बंगळूरु : कर्नाटकात विधानसभा निवडणुकांचे बिगुल वाजले आहे. काँग्रेसने आज निवडणूक जाहीरनामा प्रसिद्ध केला, यामध्ये अल्पसंख्याक समाजाच्या लोकांकडे विशेष लक्ष देण्यात आले आहे. जाहीरनाम्यात काँग्रेसने बजरंग दलाची तुलना पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडियाशी केली असून कर्नाटकात त्यांचे सरकार स्थापन झाल्यास त्यावर बंदी घालण्याचे आश्वासन दिले आहे. यामुळे धार्मिक धु्रवीकरणाच्या मुद्यांच्या अवतीभोवतीच ही निवडणूक फिरणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. मात्र कर्नाटक काँग्रेसच्या या आश्‍वासनामुळे संपूर्ण देशात काँग्रेसच्या अडचणी वाढणार आहेत.
कर्नाटकात सरकार आल्यावर प्रत्येक कुटुंबाला दरमहा २०० युनिट वीज मोफत दिली जाईल, असे आश्वासन काँग्रेस पक्षाने जाहीरनाम्यात दिले आहे. यासोबतच प्रत्येक कुटुंबातील महिला प्रमुखाला दरमहा २००० रुपये देण्याचे आश्वासन देण्यात आले आहे. याशिवाय दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंबांना दरमहा १० किलो धान्य देण्याची घोषणा काँग्रेसने केली आहे. बेरोजगारांना २ वर्षांसाठी दरमहा ३००० रुपये आणि डिप्लोमाधारकांना १५०० रुपये प्रति महिना दिले जातील. ‘युवक निधी अंतर्गत बेरोजगार पदवीधरांना प्रत्येकी ३००० रुपये आणि बेरोजगार पदविकाधारकांना प्रत्येकी १५०० रुपये दिले जातील, काँग्रेस पक्षाने जाहीरनाम्यात म्हटले आहे.
‘बेंगळुरूसह संपूर्ण राज्यात महिलांना मोफत बस प्रवासाची सुविधा दिली जाणार आहे. पक्ष सरकार स्थापनेनंतर जुन्या पेन्शन योजनेचाही विचार करेल. बजरंग दल आणि पीएफआय यांसारख्या संघटनांवर कायद्यानुसार कारवाई केली जाईल आणि त्यांच्यावर बंदीही घालण्यात येईल. मुस्लिम, ख्रिश्चन, जैन बौद्ध या धार्मिक अल्पसंख्याकांसाठी १० हजार कोटींची तरतूद वाढवणार असल्याचे काँग्रेसने निवडणूक जाहीरनाम्यात जाहीर केले आहे.
अल्पसंख्यांक महिलांना विना व्याज तीन लाख रुपयांपर्यंत कर्ज मिळेल. लहान मठ आणि मंदिरांच्या पुनर्बांधणीसाठी १००० कोटी दिले जाणार. सुविधा वाढवण्यासाठी १००० कोटी रुपयेही दिले जाणार आहेत. त्याचबरोबर ३५००० मंदिरांसाठी पूजेचा निधी तयार करण्यात येणार आहे. दरमहा अनुदान दिले जाईल, असंही या जाहीरनाम्यात आहे.
