या महागाई भत्त्यातही वाढ करणे अपेक्षित असून २०२४ मध्ये महागाई भत्त्यात वाढ करण्याचा निर्णय मोदी सरकार मार्च महिन्यात नव्हे तर नवीन वर्षाच्या सुरुवातीलाच घेऊ शकते. पुढील वर्षी एप्रिल ते मे दरम्यान होणाऱ्या लोकसभा निवडणुकीमुळे आचार संहिता लागू होईल.
केंद्रीय कर्मचार्यांच्या महागाई भत्त्याबरोबरच निवृत्तीवेतनधारकांच्या महागाई सवलतीतही वाढ होईल. DA आणि DR मधील वाढीचा थेट परिणाम कर्मचाऱ्यांच्या पगार आणि पेन्शनधारकांच्या मासिक पेन्शनवर होणार. सध्या सातव्या वेतन आयोगांतर्गत कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना ४६% डीए व डीआर दिला जात असून पुढील वर्षी सरकारने महागाई भत्ता ४% वाढवला तर DA ४६% वरून ५०% होईल.
केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना महागाई भत्ता व महागाई सवलतीत ४% वाढ अपेक्षित आहे. अशा परिस्थितीत DA आणि DR ५०% पर्यंत वाढल्यास कर्मचाऱ्यांचा पगार आणि पेन्शनधारकांच्या पेन्शनमध्ये वाढ होईल. या वाढीनंतर कर्मचाऱ्यांचे किमान वेतन ९,००० रुपयांनी वाढेल. सरकार ही वाढ जानेवारी ते फेब्रुवारी किंवा मार्चनंतर वाढवू शकते.
सरकारने २०१६ मध्ये सातवा वेतन आयोग लागू केला तेव्हा महागाई भत्ता शून्यावर आणला. नियमांनुसार महागाई भत्ता ५०% पर्यंत पोहोचताच DA पुन्हा शून्यावर येईल. यासोबतच ५० टक्के आधारावर मिळणारा DA मूळ वेतनात जोडला जाईल, त्यानुसार कर्मचाऱ्यांच्या मूळ वेतनातही वाढ होईल. उदाहणार्थ एखाद्या कर्मचाऱ्याचा मूळ पगार १८,००० रुपये असेल तर त्यात ९,००० रुपये जोडले जातील आणि त्यानंतर महागाई भत्ता वेगळा दिला जाईल.