नवी दिल्ली : जम्मू काश्मीरला विशेष दर्जा देणारे कलम ३७० हटवण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयाविरोधात सध्या सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. कलम ३७० का हटविले? याचे कारण आज केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात स्पष्ट केले आहे. तसेच कलम ३७० हटविल्यानंतर जम्मू-कश्मीरमध्ये कशी प्रगती होत आहे, याचीही सविस्तर माहिती आज न्यायालयात सादर करण्यात आली.
केंद्र सरकारच्यावतीने न्यायालयात उपस्थित असलेले सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सांगितले की, फेब्रुवारी २०१९ मध्ये पुलवामामध्ये सीआरपीएफच्या ताफ्यावर जिहादी हल्ला झाल्यानंतर काश्मीरचा विशेष राज्याच्या दर्जा हटवून त्याला केंद्रशासित प्रदेश बनवण्यात येईल, असे केंद्र सरकारने ठरवले. पुलवामा हल्ला हा २०१९ च्या सुरुवातीला झाला होता. त्यानंतर कलम ३७० हटवण्याचं पाऊल सार्वभौमत्व, राष्ट्रीय सुरक्षा अशा अनेक गोष्टी विचारात घेऊन उचलण्यात आलं.
केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले की, हा एक सुविचारित प्रशासकीय मुद्दा आहे. हा निर्णय घेण्याआधी पूर्ण विचार करण्यात आला. कलम ३५ए हटल्यामुळे जम्मू काश्मीरमध्ये गुंतवणूक यायला सुरू झाली आहे. तसेच पोलीस व्यवस्था केंद्राजवळ असल्याने या क्षेत्रामध्ये पर्यटन सुरू झाले आहे. कलम ३७० हटवल्यानंतर सुमारे १६ लाख पर्यटकांनी जम्मू काश्मीरला भेट दिली आहे. येथे नवी हॉटेल उघडली गेली आहेत. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर रोजगार निर्माण झाले असल्याचे तुषार मेहता यांनी स्पष्ट केले.
जम्मू-काश्मीरमधील पीडीपी आणि नॅशनल कॉन्फ्रन्ससह अनेक राजकीय पक्षांनी केंद्र सरकारवर टीका करत कलम ३७० आणि ३५ए पुन्हा लागू करण्याची मागणी याचिकेतून केली आहे. यावर सुनावनी सुरु झाली आहे.
