धुळे । विधानसभा सार्वत्रिक निवडणूक 2024 च्या प्रचारादरम्यान मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी गैरव्यवहार व पैशाचे वाटप होऊ नये, यासाठी सर्व बँकांनी संशयास्पद व्यवहारांची माहिती निवडणूक यंत्रणेला तातडीने द्यावी. असे निर्देश जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा निवडणूक अधिकारी जितेंद्र पापळकर यांनी बँकाना दिलेत.
विधानसभा सार्वत्रिक निवडणूक 2024 च्या अनुषंगाने सर्व बँकांचे अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची बैठक जिल्हाधिकारी कार्यालयात पार पडली. यावेळी जिल्हा परिषद मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी तथा निवडणूक खर्च नोडल अधिकारी स्वराजंली पिंगळे, विधानसभेचे सहाय्यक खर्च निरीक्षक अग्रणी बँकेचे व्यवस्थापक शर्मा, सहाय्यक खर्च निरीक्षक (हेडक्वार्टर) तथा कोषागार अधिकारी प्रवीण पंडित, सहाय्यक नोडल अधिकारी पूर्वेश फिरके आदी अधिकारी, कर्मचारी उपस्थित होते.
जिल्हाधिकारी पापळकर म्हणाले की, विधानसभा निवडणूकीत प्रचारा दरम्यान मतदानासाठी तसेच मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी मोठया प्रमाणात पैशांचा वापर होतो. यासाठी बँकांनी संशयास्पद व्यवहारावर पाळत ठेवावी. खर्चाचा नियमित अहवाल खर्च निरीक्षकांना सादर करावा. तसेच आचारसंहिते दरम्यान बँकांनी उमेदवार व इतर खातेधारकांच्या खात्यांवर कोणताही संशयास्पद व्यवहार आढळून आल्यास त्याबाबत तात्काळ जिल्हा प्रशासन, खर्च निरीक्षक पथकाला कळविणे बँकांसाठी बंधनकारक आहे.
मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी तथा निवडणूक खर्च नोडल अधिकारी पिंगळे यांनी निवडणूक आयोगाचे परिशिष्ट ‘ड संदर्भात सर्व संशयास्पद व्यवहार अहवाल नियमितपणे खर्च निरीक्षक पथकाला सादर करावेत. भारतीय राज्य घटना कलम 324 अन्वये बँकेमार्फत खात्यातून 1 लाखापेक्षा जास्त व्यवहार करणे संशयादस्पद आहे. पूर्व परवानगी शिवाय निवडणूक प्रक्रियेदरम्यान एका बँक खात्याद्वारे मतदारसंघात अनेक व्यक्तींच्या खात्यांमध्ये रकमा जमा करण्यात येत असतील अशा व्यवहारांवर लक्ष ठेवावेत.
उमेदवारांना रोख ठेव किंवा 1 लाख पेक्षा जास्त रोख व्यवहार आवश्यक असल्यास सीईओच्या वेबसाइटवर उमेदवारांनी दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात माहिती नमूद करणे आवश्यक आहे. निवडणूकी दरम्यान राजकीय पक्ष खात्यातून 1 लाखापेक्षा जास्त रक्कम काढणे, जमा करण्यावर लक्ष देणे आवश्यक आहे. उमेदवार वगळता अन्य व्यक्ती, संस्थेच्या खात्यातून संशयास्पद 10 लाखांपेक्षा जास्त रक्कम इतर बँकेत हस्तांतरित केली तरी त्याबाबत सहाय्यक खर्च निरीक्षक व आयकर विभागाला व्यवहार हा संशयादस्पद आहे किंवा नाही याबाबत आयकर विभागाकडून तपासणी करणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले. या बैठकीस पाचही विधानसभा मतदार संघाचे सहाय्यक खर्च निरीक्षक उपस्थित होते.
