मुंबई : राज्य सरकारने मराठा आरक्षणाबाबत काही दिवसांपूर्वीच अधिसूचना काढली होती. या अधिसूचनेचे कायद्यात रुपांतर व्हावे अशी मागणी सुरू आहे. मनोज जरांगे पाटील यांनी पुन्हा उपोषण सुरू केले आहे. दुसरीकडे राज्य सरकारने देखील मराठा अारक्षणाबाबत ठाोस पाऊले उचलली आहेत. मराठा समाजाला आरक्षण देण्याबाबत सर्वेक्षण करण्याचे उद्दिष्ट राज्य मागासवर्ग आयोगाला देण्यात आले होते. त्यासाठीच आयोगाने राज्यभर मराठा समाज व खुल्या प्रवर्गातील जातींचे सर्वेक्षण केले. त्याचा सविस्तर अहवाल आयोगाचे अध्यक्ष निवृत्त न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे यांनी आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना सुपूर्द केला.
राज्यात २३ जानेवारी ते २ फेब्रुवारी दरम्यान हे सर्वेक्षण पूर्ण करण्यात आले. त्यानंतर ही माहिती गोखले इन्स्टिट्यूट कडे जमा झाली. त्यावर प्रक्रिया करून त्याचा अहवाल आयोगाकडे सुपूर्द करण्यात आला. यानंतर आयोगाचे अध्यक्ष व सदस्यांनी त्यावर चर्चा करून अंतिम अहवाल राज्य सरकारकडे सादर केला आहे. यात मराठा समाजाला स्वतंत्र आरक्षण द्यावे अशी शिफारस करण्यात आल्याचे कळते. हा अहवाल आता मंत्रिमंडळ बैठकीत सादर करण्यात येणार असून २० फेब्रुवारी रोजी विशेष अधिवेशनात या अहवालावर चर्चा होणार आहे.
सरकार मराठा समाजाच्या आरक्षणासाठी सकारात्मक आहे. ओबीसी समाजाच्या आरक्षणाला धक्का न लावता आरक्षण देण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. आरक्षणासाठी सरकार सकारात्मक असताना आंदोलनाची भूमिका घेणे उचित नाही, त्यांनी उपोषण मागे घेतले पाहिजे, असं आवाहनही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केले. सरकार आरक्षणासाठी काम करत आहे. जुन्या कुणबी नोंदी असलेल्यांना कुणबी दाखले दिले जात आहेत. कुणबी नोंदी नसलेल्यांना मराठा आरक्षणाचा लाभ मिळणार आहे, असंही मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले.
